|

धनगढी : मुलुकभरका स्थानीय तहहरूले करको दर र दायरा बढिइरहदा कैलालीको धनगढी उप–महानगरपालीकाले भने ब्यक्तिगत घटना दर्तादेखि नागरिकता लागि गरिने सिफारिस र फाराम निःशुल्क गरेको छ।

 धनगढी उपमहानगरपालिकाले तेश्रो नगरसभाबाट आगामी  आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का आर्थिक ऐन २०७५ पारित गर्दै महत्त्वपूर्ण सिफारिसक निःशुल्क प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरेको हो। उप–महानगरपालिकाले मंगलबार सूची सार्वजनिक गर्दै नागरिकता लिनका लागि गरिने सिफारिस तथा फाराम निःशुल्क उपलब्ध गराउने जानकारी दिएको छ।

यसअघि नागरिकताका लागि गरिने सिफारिस शुल्क लाग्थ्यो भने फारम २५ रुपियाँका किन्नुपर्ने बाध्यता थियो। नगरपालीकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सन्तबहादुर सुनारले २५ रुपैयाँ कायम रहेको फारम निःशुल्क उपलब्ध गराउने निर्णय भएको जानकारी दिए। ‘सबैतिर कर बढिरहेको छ। हामी नागरिकलाई सामान्य विषयमा पनि राहात दिइरहेका छौँ’ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनारले बताए।

उप–महानगरपालीकाले अस्पताल र औषधिका लागि गरिने सिफारिसहरू निःशुल्क दिन थालेको छ। धनगढी नगरका नागरिकहरूले आवश्यक पर्ने रगत नि:शुल्क दिन थालेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुनारले बताए। 'रगतका लागि हामीले रक्त संचार केन्द्रलाई नि:शुल्क सिफारिस गर्दछौँ' सुनारले भने, ‘रगतको रकमसमेत नगरपालिकाले उपलब्ध गराउँछ।' ब्यक्तिगत घटना दर्ताअन्तर्गत जन्म, मृत्यु, विवाह दर्ता, बसाइँसराइँ नि:शुल्क गरिएको उप–महानगरपालिकाले जनाएको छ। त्यसैगरी सम्बन्ध विच्छेदको सिफारिससमेत नि:शुल्क गरिएको उल्लेख छ।

अपांग परिचयपत्रका लागि गरिने सिफारिस, पेन्सन र सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धित सिफारिस, कानुनी सहायताका लागि गरिने सिफारिस र सामाजिक तथा आर्थिक रूपमा पछाडि परेका वर्गका लागि गरिने सबै किसिमका सिफारिस नि:शुल्क गरिएको धनगढी उप–महानगरपालिकाका आन्तरिक लेखा परीक्षक लेखनाथ ओझाले बताए।

उनले भने,‘सडक क्षेत्रदेखि ३० मिटरसम्मको जग्गा ब्यावसायीक र त्यसपछाडिको जग्गा कृषि योग्य भनेर मापदण्ड बनाएर जग्गा मूल्यांकन गरिएको छ। यसले हिजोका दिनमा अन्यायमा परेकाहरूमाथि न्याय भएको छ। 'अहिले एकीकृत सम्पत्ति कर घटेको छ', ओझाले भने, ‘यसपटक मात्रै १० देखि १२ प्रतिशत घटेको छ। गत वर्ष १५ प्रतिशत घटाइएको थियो।'

धनगढी उप–महानगरपालीकाले मदिरा, सूर्तीजन्य पदार्थ, ईटा उद्योग, क्यासिनो, अस्पताल, नसिंगहोमलाई करको दायरामा ल्याएको सार्वजनिक गरेको सूचीमा उल्लेख गरिएको छ। अन्य वस्तु तथा सेवामा भने गत आर्थिक वर्षको दरलाई नै निरन्तरता दिएको उल्लेख गरिएको छ।


सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.