मकवानपुर जिल्लाको छतिवन, धियाल, शिखरपुर, मन्थली र ठिंगन गाविस मिलेर बकैया गाउँपालिकाको स्थापना भएको छ। कूल ३९३.७५ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिका मकवानपुरको दक्षिणपूर्वमा पर्छ। गाउँपालिकाको केन्द्र साविकको छतिवन गाविसको हात्तीसुँढेमा तोकिएको छ।
यस गाउँपालिकाको पूर्वमा वाग्मती गाउँपालिका, पश्चिममा हेटौँडा उपमहानगरपालिका र मकवानपुर गढी गाउँपालिका, उत्तरमा भीमफेदी गाउँपालिका र ललितपुर जिल्ला तथा दक्षिणमा रौतहट र बारा जिल्ला पर्छन्। २०६८ को जनगणनाअनुसार यस गाउँपालिकाको जनसंख्या ३९ हजार ६४२ रहेको छ। गाउँपालिकामा तामाङ समुदायको जनसंख्या सबैभन्दा बढी अर्थात् कुल जनसंख्याको ७३.२६ प्रतिशत रहेको छ। अधिकांश भूभाग पहाडी क्षेत्र भएकाले यहाँको भौतिक र सामाजिक विकास चुनौतीपूर्ण रहेको छ।
विगतदेखि नै ग्रामीण भेग भनेर चिनिने पाँच गाविस मिलेर बनेको जिल्लाकै ठूलो बकैया गाउँपालिका अध्यक्षमा दामोदर खनाल निर्वाचित भएका छन्। राजनीतिक क्षेत्रमा दुई दशक बढीको अनुभव हासिल गरेका खनालसँग गाउँपालिका प्रमुख निर्वाचित भएपछिको एक वर्षको अनुभव, चुनौती र अगामी दिनका योजनाबारे थाहाखबरकर्मी रूपेश दुलालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष नाघिसकेको छ। यो एक वर्षमा कतिको काम गर्न सकेजस्तो लाग्छ?
हामी पहिलो पटक संघीय संरचनामा निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधि हौँ। यो एक वर्षलाई हामीले सिक्दै काम गर्दै वितेको अनुभव गरेका छौँ। दुई दशक कर्मचारीबाट संचालन भएका गाविस अहिले गाउँपालिकामा परिणत भएको छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा गाविसले दिने सेवा सुविधामा धेरै सेवा थपिएर अहिले गाउँपालिकाले सेवा प्रवाह गरिरहेको छ। तर पुरानो संरचनामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन नयाँ संरचनाअनुसार अझै भइसकेको अवस्था छैन। पूर्वाधारको अवस्था पनि अपुग छ। यी व्यवस्थापकीय पक्षलाई मिलाउँदै हामीले जनहितमा काम गर्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ।
यो एक वर्षमा स्थानीय तहलाई जनताको सरकारको रूपमा स्थापित गर्न सफल हुनुभयो त?
जनताले महसुस गरेका छन्। हिजो गाविसले दिँदै आएका सेवा सुविधा वडा कार्यालयबाटै पाइएको छ। पाँच घण्टा हिँडेर गाविस धाउनुपर्थ्यो भने अहिले घर आँगनमै वडा कार्यालय पुगेको छ। गाविसमा रहेका कर्मचारी वडा कार्यालयमा छन् र उनीहरूले त्यहीँबाट सेवा दिने भएकाले ‘जनताको सरकार’ आफू नजिक भएको महसुस भएको छ। विकास निर्माणतर्फ हिजोभन्दा आज धेरै बजेट आएको छ। वडा तहबाटै भौतिक एवं सामाजिक विकासको काम भइरहेकाले जनतालाई सहज महसुस भएको छ।
अझै पनि अधिकांश सर्वसाधारणलाई गाउँपालिका र वडाले दिने सेवाबारे जानकारी छैन। लक्षित समुदायलाई सेवाबारे कसरी जानकारी दिइरहनुभएको छ?
बकैया गाउँपालिकाले लक्षित समुदायलाई दिइने सेवा सुविधाबारे जानकारी गराएको छ। सर्वसाधारण, प्रतिनिधिमूलक संघसंस्थालाई भेला गरेर विकासका विषयदेखि गाउँपालिका र वडाले दिने सेवाबारे अवगत गराउँदै आएका छौँ। विकास योजनाको उपभोक्ता समिति बनाउने समयमा बजेट कार्यान्वयनको तरिकासँगै स्थानीय तहले दिने सेवा सुविधाबारे पनि प्रचारात्मक काम गरेका छौँ। यहाँले भनेको सही पनि छ, भौगोलिक अवस्था र चेतनाको कमीका कारणले हामीले बुझाउँदै गर्दा पनि कतिलाई जानकारी नभएको पनि हुन सक्छ। जनतालाई गाउँपालिका र वडा कार्यालयको सेवाबारे जानकारी दिने काममा हाम्रो प्रयास निरन्तर रहनेछ।
स्थानीय तहमा अधिकार प्रत्यायोजन त भयो। आवश्यक ऐन कानुन निर्माण नहुँदा काममा समस्या कतिको भएको छ?
ऐन कानुन बनाउने कुरामा हामीलाई दिएका अधिकारभित्र रहेका निर्माणको काम गरेका छौँ। अहिलेसम्म एक दर्जन बढी कानुन बनाइसकेका पनि छौँ तर कतिपय विषयमा व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। जिल्ला तहमा रहेका सबै कार्यालय अहिले स्थानीय तह मातहत आएको छ, सोहीअनुसार ऐन निर्माण पनि भएको छ। तर ऐन कानुनले मात्रै ती कार्यालयलाई चलाउने त होइन, व्यवस्थापनको पक्ष जटिल छ। उदाहरणका लागि शिक्षाको इकाइ अहिले गाउँपालिकामा छ। तर विभिन्न प्रकारका शिक्षकको व्यवस्थापन, नयाँ शिक्षक नियुक्ति, दरबन्दी मिलान जस्ता विषय जटिल छन्। स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या छ।
नयाँ कार्यालयहरूलाई व्यवस्थापन कसरी गरिरहनुभएको छ?
विगतमा गाविसले दिएका सेवालाई वडा कार्यालयबाटै दिन सफल भएका छौँ। तर शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, स्वास्थ्य कार्यालयलगायतका थपिएका कार्यालयमा भने कर्मचारी व्यवस्थापनमा समस्या छ। कर्मचारी नहुने, आए पनि धेरै नबस्ने जस्ता समस्या छन्। कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले पनि हामीलाई व्यवस्थापनमा अप्ठ्यारो छ। कर्मचारी व्यवस्थापन आवश्यकताअनुसार हुने हो भने हामीलाई सहज हुन्थ्यो। तर भएका कर्मचारीबाट सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयत्न गरिएको छ।
कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न माथिल्लो निकायमा कतिको ताकेता गर्नुभएको छ?
हामीले पटक पटक संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा यसबारे अवगत गराइरहेका छौँ। मन्त्रालयले पनि पटक पटक छलफल गरेको छ। एउटा मापदण्ड पनि तयार छ। २५ हजार बढी जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा उपसचिवको दरबन्दी पठाउने भनिएको छ। बकैया गाउँपालिकामा ४० हजार हाराहारीमा जनसंख्या छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशुलगायत प्रशासकीय अधिकृतसहित छवटा अधिकृत हुनुपर्ने हो तर अहिले एक जना प्रशासकीय अधिकृतले काम गरिरहनुभएको छ। एउटा वडा सचिवले सेवा दिनुपर्दा समस्या छ तर हामीले सेवामा कुनै कमी हुन दिएका छैनौँ। लामो समय यसरी नै काम गर्नचाहिँ असहज हुन्छ।
कर्मचारी अभाव भएको अवस्थामा प्रभावकारी सेवा प्रवाह कसरी सम्भव छ?
सेवा दिनलाई प्राविधिक रूपमा गाउँपालिकालाई असुविधा त छ तर सेवाग्राहीलाई हामीले त्यसको महसुस हुन दिएका छैनौँ। हामीले बालमैत्री गाउँपालिका बनाउनका लागि स्वयमसेवक भर्ना गरेका छौँ। उनीहरूको जिम्मेवारीसँगै कार्यालयको काममा पनि उपयोग गरेका छौँ। कार्यालय सहयोगी एसएलसी पास गरेकालाई नियुक्त गरेका छौँ। उनीहरूलाई पनि सेवाग्राहीको समस्या समाधानमा उपयोग गरेका छौँ। उनीहरूलाई सेवाग्राही कार्यालयमा आइसकेपछि निराश भएर फर्कनुपर्ने अवस्था आउन नदिनेतर्फ सचेत बनाएका छौँ। विभिन्न फाँट स्थापना गरी काम गरिरहेका छौँ। प्राविधिक पनि थप गरेर राखेका छौँ। जनताले पाउने सेवामा हामीले कुनै कन्जुस्याइँ गरेका छैनौँ। संघीयता कार्यान्वयनका लागि जनतामा स्थानीय तहप्रति अपनत्वको विकास गर्ने काममा हामी प्रयत्नशील छौँ।
निर्वाचनको बेलाका प्रतिवद्धताअनुसारका काम नभएको गुनासो छ नि?
प्रतिवद्धता गरेअनुसार नै काम गरिरहेका छौँ। जनप्रतिनिधिले गर्ने प्रतिवद्धता भनेको विगतको भन्दा भौतिक, सामाजिक क्षेत्रको अवस्था सुधार गर्ने हो। हामीले त्यसमा काम गरिरहेका छौँ। विगतमा सानो बजेटका लागि केन्द्रसम्म पुग्दा पनि सम्भव नभएका योजनाहरूलाई स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्न सफल भएका छौँ। प्रत्येक वडामा एउटा सडकलाई ‘गौरवको योजना’ घोषणा गरी ५० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएर काम सम्पन्न गरेका छौँ। स्थानीय आवश्यकतामा आधारित भएर मात्रै विकासमा जोड दिएका छौँ।
अनुगमनको पक्षलाई बलियो बनाएका छौँ। विकास भन्नेवित्तिकै भौतिक पूर्वाधार भन्ने चलन छ तर हामीले यसलाई तोड्न लक्षित वर्गको सामाजिक स्तर उकास्न बजेट उलब्ध गराएका छौँ। गाउँपालिकालाई बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गर्ने कामलाई तीब्र बनाएका छौँ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायतमा हाम्रो ध्यान उतिकै पुगेको छ, जसले गर्दा वास्तवमै घरदैलोमा सिंहदरबार पुगेको महसुस हुन थालेको छ।
पहिलो वर्ष चुनौतीपूर्ण रह्यो, आगामी वर्ष कसरी अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ?
एक वर्ष हाम्रो परीक्षण अवधिको रूपमा पनि रह्यो। हामीले आफैँले नीति निर्माण र विकासको काम गर्ने कामको परीक्षण आफैँबाट गर्यौँ। पहिलो वर्ष आएका चुनौतीबाट अनुभव हासिल गर्दै नतिजामा आधारित कार्य प्रणालीको विकासमा जुटेका छौँ। कर्मचारीको समस्या समाधान गर्दै जनताको हितमा काम गर्ने अठोटका साथ अघि बढेका छौँ। यसमा उपप्रमुख, वडाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र जनताको समन्वयमा काम गर्नमा प्रतिबद्ध छौँ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।