उदयपुर : प्रदेश १ मा प्रदेशसभा गठन भएको छ महिना पुगेको छ। त्यही प्रदेशभाका सभामुख हुन्, प्रदीपकुमार भण्डारी। कर्णाली र गण्डकी प्रदेशले नाम र स्थायी राजधानी तोके पनि अन्य प्रदेशले अहिलेसम्म तोक्न सकेका छैनन्। नाम र राजधानी टुंगो नलगाउने प्रदेशहरू अहिले विभिन्न समिति बनाएर अध्ययनमा जुटेका छन्। तर प्रदेश १ सहमति नै खोजिरहेको बताउँदै आएको छ। यता सातै प्रदेशका स्थानीय तहमा कर आतंक मच्चिएको छ। यसै सन्दर्भमा रहेर प्रदेशसभाले हाल गरेका कामकारवाहीलगायतका विषयमा उदयपुरस्थित थाहाखबरकर्मी विदुर कटुवालले सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
प्रदेशसभाले छ महिनामा के कस्ता काम गर्यो?
प्रदेशसभाको मुख्य काम भनेको ऐन कानुन बनाउने हो। प्रदेश सरकारको तर्फबाट पेस भएका विधेयकहरूलाई संसदमा छलफल गरेर ऐनको रूपमा परिवर्तन गर्ने हो। जुन काम छलफल गराएर पास गर्ने हो, त्यही प्रमुख काम हो। सरकारलाई सल्लाह दिने हो। सरकारलाई नीति निर्देशन गर्ने। सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने हो। त्यही काम प्रदेशसभाले गरिरहेको छ। प्रदेश सरकारलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने काम प्रदेशसभाले गरिरहेको छ।
हालसम्म कतिवटा कानुन बनाउनुभयो?
अहिले हामीले १६ वटा विधेयकहरू पास गरिसकेका छौँ। सातवटा विधेयक प्रक्रियामा छन्, जसले परिपक्कता प्राप्त गरिरहेको अवस्था छ।
कुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित कानुन बनाउनुभयो अहिलेसम्म?
नियमावली, अर्थ विधेयक, विपद् व्यवस्थापनलगायतका छन्। १६ वटा अतिआवश्यक कानुन बनाएका छौँ। गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिदेखि लिएर प्रदेशसभा सदस्यलगायतका सेवासुविधाबारे ऐन बनाएका छौँ। गाउँपालिका र नगरपालिकाका अधिकारसम्बन्धी कानुन बनाएका हौँ।
फरक प्रसंगमा कुरा गरौँ, संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध र समन्वय कस्तो छ?
संविधानमै प्रदेश र संघका अधिकारहरू तोकिएका छन्। प्रदेश, स्थानीय तह र संघीय सरकारका अधिकारहरू संविधानमै बुँदागत रूपमा प्रष्ट छन्, जसमा तीनै तहका सरकारका साझा अधिकारहरू पनि तोकिएका छन्। तर नयाँ अभ्यासको थालनी भएको हुनाले केही पक्षमा बुझ्न बाँकी पनि होला। त्यसैले पनि केही त्यस्तो विवाद देखिएको होला तर यर्थाथमा त्यस्तो छैन।
संघीय सरकार र स्थानीय सरकारका बीचमा प्रदेश छ। संघीय र स्थानीय सरकार अधिकार सम्पन्न देखिन्छन् तर प्रदेश सरकार त त्यस्तो देखिँदैन नि?
प्रदेश सरकारलाई पनि संविधानले नै अधिकार तोकिदिएको छ। प्रदेश सरकार पनि संविधानअनुसार अधिकार सम्पन्न छ। प्रदेश सरकार पनि संविधानकै व्यवस्थाले अधिकार सम्पन्न छ।
स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारलाई एकअर्कामा अधिकार नबाझिने गरी वा विवाद नहुने गरी अधिकार सम्पन्न बनाउन सकिँदैन?
केही अप्ठ्यारा कुराहरू छन्। यी अप्ठ्यारा कुराहरूलाई सजिलो बनाउनका लागि प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको सरकार र केन्द्रीय सरकारका बीचमा एकअर्कामा समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ। यसमा मर्यादाका कुराहरू धेरै उठिरहेका छन्। उदाहरणका लागि धरान उपमहानगरपालिकाको उपप्रमुखभन्दा त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पोर्टफोलियोमा माथि भएपछि कसरी काम गर्ने? तलदेखि माथिसम्म प्रदेशसभाका माननीयहरूदेखि अन्य तहसम्म मर्यदाक्रम मिलेको छैन। एउटा मर्यदाक्रम हो, अर्कोतिर मुख्य न्यायाधिवक्ताको सवाल पनि छ। त्यतातिर पनि मर्यादाक्रम मिलेको देखिँदैन।
संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ। व्यवहारमा अर्को कुरा छ। ती कुराहरूले पनि केही असर गरेको छ। मलाई के लाग्छ भने प्रदेश सरकार अन्तर्गत माथि केन्द्रले योयो भनेर लेखे पनि प्रदेश सरकारले गरेका कुराहरू पनि समन्वय गरिदिए हुने थियो। कार्यलयहरू वा संस्थाहरूमा संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय हुनुपर्छ। भएन भने विकेन्द्रीकरण प्रभावकारी हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन।
केही दिनअघि मात्र प्रदेश १ सरकारले आदिवासी जनजाति दिवसको अवसरमा प्रदेश १ मा बिदा दियो। १४ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले हामी संघीय सरकार मातहतका हौँ, प्रदेश सरकारको निर्णण मान्दैनौँ भने। यहाँ त प्रदेश सरकारभन्दा सिडिओ ठूला भएनन् र?
मेरो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने प्रदेशमा रहने कार्यालयहरू, कर्मचारीहरू प्रदेश मातहत हुनुपर्छ अनि मात्र हाम्रो संघीयताको लक्ष्य पूरा हुन्छ। संघीय सरकारले प्रदेशमा रहने कार्यालय र संघीय सरकारमा हुने कार्यालय वर्गीकरण गरेको छ, जसले गर्दा सिडिओहरूले मान्दैनौँ भन्नु स्वाभाविक हो। त्यस कानुनलाई परिमार्जन गरेर प्रदेश पर्ने जिल्लामा प्रदेश सरकारको निर्देशन पनि मान्ने बनाउनुपर्यो। प्रदेश र संघीय सरकारकारको व्यापक समन्वय हुन जरुरी छ। समन्वय भएन भने संघीयताको लक्ष्य पूरा हुन्छ जस्तो लाग्दैन।
प्रदेश १ मा पर्ने स्थानीय तहले अहिलेसम्म बढाएको करले जनतामा त्रनस बढेको छ। यसले गर्दा संघीय व्यवस्था नै खारेज गर भन्ने खालका तर्क विर्तक पनि सुनिन्छन् नि?
संविधानमै तोकिएका छन्, कुन तहले कुन कर लगाउने भनेर। स्थानीय तहले, प्रदेश र संघीय सरकारले लगाउने कर स्पष्ट संविधानमा छ। साँच्चै कर कुनकुन कुरामा कति बढ्यो भन्नु भन्दा पनि केही बढ्यो भन्दै करको बारेमा हल्ला भइरहेको बुझिन्छ। यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले छानविन समिति बनाएको छ। दोहोरो कर अथवा बढेको कर कुन हो भनेर। छानविन समिति संघीय मन्त्रालयका सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा छ। त्यो छानविन समितिले पछि निष्कर्ष दिन्छ, जुन केन्द्रीय सरकारले बनएको हो।
यही विषयलाई लिएर सातै प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, केन्द्रका सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसहितको हाम्रो बैठकबाट हामीले प्रदेशभित्र भएका विकासका कुराहरू, आर्थिक कुराहरू, करका बारेमा छलफल गरेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समक्षसँग पनि राखेका छौँ। जुन छानविन समिति बनेको छ, त्यसले केही नयाँ धारणा ल्याउनेछ। हामीले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको ध्यानार्कषण गराएका छौँ यस विषयमा।
भनेपछि तीनै तहको सरकार बनेर संघीयता कार्यान्वयनमा आएको छ महिना पुगेपछि देशैभरका तीनै तहका सरकारले करसम्बन्धी धारणा एउटै बनाउनुपर्छ भन्ने बुझाइ हो?
हो र जरुरी छ। यसलाई एकीकृत रूपमा धारणा बनाउनुपर्छ। १४ जिल्ला वा अन्यत्र पनि परिस्थिति हेरेर ठाउँअनुसार करमा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ। करसम्बन्धी तीनै तहका सरकारको धराणा एक हुन जरुरी छ।
तपाईं प्रदेशसभा १ को सभामुख हुनुहुन्छ। प्रदेश सरकार गठन भएको छ महिना पुग्दा पनि प्रदेश सरकारले १४ जिल्लामा उपस्थिति जनाउन सकेन नि! जिल्ला प्रदेश सरकारका कार्यालय अझै खुलेनन् त?
हामी नयाँ अभ्यासमा छौँ। कतिपय कुरामा कानुनी रूपमा अप्ठ्यारो परेको छ। संघीय सरकारले भर्खर कार्यालयको वर्गीकरण गरेको छ। यो कार्यालय संघीय सरकारको, यो कार्यालय प्रदेश सरकारको भनेको छ। प्रादेशिक लेखा नियन्त्रण कार्यालय भर्खर स्थापना भएको छ। यसो भएकाले प्रदेश सरकार नयाँनयाँ भएर पनि काम गरिरहेको छ। हामीले थालनी गर्न लागेका छौँ। विस्तारै व्यवस्थित हुँदै जानेछ। छिट्टै प्रदेश १ सरकारी कार्यालय १४ जिल्लामा खुल्नेछन्।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारमा रहेका कर्मचारी प्रदेश सरकारलाई थाहै नदिईकन संघीय सरकारमा लगिदिने, संघीय सरकारले मन लागेका कर्मचारी प्रदेशमा पठाउने अहिले जुन संस्कार देखिएको छ, यस्तो तरिकाले प्रदेश सरकारलाई झनै समस्यामा पारेको त छैन?
अहिले हामीले भोगेका समस्याहरू, कार्यालय व्यवस्थापन, कर्मचारी व्यवस्थापन, कर्मचारीको सरुवा बढुवा प्रक्रिया, कर्मचारीहरू तल प्रदेशमा नजाने र केन्द्रमै बस्न चाहने प्रवृत्तिलगायतका हाम्रा समस्याहरू सम्माननीय प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति समक्ष हामीले संयुक्त रूपमा राखेका छौँ।
अहिले स्थानीय तहका विषयगत कार्यालयमा गएका कर्मचारीले स्थानीय तहबाटै तलव पाउन थालेका छन्। प्रदेश र संघीय सरकारमा हुने कर्मचारीले पनि उतैबाट तलव पाइरहेका छन्। जस्तो : स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले छुट्टाछुट्टै कर्मचारीको अवधारणा ल्याई व्यवस्थापन गर्दा कसो होला?
यसलाई व्यस्थित गरेर हेर्नुपर्छ। कतिपय कर्मचारीलाई ज्ञानको अभाव छ। निजामती सेवाका कर्मचारीमा संसदीय अभ्यासको ज्ञान कमी हुँदोरहेछ। संसदीय अभ्यास गरेका कर्मचारी माथि संघीय संसदमा मात्र हुनुहुन्छ। प्रदेशमा सबै संसदीय ज्ञान भएका कर्मचारी हुनुहुन्न। पहिलो संघीय संसदबाट आएका कर्मचारीहरू सिकाएर जानुभयो। उहाँहरूको सेवा नै अलग हुन्छ। निजामती सेवाका आउने कर्मचारीहरू प्रदेश संसदमा काम गरिरहनुभएको छ। यसले पनि कति समस्याहरू आइपरेका छन्। यस्ता समस्याको सामधान गर्दै गयो भने तीन तहको सरकारले कर्मचारीसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अवधारणा बनाउन पनि सक्छ।
यति लामो समयसम्म कर्मचारी समायोजन नुहुँदा निजामती कर्मचारीका विभिन्न ट्रेड युनियनको बलमा तिनै निजामती कर्मचारीहरूले अराजकता त देखाएका होइन? संघीय सरकारले भनेको ठाउँमा वा प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी पुगेका छैनन् त?
त्यसो त नभनी हालौँ। कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न समय लाग्छ। विस्तारै व्यवस्थित हुने बाटोमा अहिले देश अघि बढेको छ। नयाँ संरचनामा केही यस्ता समस्या त आइहाल्छन् नि!
प्रदेश सरकारले प्रदेश १ को नामकरण र स्थायी राजधानी अझै टुंगो लगाउन किन सकेन?
प्रदेशको राजधानी र नामकरण टुंगो लगाउने क्रममा हाम्रो गृहकार्य सुरु भएको छ। संविधानले दुई तिहाई सांसदहरूको मतदानबाट टुंगो लाग्ने भने तापनि हामीले सहमतिका साथ टुंगो लगाउने प्रयास गरेका छौँ। भरसक मतदान प्रक्रियामा नजाअौँ भन्ने हिसाबबाट गृहकार्य सुरु गरेका छौँ। त्यही सहमतिका साथ टुंगो लगाउन लाग्दा केही समय लागेको हो। चाँडै नै यो प्रदेशको राजधानी टुंगिएको खबर प्राप्त गर्नु हुनेछ।
त्यसो भए कति महिनाभित्र, कति दिनभित्र प्रदेश १ को राजधानी र नामकरण टुंगो लग्छ होला?
धेरै लामो समय जाँदैन।
दशैँभन्दा अगाडि कि पछाडि?
दशैँभन्दा अगाडि नै सकिन्छ।
संघीय संरचनाअनुसार सातै प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यहरूको संख्या, संघीय प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधा हेर्दा देशलाई आर्थिक भार ह्वात्तै बढेको होइन?
यो अलिकति खर्चिलो नै देखिएको छ। स्रोत र साधनलाई राम्ररी परिचालन गर्न सकिएन भने कसरी खर्च धान्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएका छन। यसलाई अस्वाभाविक पनि मान्न सकिँदैन। एकातिर खर्चिलो प्रक्रिया पनि छ, अर्कोतिर माथि संघीय संसदबाट वा संघीय सरकारबाट सातै प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन पनि बल गर्नुपर्नेछ। काहीँ कम सुविधामै काम गरिरहेका छन्, काहीँ अलिक बढी लिइरहेका छन्। सातै प्रदेशमा जनप्रतिनिधिले पाउने सेवा सुविधामा एकरूपता देखिएको छैन। सातै प्रदेशका जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउन जरुरी छ।
प्रदेश १ को सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवको रूपमा हेरिने ठूला आयोजनाहरू केके छन्?
त्यस्ता आयोजनाहरू थुप्रै छन्। हामीले चाहिँ अब शहीदहरूको कुरामा, बाटोघाटोका कुरामा थुप्रै ठूला आयोजनाहरू समेटेका छौँ। विस्तारै हामी कार्यान्वयनमा आउँछौँ अनि देखिँदै जानेछन्। ठूला आयोजनाहरू धेरै छन्, त्यसको लिष्ट हेर्नुपर्छ।
तपाईं नेकपाको नेता पनि हुनुहुन्छ। संघीय सरकारदेखि धेरै प्रदेशमा नेकपाको दुई तिहाई छ। तर जनताले चुनावको बेला नेकपाबाट गरेको आशा अपेक्षाअनुसार नेकपा सरकारले काम गरेन भन्ने आरोप गुन्जिन थालेको छ नि?
त्यस्तो मलाई लाग्दैन किनभने भत्किएका, बिग्रिएका, अहिलेसम्म स्थिर सरकार नभएर अनियमित भएका, अन्यन्त्रित भएका सम्पूर्ण कुरालाई व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुनाले केही समय लाग्छ। लाग्दोरहेछ। मनिसहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा भइहालोस् भन्ने हत्तारो पनि हुँदोरहेछ। हामीलाई पनि त्यस्तै हुथ्यो। मैले चुनावमा भोट दिएको थिएँ, अहिले खोइ त? भन्ने भएको छ। तर सरकारले व्यवस्थित रूपमा राम्रै गरी काम गर्दै गएको छ। त्यस्तो अनुभूति मैले गरेको छु। केही समयपछि सबै जनताले बुझ्दै जानेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।