बैतडी : प्रदेश ७ को बैतडी जिल्लाको सुर्नया गाउँपालिका हिमाल, पहाड र तराईको भूगोल मिलेर बनेको छ। महाकाली राजमार्ग र जयपृथ्वी राजमार्गको बीचमा रहेको सुर्नया गाउँपालिका साविकका हटैराज, बाशुलिंग, भौनेली, रौलेश्वर, शंकरपुर र शिखरपुर गरी छ गाविस मिलाएर बनाइएको गाउँपालिका हो। गाउँपालिकामा रहेको मुख्य नदी सुर्नयाको नामबाट यस गाउँपालिकाको नामाकरण गरिएको हो।
कुल १२४.५२ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल रहेको सुर्नया गाउँपालिकामा आठवटा वडा रहेका छन्। यहाँ १८ हजार ५४९ कुल जनसंख्या रहेको छ। २०७४ असारमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट उम्मेदवार बनेका वीरबहादुर विष्ट यस गाउँपालिकाको अध्यक्षमा विजयी भएका हुन्। अध्यक्ष विष्टले तत्कालीन नेकपा एमालेका नरेन्द्र विष्टलाई २२४ मतले पराजित गरेका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला कांग्रेस बैतडीका जिल्ला सचिव रहेका विष्टले २०४७ मा कृष्ण मावि पाटन बैतडीबाट नेपाल विद्यार्थी संघको साधारण सदस्य पाएसँगै राजनीतिमा औपचारिक प्रवेश गरेका थिए। २०५२ मा सिद्धनाथ विज्ञान क्याम्पस कंचनपुरको इकाई समिति सभापति हुँदै २०५५ मा काठमाडौंस्थित त्रिचन्द्र क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको सदस्य तथा २०५८ मा त्रिचन्द्र क्याम्पसमै नेवि संघको क्याम्पस इकाई सचिव बनेका थिए विष्ट।
२०६० मा नेवि संघ केन्द्रीय समितिमा विदेश विभाग सदस्य हुँदै २०६४ मा संघको केन्द्रीय सदस्य बनेका विष्ट २०६२/०६३ को जनआन्दोलनमा पटक-पटक गिरफ्तारीमा परेका थिए।
२०६४ पछि विष्ट नेपाली कांग्रेस बैतडीको जिल्ला कार्यसमितिमा आमन्त्रित सदस्य हुँदै निर्वाचित जिल्ला सदस्य बने। तीन वर्षअगाडि कांग्रेस बैतडीको जिल्ला सचिवमा निर्वाचित उनी २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनका सुर्नया गाउँपालिका अध्यक्ष बनेका हुन्।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएर एक वर्षको अवधिमा गरेका काम तथा अागामी योजनाबारे केन्द्रित रही बैतडीस्थित थाहाखबरकर्मी विनोदसिंह विष्टले सुर्नया गाउँपालिकाका अध्यक्ष वीरबहादुर विष्टसँग गरेको संवाद प्रस्तुत छ।
पहिलो एक वर्षे कार्यकाल कस्तो रह्यो?
ऐतिहासिक संघीय संरचनापछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुँदा सर्वसाधारणका आशा र उमंग धेरै थिए। हामी जनप्रतिनधि पनि धेरै उत्साहित थियौँ। संघीयता हाम्रा लागि नौलो भएकाले सुरुको एक वर्ष सिकाइको अवधि रह्यो। यो अवधिमा पनि हामीले उपलब्धिपूर्ण काम गरेका छौँ। जनतासँग जोडिएका समस्या समाधान गर्नका लागि मापदण्ड बनाएका छौँ। लामो समयसम्म निर्वाचन नहुँदा सर्वदलीय संयन्त्रबाट नीति निर्माण गर्ने, बजेट बनाउने जुन विकृति थियो, त्यसको अवशेष अझै पनि छ। त्यसले थोरै असर गरेको छ। धेरै कुरामा पहिलेभन्दा अहिले सहज र राम्रो अवस्था सिर्जना भएको छ। भौतिक पूर्वाधारदेखि कर्मचारी अभावका बाबजुद पनि गाउँपालिकाले गरेका केही काम उपलब्धिपूर्ण छन्। शिक्षा क्षेत्र सुधारमा जिल्लामै नमुना काम गरेका छौँ।
नमुना भन्नाले शिक्षा क्षेत्रमा के नयाँ काम गर्नुभयो?
२१औँ शताब्दीको अनुकूलको शिक्षाको कार्यविधि बनाएका छौँ। शिक्षा समाज रूपान्तरको मेरुदण्ड भएकाले शिक्षा समयानुकूल हुनुपर्छ भन्दै शैक्षिक सुधारका लागि गाउँपालिकाभित्र समग्र शिक्षा सुधार गर्न 'विद्यालय व्यवस्थापन र अभिभावक शिक्षा' भन्ने कार्यक्रम ल्याएका छौँ। गत वर्ष डेढ करोड रकम विनियोजन गरेका थियौँ। विद्यार्थीको परीक्षा शुल्क गाउँपालिकाले व्यहोर्दै आएको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, प्रधानाध्यापक, शिक्षाप्रेमी अभिभावक राखेर गत वर्ष दुईवटा भेला गरेर त्यो भेलाबाट आएका सुझावलाई लिएर शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि पनि पारित गरेका छौँ। दरबन्दी अभाव भएका विद्यालयमा निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षकका लागि गाउँपालिकाले तलबको व्यवस्था गरेको छ। शिक्षकलाई दक्ष बनाउन काठमाडौंबाट प्रशिक्षक ल्याएर पाँच दिने तालिम गरेका छौँ।
यस वर्षका लागि 'अध्यक्षसँग विद्यार्थी' कार्यक्रम ल्याएका छौँ, जुन कार्यक्रमले विद्यार्थीलाई अनुशासन कायम गराउन, शिक्षाको महत्त्व बुझाउन र अभिभवाकको ध्यान आफ्ना बालबालिकाको शैक्षिक सुधार गर्न र दिवा खाजा अभियानले शैक्षिक सुधारमा खेलेको भूमिकालगायत अन्य सुधारका अभियान चलाउने तयारी गरेका छौँ। मानवीय र भौतिक विकास गर्न शिक्षाको विकास हुनु आवश्यक छ। गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिएका छौँ। शिक्षामा देखिएको बेथिति अन्त्य हुन्छ।
जनप्रतिनिधि भएर जनता काम गर्दा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो?
भोगौलिक विकटताका कारण विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्यो। गाउँपालिका केन्द्रसम्म मात्रै कच्ची सडक पुगे पनि सुर्नयामा सडकलगायत अन्य पूर्वाधार अभाव छ। विकासलाई हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण परिवर्तन हुन सकेको छैन। जसले गर्दा स्थानीय तहले गरेका विकास निर्माणका काम हेर्ने दृष्टिदोष गलत देखिएको छ।
स्थानीय तह संचालन गर्दा संवैधानिक हैसियत प्राप्त सरकार चलाउन केही कठिनाइ देखिएको छ। गाउँपालिकाको कार्यपालिकाले गरेका निर्णय कार्यान्वयन गर्नका लागि दक्ष कर्मचारी र कर्मचारी अभाव चुनौती छ। जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिले स्थानीय तहको मर्म र भावनालाई बुझ्न नसक्दा केही चुनौती देखिएका छन्। तर पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढिरहेका छौँ।
जनप्रतिनिधिहरू सुविधाभोगी हुँदै गए भन्ने आरोप छ? यो विषयमा के भन्नुहुन्छ?
सबै जनप्रतिनिधिहरू एकनासका हुँदैनन्। सबै ठीक, सबै असल भन्ने होइन तर अधिकांश जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गर्दै आएका छन्। सुर्नया गाउँपालिकाको हकमा भने त्यो लागू हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हामीले सधैँ जनताको पक्षमा काम गरेका छौँ। उनीहरूको समस्या पहिचान गर्दै त्यहीअनुरूप काम गरेका छौँ। जनताबाट चुनिएका जनप्रतिनिधिबाट जनतालाई सास्ती दिने काम हुँदैन। जनतालाई कसरी सुविधा पुग्छ, कसरी उनीहरूका समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर लागेका छौँ।
जनगुनासो कतिको आउँछन्? सन्तुुष्ट पार्न सक्नुभएको छ?
जनगुनासो आउँछन्। सिकाइका क्रममा छौँ। नागरिकको माग के छ, पहिला त्यो बुझ्न जरुरी छ। त्यसपश्चात् विकासको क्रमले गति लिन्छ। सामाजिक विकासको क्षेत्रमा पनि धेरै सुधार भएका छन्। साथसाथै मानसिक विकासलाई पनि जोड दिएका छौँ। आगामी चार वर्षभित्र सबै नागरिक सन्तुष्ट हुनेछन्।
सुर्नया गाउँपालिका आगामी चार वर्षमा कस्तो गाउँपालिका बन्छ?
कुनै पनि ठाउँको विकास गर्न सर्वप्रथम त जनताको साथ र सहयोग आवश्यक हुन्छ। समृद्ध र सम्मानित सुर्नयावासी बस्ने साझा घर बनाउने मैले निर्वाचनको बेला लक्ष्य लिएअनुसार अगाडि बढेका छौँ। त्यो लक्ष्य पूरा गर्न समग्र विकास सामाजिक, भौतिक, सांस्कृतिक विकासलाई अगाडि बढाउने, स्थानीय स्रोत साधन, प्राकृतिक स्रोतसाधनको पहिचान, सुर्नया गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक पर्यटनलाई प्राथमिकता दिने योजना छ।
ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई कसरी अघि बढाउन सकिन्छ भन्नेबारे कार्ययोजना बनाएर अघि बढेका छौँ। कृषि, पशु, वनमा आधारित उद्योगलाई बढाउन पहल थालेका छौँ। गाउँपालिकामा भूउपयोगको नीतिलाई अवलम्बन गरिएको छ। कुन ठाउँमा के संभावना छ, त्यसको गहन अध्ययन गरेर उक्त ठाउँमा त्यस्ता संभावनाहरूलाई समेट्ने प्रयास गरिएको छ। आर्यआर्जनमा वृद्धि हुँदै समृद्धि पथमा बढ्न चाहन्छौँ। आगामी चार वर्षमा सुर्नया आत्मनिर्भर गाउँपालिका बन्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।