लैंगिक हिंसा पीडित महिलाका लागि १९ जिल्लामा सेवा केन्द्र

काठमाडौं : महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले लैंगिक हिंसा पीडित तथा प्रभावितका लागि १९ जिल्लामा अल्पकालीन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको छ। हिंसामा परेका व्यक्तिहरूलाई आश्रय दिने उद्देश्यले अल्पकालिन सेवा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको मन्त्रालयका प्रमुख महिला विकास अधिकृत अञ्जु ढुंगानाले जानकारी दिइन्।

मन्त्रालयले राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रममार्फत मानव विकास सूचकांकमा पछाडि परेका १४ जिल्लाहरू भोजपुर, सुनसरी, बारा, रौतहट, दोलखा, सिन्धुली, तनहुँ, लम्जुङ, रोल्पा, दाङ, दैलेख, मुगु, अछाम, दार्लुलाका करिब ११ सय महिलाहरूलाई स्वरोजगार तालिम दिइएको छ। उनीहरूले तालिम पश्चात् स्वरोजगार तथा उद्मशीलता विकासमा काम गरिरहेका छन्।

यसैगरी, सन् २०३० सम्ममा सबै किसिमका लैंगिक विभेदको अन्त्य गरी राज्यका सबै क्षेत्र, संरचना तथा तहहरूमा महिलाको सम्मान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्ने एवं अवसर, पहुँच, प्रतिफल र लाभहरूमा सारभूत समानता कायम राख्‍ने लक्ष्य लिएको मन्त्रालयलले हिंसा अन्त्यका लागि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको बताइएको छ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापाले पहिलो चरणमा चार प्रदेशका १० जिल्लाका १४ स्थानमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूलाई लैंगिक हिंसा विरुद्ध अभिमूखीकरण तालिम दिएको बताएकी छन्। विज्ञहरूको उपस्थितीमा उनीहरूलाई अभिमुखीकरण लतालिम दिइएको बताइएको छ। 

यसैगरी, मन्त्रालयले हिंसा पीडितहरूको दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाका लागि काठमाडौंमा सञ्चालित 'मंगला-सहाना पुनर्स्थापना केन्द्र'मा ४० जनालाई सेवा उपलब्ध गराएको छ। हाल केन्द्रमा २१ जना लैंगिक हिंसा पिडित/प्रभावितहरूले सेवा लिइरहेका छन्।

जसमध्ये १० जनाले औपचारिक, ७ जनाले अनौपचारिक र ८ जनाले सीप तथा तालिम लिइरहेका छन्। दीर्घकालिन मंगला सहाना पुनर्स्थापना केन्द्रबाट १० जनालाई पारिवारिक पुनर्स्थापना समेत गरिएको छ।

मन्त्रालयले मुलुकी ऐन जबरजस्ती करणी महलको १० (ग) बमोजिम अदालतबाट भएको आदेश अनुसार लैंगिक हिंसा निवारण कोषबाट ३७ जनालाई ३५ लाख ५० हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराएको छ।

लैंगिक हिंसा निवारण कोषको केन्द्रीय स्तरबाट आ.व. २०६८/६९ देखि हालसम्म १२ जनालाई चार लाख चार ४५ हजार राहत उपलब्ध गराइएको छ।

यसैगरी कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिका ५ निवासी पार्वती चौधरीलाई बोक्सीको आरोपमा कुटपिटको घटनाबारे मन्त्रालयको टोलीले स्थलगत अध्ययन गरी पीडितलाई जिल्ला राहत कोषबाट २० हजार राहत उपलब्ध गराइएको छ। अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा उक्त घटनाका पीडित रामबहादुर चौधरीलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही समेत गरिएको मन्त्री थापाले बताइन।

हिंसाको पूर्णरुपमा अन्त्य गर्ने कार्य अहिले नै सम्भव नभएपनि मन्त्रालयले त्यसको न्यूनीकरणका निम्ती योजनावद्ध रुपमा काम गर्दै आएको मन्त्री थापाले बताइन्।

यसैगरी मन्त्रालयले १० वटा पुनर्स्थापना गृह मार्फत सात सय ८५ जना मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारबाट पीडित तथा प्रभावितहरूलाई आवासीय सेवा सहित कानुनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराएको छ।

मानव वेचविखन (विशेषगरी महिला तथा बालबालिकाहरुको वेचविखन तथा ओसारपसार विरुद्ध)को राष्ट्रिय कार्य योजना २०६८ को कार्यान्वयन योजना, २०७१ मध्यावधि मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन निकालेको छ।

मन्त्रालयको लक्ष्य

सन् २०३० सम्ममा सबै किसिमका लैंगिक विभेदको अन्त्य गर्ने, राज्यका सबै क्षेत्र संरचना तथा तहहरूमा महिलाको सम्मान तथा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गरी अवसर, पहुँच, प्रतिफल र लाभहरुमा सारभूत समानता कायम राख्‍ने लक्ष्यका साथ लैंगिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्न राष्ट्रिय लैंगिक समानता नीति २०७५ को अन्तिम मस्यौदा गरिएको छ। यस्तै लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावली २०६७ मा उल्लेखित जिल्लास्थित कार्यालयहरु रुपान्तरण भइसकेको सन्दर्भमा संघीय संरचना अनुकुल हुनेगरी र लैंगिक हिंसा पीडित/प्रभावितहरूले तत्काल राहत पाउने गरी लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालन नियमावलीका प्रावधानहरूलाई संशोधन गर्न नियमावलीको मस्यौदा तयार पारिएको छ।

नेपालको संविधान अनुकूल हुनेगरी महिलाका हकअधिकारलाई सुनिश्चित गर्न नेपालको संविधानको धारा ३८ (३, ४) का विषयमा विद्यमान कानूनको पुनरावलोकन गरी विधेयक मस्यौदा तयार गरी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा समावेश गर्न पठाइएको छ।