सुनसरी : वरिपरि घाँसैघाँसले घेरिएको भवन, भवनको मुख्य ढोका पुग्न घुँडासम्म लुगा सुर्कनुपर्ने बाध्यता। यो अवस्थाबाट त्यहाँको दुर्दशा सजिलै थाहा पाउन सकिन्छ। यति मात्र होइन, भवनका अँध्यारो कोठा र मेसिनका कुना काप्चामा चमेरा र मुसाले गुँड लगाएका छन्। कोठाभरि चमेरा र मुसाका लिँडैलिँड छन्। रिलिङ मेसिन राखिएको कोठाभित्र पस्दा चमेरा भार्रभुर्र उड्छन्।
यो दृष्य हो- इटहरी उपमहानगरपालिका- ९ मा रहेको रेशम प्रशोधन केन्द्रको। सम्बन्धित निकायको चरम लापर्वाही र बेवास्ताको कारण केन्द्रको भवन र मेसिनहरू जीर्ण बनेका छन्। करोडौँ रुपैयाँ लगानी रहेको रेशम केन्द्रका मेसिन र भवनहरू अहिले काम नलाग्ने र प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका छन्। भवनका अँध्यारो कोठामा रहेका मेसिनहरू खिया लागेर कवाडीमा परिणत भएका छन्।
रेशमको उत्पादन, विकास तथा प्रशोधनका लागि वि.सं. २०५१ मा उक्त केन्द्र स्थापना भएको हो। त्यसपछि वि.सं. २०५६ मा दक्षिण कोरियाको अनुदान सहयोगमा प्रशोधन केन्द्रका तीनवटा कार्यालय र त्यसबेला सात करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने रिलिङ मेसिन, बोइलर मेसिन, कुकिङ मेसिन, रि-रिलिङ मेसिन, डायल मेसिन र एसी मेसिन जडान गरिएको थियो। कार्यालयका भवनहरू पनि कोरियाकै प्राविधिकहरूले बनाएका थिए। रेशम कीरा पालन भवन, कार्यालय भवन र धागो कात्ने मेसिनलगायतका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण गरिएको थियो।
प्रशोधन केन्द्रबाट तीन किसिमका धागो (रिलिङ धागो, जागुरी धागो, चर्खा धागो) उत्पादन हुने गर्थे। यीमध्ये रिलिङ धागो सबैभन्दा महँगोमा बिक्री हुने गर्थ्यो, जसको माग धरान, काठमाडौं र भारतसम्म हुने गर्थ्यो। यीमध्ये पनि भारतमा रिलिङ धागोको माग बढी हुने गरेको केन्द्रका निमित्त प्रमुख जयप्रसाद गेलालको भनाइ छ।
कच्चा पदार्थ अभाव
किसानले आफैँ अनुदानमा धागो उत्पादन गरेर बेच्न थालेपछि केन्द्रलाई कच्चा पदार्थ अभाव भएको हो। अहिले दुई पटकसम्म किसानले रेशम कीरा हुर्काउने गर्छन्। त्यसलाई वार्षिक चार वा पाँच पटकसम्म कीरा हुर्काएर घरमै धागो उत्पादन गरी बढी रकममा बेच्न थालेपछि केन्द्रलाई कच्चा पदार्थको संकट भई मेसिन नै बन्द हुन पुगेको हो। केन्द्रमा वार्षिक ६० टन आलो कोयाबाट रेशम धागो उत्पादन हुने क्षमता रहे पनि कोयाको कमीले मेसिन संचालनमा समेत कठिनाइ भएको थियो।
केन्द्रको कमाण्ड क्षेत्रअन्तर्गत मोरङ, उदयपुर, इलाम, संखुवासभा र धनकुटामा रेशमको कोया (कोकन) उत्पादक किसानले केन्द्रभन्दा बाहिर लगेर कोया बिक्री गर्न थालेपछि मेसिन संचालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको गेलालको भनाइ छ। चितवन र इटहरीमा मात्र रेशम प्रशोधन हुने भएकाले धादिङ, चितवन, स्याङ्जा, तनहुँ, पोखरालगायतका स्थानबाट कच्चा पदार्थ (कोकन) आउने गरेको केन्द्रको रेकर्डमा उल्लेख छ।
राजश्व गिरावट
रिलिङ मेसिन बन्द हुँदा केन्द्रबाट दाखिला हुने राजश्वमा पनि गिरावट आएको केन्द्र निमित्त प्रमुख एवं वरिष्ठ रेशम खेती विकास अधिकृत गेलालले बताए। ‘यतिबेला राजश्वको स्रोत भनेको किम्बुको बिरुवा बिक्री वितरण मात्र हो’, अधिकृत गेलालले भने। मेसिन सुचारु भएको अवस्थामा २५ देखि ४० जनाले दैनिक रोजगारी पाएका थिए। हाल केन्द्रमा १३ जनाको दरबन्दी भए पनि नौ जना मात्र कर्मचारी कार्यरत छन्। केन्द्रले २०६० सालदेखि धागो उत्पादन गर्न थालेको हो। उत्पादित धागो बिक्री गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइए पनि स्थानीय व्यापारीले धागो खरिद नगरेपछि आ.व. २०६५/०६६ मा मात्र भारतीय व्यापारी आएर एकैचोटि १२ लाख २३ हजार रुपैयाँको धागो खरिद गरी लगेको केन्द्रको अभिलेख छ। त्यसैगरी, आ.व. २०६६/०६७ मा धागो बिक्रीबाटै एक लाख ८७ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ। आ.व. २०६७/०६८ मा एक लाख र आ.व. २०६८/०६९ मा एक लाख ७० हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ।
आ.व. २०६९/०७० मा जागुरी धागो मात्र दुई लाख ८५ हजार रुपैयाँको बिक्री भएको देखिन्छ। आ.व. २०७०/०७१ मा मौज्दात धागो बिक्रीबाट ९५ हजार रुपैयाँ राजश्व जम्मा भएको देखिन्छ। त्यसयता भने धागो उत्पादन नै नभएको गेलालले बताए। अहिले रेशम प्रशोधन केन्द्रले रेशम होइन, किसानलाई किम्बुको बिरुवा बिक्री गरिरहेको छ। केन्द्रको बगैँचामा पूर्वी नेपालका किसानको मागअनुसार आवश्यक पर्ने बिरुवा नर्सरी गरी वितरण गरिएको छ। किम्बुको मूल बोटबाट कलमी गरी बिरुवा हुर्काइन्छ। बिरुवा डेढ फुटदेखि दुई फुटको भएपछि किसानलाई वितरण गर्न सकिने गेलालले बताए।
केन्द्रबाट मोरङको सुन्दरहरैँचा, सुनसरीको पाँचकन्या, धरान, प्रकाशपुर, चकरघट्टी, महेन्द्रनगर, झापाका किसानले बिरुवाको अत्यधिक माग गरेको केन्द्रका प्रमुख गेलालले बताए।
माग बढ्दै, उत्पादन घट्दै
नेपालमा वर्सेनि २५० मेट्रिक टन धागोको माग छ। दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको धागोको आयात भइरहे पनि सरकारले माग धान्ने गरी योजना बनाउन नसकेको गेलालको भनाइ छ। नेपालका दुईवटा छिमेकी देश चीन र भारतले विश्वकै परिप्रेक्ष्यमा पहिलो र दोस्रो स्थानमा रेशम कोया र धागो उत्पादन गरिरहेका भन्दै दासले देशमा रेसमखेतीको उच्च सम्भावना रहेकाले रेशम खेती विकास गर्न र प्रशोधन केन्द्रलाई अगाडि बढाउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने धारणा राखे। रेशम खेतीलाई प्राथमिकताभित्र नपारे पनि यसको माग दिन प्रतिदिन बढ्दो रहेको छ। नेपाल जस्तो विकासोन्मुख मुलुकमा रेशम उत्पादन र प्रशोधन केन्द्रलाई सरकारीस्तरबाट केही सहयोग हुने हो भने यसको भविष्य सुनिश्चित रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार रेशमी धागोबाट बनेको एउटै साडीलाई दुई लाख रुपैयाँसम्म पर्छ।
जगासमेत अतिक्रमण
केन्द्रमा रेशम उत्पादन, विकास तथा प्रशोधनको वातावरण बनाउनुको साटो सरकार नै यसको विनाशतिर लागेको वडा सदस्य शिवराम शर्माले बताए। प्रशोधन केन्द्रको करोडौँ मूल्य बराबरको जग्गा अतिक्रमणको चपेटामा छ। रेशमको उत्पादन, विकास तथा प्रशोधनका लागि वि.सं. २०५१ मा स्थापित केन्द्रको २२ विगाह जग्गामध्ये करिब १० विगाह जमिन अतिक्रमणमा परेको केन्द्रका कर्मचारी बताउँछन्। केन्द्रको जग्गामा अहिले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्रीय कार्यालय र इटहरी रंगशाला निर्माण भएको छ।
यस्तै, सोही क्षेत्रमा इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीको कार्यालय भवनसमेत निर्माण हुँदै छ। रेशम खेती र किम्बुको बिरुवा उब्जाउने जग्गा अतिक्रमण हुँदा कार्यालयको काममा नकारात्मक प्रभाव पारेको प्रमुख गेलालले बताए।
संकटमा रेशम खेती
पछिल्लो समय झापा, मोरङ, सुनसरी र अन्य पहाडी जिल्लामा रेशम खेती संकटमा परेको छ। किम्बुको बिरुवा रेशम खेतीका लागि भन्दा पनि गाईबाख्रालाई घाँस खेतीका लागि खरिद गरेको किसानहरू बताउँछन्। जापानी सहयोग रोकिएसँगै ओरालो लागेको रेशम खेतीमा सरकारले समेत बजेट कटौती गरेपछि थप संकटमा परेको हो। जापान सरकारको आर्थिक तथा प्रविधिक सहयोगमा डेढ दशकअघि सुरु भएको रेशम खेतीमा सरकारले ७० प्रतिशत बजेट कटौती गरेको छ।
करौडौँ रुपैयाँ लगानीमा स्थापना गरिएको रेशम प्रशोधन केन्द्र कारखाना बन्द भए पनि सरकारले पुनः संचालन गर्न चासो देखाएको छैन। जीर्ण बन्दै गएको प्रशोधन केन्द्रमा सरकारको आँखा परेको कर्मचारीहरूको गुनासो छ। प्रदेश सरकारले पनि यतातर्फ ध्यान दिन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।