पर्वत : नागरिकलाई स्थानीय स्तरमै न्याय दिलाउन उद्देश्यले स्थानीय तहमै न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ। तर, न्यायिक समिति आप्mनै काममा अलमलमा परेका कारण नागरिकले यसको फाइदा उठाउन सकेका छैनन्।
पर्वतमा रहेका सात वटा स्थानीय तहहरुमध्ये फलेवास नगरपालिका, महाशीला गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका, पैयुँ गाउँपालिका, जलजला गाउँपालिका, मोदी गाउँपालिकाले न्यायिक समिति गठन गरेका छन्। बाँकी रहेको कुश्मा नगरपालिकाले भने अहिलेसम्म पनि समिति बनाउन सकेको छैन।
गठन भएका न्यायिक समितिको पनि कामकारवाही प्रभावकारी हुन सकेको छैन। स्थानीय तहले न्यायिक समितिले गर्ने काम कारवाहीबारे नागरिकलाई बुझाउन नसक्दा समिति प्रभावकारी बन्न नसकेको हो।
२०७५ मा न्यायिक समिति गठन गरेको बिहादी गाउँपालिकामा अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी नपरेको गाउँपालिका कार्यालयले जनाएको छ। गाउँपालिकाका प्रमुख कमल भुषाल भन्छन, ‘समिति निर्माण गरेको भए पनि हामीकहाँ उजुरी परेका छैन।’
न्यायिक समिति गठन भएका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी मोदी गाउँपालिकामा परेको छ। न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपप्रमुख सेती महतका अनुसार २०७४ मा बनेको समितिमा अहिलेसम्म २२ वटा उजुरी परेकोमा १३ वटाको किनारा लगाइएको छ। महतका अनुसार वडामा रहने मेलमिलाप केन्द्र नै सक्रिय बन्न नसकेकाले नागरिकलाई न्यायिक समितिबारे जानकारी नभएको हो।
११ वटा वडा रहेको फलेवास नगरपालिकामा अहिलेसम्म दुई वडामा मात्र मेलमिलाप केन्द्र स्थापना भएका छन्। यस नगरपालिकामा अहिलेसम्म छ वटा मात्र उजुरी परेको समितिकी संयोजक तथा उपप्रमुख मञ्जु अधिकारीले जानकारी दिइन्। यस्तै, २०७४ मा न्याय समिति बनेको महाशीला गाउँपालिकामा सात वटा मुद्दा दर्ता भएको न्यायिक समिति संयोजक तथा गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष हीरा रानाले बताइन्। जलजला गाउँपालिकामा चार वटा मात्र मुद्दा दर्ता भएको गाउँपालिकाका कार्यवहाक प्रमुख भीष्म मल्लले जानकारी दिए।
न्यायिक समितिमा आउने उजुरीमा मादक पदार्थ सेवन, खानेपानी, श्रीमान श्रीमतीबीचको झगडा, अंशबण्डा, सम्बन्धविच्छेद र बालबालिकालाई आवश्यक स्याहारसुसार नगरेको रहेका छन्।
प्रत्येक स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहने प्रावधान छ। फलेवास नगरपालिकाकी प्रमुख मञ्जु अधिकारीका अनुसार न्यायिक समितिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले नै नपत्याएका कारण समस्या भएको हो। ‘उपप्रमुखका कामलाई प्रमुखहरुले सामान्य रुपमा हेर्छन्,’ उनले भनिन्, ‘केही होइन भन्छन्, हाँसोमा उडाउँछन्। उपप्रमुखले धेरै काम सम्पादन गर्नुपर्ने भएपनि प्रमुखहरु भने महत्व नै दिँदैनन्।’
स्थानीय तहमा न्यायिक समिति बने पनि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त हुन नसक्दा झनै समस्या भएको छ। ‘हामीलाई कानुनको कुरा खासै थाहा हुँदैन, संविधान र ऐन पल्टाएर हेर्ने हो,’ अधिकारीले थपिन्, ‘कानुनी सल्लाहकारविना समितिले कसरी न्याय दिलाउन सक्छ?’ न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनका लागि कानुनी सल्लाहकार नियुक्त गर्नुपर्ने भए पनि बेवास्ता गरेका कारण नागरिकले न्यायिक समितिमा विश्वास गरिहाल्ने अवस्था नबनेको गुनासो समितिका संयोजकहरुको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।