विचार

बहसमा समाजवाद उन्मुख शासन प्रणाली
SHARES

भदौ १२, २०७५

    हुनत संविधानसभाले २०७२ असोज ३ गते घोषणा गरेको नेपालको संविधानले नेपाललाई नेपाल स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, लोकतन्त्रात्मक, समाजवाद उन्मुख, संघीय लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक राज्य हो भनेर किटानी गरेको छ। सरकारका सबैजसो कामको पछिल्तिर समाजवाद उन्मुख भनेर व्याख्या गर्न थालिएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)को प्रचण्ड बहुमतीय सरकारको शासन सुरु भएपछि समाजवाद उन्मुखबारे बढी नै चर्चा भएको पाइन्छ। यो संविधानको एउटा स्वाभाविक प्रावधान पनि देखिन्छ।

    यो संविधान घोषणा हुनका लागि विभिन्न पक्षबीच केही कुराहरू पक्कै पनि सम्झौता भएका थिए होलान्- तत्कालीन संविधानसभाका अभियन्ताहरूका बीचमा। त्यहाँ विद्रोही माओवादी थियो र मूलधारका कांग्रेस र एमाले थिए। लोककल्याणकारी राज्यको परिकल्पनासँग समाजवाद उन्मुख भनेर पनि त्यसैको आधारमा राखिएको होला तर बुझाइमा भने व्यापक अन्तर देखिएको छ। सामान्यतया नेपाली कांग्रेसवृत्तमा यसबारे खासै विवाद र बहस भएको पाइँदैन। किनभने समाजवादको स्वरूपबारे विश्वव्यापी जे मान्यता हुन्छ, त्यसैलाई मान्ने ठूलो जमात त्यहाँ पाइन्छ।

    समाजवादलाई जर्मनीको समाजवादी दलले दिने व्याख्या र बेलायतको लेबर पार्टीले दिने व्याख्या नै आजसम्म विश्वका लागि मानक बन्दै आएको छ, जबकि ती दलहरू कुनै पनि देशबारे बाहिरबाट कुनै प्रकारको सिद्धान्त लाद्न चाहँदैनन्। तिनको समाजवाद प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पृष्ठपोषणसँग गाँसिएको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ। 

    कम्युनिस्ट विचारका आधारमा दल खोल्नेहरूले नेपालमा यसलाई अन्ततः साम्यवादसम्मको खुड्किला ठानेका छन् तर साम्यवादको गन्तव्य र परिणामबारे खासै बहस भएको पाइँदैन। विश्वमा कुन मोडेलको साम्यवाद भन्ने विषयमा पनि खासै बहस वा विवाद भएको पाइँदैन। साम्यवाद भनेको त्यही शास्त्रीय साम्यवाद  हो भन्ने पनि छन् र साम्यवाद समयानुकूल परिवर्तन भएकाले प्रजातन्त्रबिनाको शासन व्यवस्था हुनै सक्दैन भन्ने पनि छन्। 

    प्रजातन्त्रवादीहरू, खासगरी नेपाली कांग्रेसले भने यसलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादको यात्राको सुरुवात ठानेको छ। कांग्रेसले समाजवादको पर्यायमा सामाजिक प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक समाजवाद दुवैलाई मान्दै आएको छ। कांग्रेसका लागि मोडेल भनेका युरोपीय देशका समृद्ध देशहरू हुन्, जहाँ कोखदेखि चिहानसम्मको जिम्मा सरकारको हुन्छ र पनि उनीहरूले उदार अर्थतन्त्रलाई आफ्नो देशको अर्थनीति मानेका छन्।

    नेपालका अरू स्वयंभू प्रजातन्त्रवादीहरूको कतै सैद्धान्तिक अवधारणा पनि छैन र कस्तो मोडेलको प्रजातन्त्र भन्ने पनि कतै देखिँदैन। प्रतिक्रियाका आधारमा दल खोल्नेहरूसँग सिद्धान्तको कुनै आधार हुँदैन भन्ने यहीँनेर स्पष्ट हुन्छ। मत ल्याउनका लागि सिद्धान्तभन्दा प्रतिक्रियाले पनि काम गर्नसक्छ भन्ने प्रमाण नेपालमा नै पाइन्छ। 

    कम्युनिस्ट विचारका नेताहरूले संविधानमा भएका प्रजातान्त्रिक गुणहरू र मौलिक हकहरूलाई कांग्रेसलाई मनाउने फास्लाङ्फुस्लुङ पार्न तयार गरिएको पुलिन्दा ठानेका छन् भने कांग्रेसले प्रतिबद्धतामा बाँध्नका लागि र भावी दिनमा कम्युनिस्टलाई प्रजातन्त्रको रेशमी धागोमा बाँध्ने आधार मानेको पाइन्छ। दुवै आफ्ना ठाउँमा ठीक त होलान् तर समयलाई त्यसले बाँध्न सकेको पाइँदैन। 

    लेनिन, स्टालिन र माओका सूक्तिहरूलाई यथावत् प्रयोगकर्ताका रूपमा रहेका र समयसँग रूपान्तरण हुन नसकेकाहरूलाई कम्युनिस्ट मान्ने कि समय सापेक्ष जनताका पक्षमा शासन चलाउनका लागि परिवर्तन हुनेहरूलाई कम्युनिस्ट मान्ने भन्ने कुरामा नेपाली साम्यवादीहरूमा विवाद देखिन्छ। यही विवाद र बहसका बीचमा नै तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रमा एकता भएको छ। कति दिनसम्म यसको प्रणयसूत्र बाँधिइरहने हो, राजनीतिक पण्डितहरूले अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन्। नेकपामा पनि समाजवादलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा मतान्तर देखिन्छ। सानै दल भए पनि नेपाल मजदुर किसान पार्टीमा भने सैद्धान्तिक खरोपन पुरानै पाइन्छ र पनि समाजवाद उन्मुखभन्दा प्रजातन्त्रविहीन संस्थाको रूपमा अर्थ्याउन सकेको छैन। 

    कम्युनिस्ट घोषणापत्र अनुवाद गरेर र सिद्धान्तको मालाका दाना गनेर पनि एक दिन कम्युनिस्टको बहुमतीय सरकार आएकामा समाजवादको कार्यान्वयन दह्रो तरिकाले भएको ठान्नेहरूका लागि अहिले नै समाजवादको स्थापना भएको छ। समाजवाद भनेको प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सरकार हो भन्नेहरूका लागि भने समाजवादको स्थापना क्रमिक विन्दुमा अगाडि बढिरहेको छ र निरन्तरको बाटोमा अगाडि बढिरहेको छ। 

    समाजवादको व्याख्या र कार्यान्वयनको कुरा गर्दा आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी मान्नेहरूका लागि पनि अबका दिनहरू निरापद छैनन् र साम्यवादी मान्नेहरूका लागि पनि झन् निरापद हुनै सक्दैनन्। प्रजातन्त्र एउटा गतिशील व्यवस्था हो र आउने, भ्याउने परिवर्तन हुँदै शासन संचालन भइरहने अवस्थामा पनि समाजको गतिशीलतालाई मापन गर्न नसक्दा देखिने अप्ठ्याराहरूलाई ध्यान दिँदै प्रजातन्त्र मर्‍यो कि क्या हो भन्ने संकथन सुरु भएको छ। 

    प्रजातन्त्र आफ्नै विधि विधानको माखे साङ्लोमा जेलिन्छ, आवधिक निर्वाचनले जनताको भावनाको प्रतिनिधित्व तत्काल गर्नुपर्नेमा जनताको विचारको सही प्रतिनिधित्व हुन नसक्दा जनता निराश हुनु भनेको प्रजातन्त्रप्रतिको वितृष्णा हो भन्ने धारणा प्रबल हुन थालेको छ।

    जसरी युरोप प्रजातन्त्रको जननी भएको छ, त्यसैगरी प्रजातन्त्रलाई थला बसाउने पनि युरोप नै हो भन्ने कुरो घाम जस्तै छर्लंग छ। जसरी सन् १९९० को दशकमा सोभियत संघको विघटन भयो अनि संसारभर भनियो कि समाजवादको मृत्यु भयो, साम्यवादको मृत्यु भयो। त्यसपछि पूर्वी युरोपका देशहरूबाट साम्यवाद धमाधम भत्कियो तर अझै तिनले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाको सही बाटो समात्न सकेका छैनन्। किन धराशायी भयो साम्यवाद अनि किन साम्यवादी मनलाई प्रतिस्थापन गर्न सकेन? शासनको मोडेल अहिले पनि किन उस्तै छ? न हाँसको चाल, न कुखुराको चाल। 

    पुरातन तरिकाले साम्यवादको जुन अभ्यास थियो, त्यो अहिले उत्तर कोरियामा मात्र बाँकी छ र बाँकी संसारले त्यसलाई राजतन्त्रको नयाँ अवतार मान्ने कि साम्यवादको आदर्श प्रयोग ठान्ने भन्नेमा धरमरमा देखिन्छन्। क्युबाको एकतन्त्रीय शासन र उत्तर कोरियाको शासनमा देखिने समानता पनि अब इतिहास हुन थालेको छ। आदर्शको वाइमर संविधानभित्रैबाट जर्मनीमा नै हिटलर उदाएका थिए र भारतमा उदार प्रजातन्त्रको अभ्यासभित्रैबाट जवाहरलाल नेहरू, उहाँकी छोरी इन्दिरा गान्धी, उहाँको पनि छोरो राजीव गान्धी र आजको मितिमा पनि राजीव गान्धीका छोरा राहुल गान्धीको हातमा कांग्रेसको बागडोर छ र भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गरिरहेका छन्।

    पूर्वी तथा दक्षिण एसियामा मात्र होइन, वंशवादको छहारीले युरोप र अमेरिकामा समेत झ्यांगिने अवसर पाउन थालेको छ। यहाँ वंश भनेको उत्तराधिकारीको रूपमा परिवारका अन्य सदस्यसमेतलाई इंगित गरिएको हो। विचारको वंशवाद भन्दा रगतको वंशवादले ठाउँ लिन थालेको छ साम्यवादमा पनि, प्रजातन्त्रमा पनि।

    चीनको प्रयोगलाई कस्तो समाजवादको वा कस्तो चिनियाँ मोडेलको प्रजातन्त्रको प्रयोग मान्ने हो भनेर नयाँ विमर्श गर्नुपर्छ। विश्वव्यापी मान्यताका आधारमा चीनको शासन प्रणालीलाई प्रजातन्त्र मान्न सकिँदैन र मानवअधिकारको कुरा गर्नेवित्तिकै चीन सतर्कताका साथ आफ्ना आफ्ना देशका विशेषताअनुसारको प्रजातन्त्र र मानवअधिकारको कुरा गर्दै उतर्सिन थाल्छ। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको व्याख्या उसको आफ्नै छ, जुन बाँकी प्रजातान्त्रिक विश्वसँग पटक्कै मेल खाँदैन तर आर्थिक पक्षमा, यातायातको पक्षमा र सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासचाहिँ प्रजातान्त्रिक मुलुकको भन्दा सराहनीय देखिन्छ।

    संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेषाधिकार प्राप्त शक्ति राष्ट्रको रूपमा कतै पनि प्रजातान्त्रिक विकासलाई अवरोध पनि पुर्‍याएको छैन बरु सहयोग नै गरेको देखिन्छ। सोभियत संघको उत्तराधिकारीको रूपमा मान्यता पाएको र गोर्बाचोभ, बोरिस येल्तसिनको उत्तराधिकार पाएको रुसी महासंघमा प्रजातन्त्रको मानक पद्धतिले अझै स्थान लिन सकेको थिएन, जबकि लेनिनले शासन गर्नुभन्दा पहिलेको रुसमा सामाजिक प्रजातन्त्रको नै शासन थियो।

    उनीहरूको उदार छवि र प्रयासको उपयोग गर्दै सोभियत संघको साम्यवादी शासनको सुरुवात भएको थियो। जबजब प्रजातन्त्रमाथि धावा बोलिएको छ र प्रजातन्त्रले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाइन्छ। त्यसपछिको शासन निरङकुश शासनको रूपमा नै अवतरित हुन्छ। भन्न त भनिन्छ जनताको अपेक्षा र आशा पूरा गर्नका लागि आएको शासन हो। नेपालमा पनि वि.सं. २०१७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले त्यस्तै गरेका थिए र केही समयका लागि उनकै माहिला छोरा ज्ञानेन्द्रले पनि कोसिस गरेका थिए। महेन्द्रको त्यो सिद्धान्त ३० वर्षसम्म लागू भयो तर ज्ञानेन्द्रको प्रयोगचाहिँ तीन वर्षसम्म पनि निरन्तर हुन सकेन। 

    समाजवादको परिभाषामा भन्दा पनि प्रयोग र अभ्यासमा भरपर्ने कुरा आयो। सिद्धान्तको आधार त प्रजातन्त्रको पक्ष नै हुने भयो तर त्यसको अभ्यासचाहिँ जनताको पक्षमा हुनु जरुरी भयो। आधारभूत अधिकारमा कुनै कटौती नगरी जनताका गाँस, बास, कपास, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको व्यवस्थामा ध्यान पुर्‍याउनु नै आजको समाजवादको लक्ष्य हुनु आवश्यक भयो।

    नेपालमा पनि समाजवादको पुनर्कथन र पुनर्व्याख्यासँगै कतै प्रजातन्त्र त समाप्त हुने होइन? भन्ने एउटा विमर्श सुरु भएको छ। त्यो त्यति पत्यारिलो त छैन र पनि प्रत्येक शासनमा विकल्प हुन्छ। प्रजातन्त्रको विकल्प प्रजातन्त्र मात्र हुन्छ त भनिन्छ तर प्रजातन्त्रको अवसानपछि प्रजातन्त्र पुन:स्थापन हुन समय लाग्ने तथ्य दक्षिण कोरिया, बर्मा, नेपाल साक्षी छन्। साम्यवादको सुधारिएको स्वरूपमा भियतनाम, कम्बोडिया पनि देखिन्छन् र कतिपय देशमा त प्रजातन्त्रको स्वाद नचाखेका हुनाले पनि होला, प्रजातन्त्र भन्ने शब्द संविधानमा हुन्छ, शासकले भन्ने गर्छन् तर व्यवहारमा केही पनि हुँदैन।

    त्यसो भए प्रजातन्त्रको अवसान हुँदा कस्तो व्यवस्था आउला? साम्यवादको अवसानपश्चात् आएको व्यवस्थाले किन प्रजातन्त्रको डोरेटो समाउन सकेन? अनि समाजवाद र साम्यवादको बीचको झिनो त्यान्द्रो कति बलवान् छ त, जसले प्रजातन्त्रको मर्मअनुसार शासन चलाउन मद्दत पुर्‍यउनेछ वा चलाउन सकेन?

    प्रजातन्त्रका नाममा भएका शासनलाई जनताले फाल्नका लागि संघर्ष गर्नुपरेको सत्य एकातिर छ भने तिनको विकल्पमा आएका शासन व्यवस्था पनि प्रजातान्त्रिक नै मानिन्छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रजातन्त्र कस्तो हो भनेर सिद्धान्तका रूपमा व्याख्या गर्न गाह्रो छ। डोनाल्ड जोन ट्रम्पको राष्ट्रपतीय निर्वाचनको समीक्षा अमेरिकामा अझै हुन सकेको छैन र झनझन पेचिलो हुँदै गएको छ। पहिले पनि एल गोर र जर्ज बुस (छोरा)को निर्वाचनका परिणामलाई लिएर चुलिएको विवादले अत्याधुनिक प्रविधिलाई नै चुनौती दिएको थियो। ट्रम्पको निर्वाचनमा देखिएको मनोवैज्ञानिक र प्रविधिजन्य धाँधलीको कति वर्षसम्म सुनुवाइ भइरहने हो, जबकि सन् २०२० मा अर्को राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुनुपर्छ।

    संसदीय प्रजातन्त्रका पक्षपातीहरू अमेरिकाको शासन पद्धति वर्णशंकर प्रजातन्त्र मान्नेहरू पनि छन्, जसमा संसदको भन्दा व्यक्ति राष्ट्रपतिको बढी महत्त्व हुन्छ। तर पनि संसदको जुन अधिकार देखिन्छ, त्यसले संसदीय प्रजातन्त्र मान्ने देशहरूमा भन्दा पनि शक्तिशाली देखाएको छ। अनि एउटा शंका उत्पन्न हुन्छ- यदि बेलायतमा भन्दा पनि शक्तिशाली संसद अमेरिकामा छ भने किन अमेरिकालाई संसदीय प्रजातन्त्र नमान्ने? 

    विपी कोइरालाले आफ्नो अन्त्य समयतिर साम्यवाद र समाजवादका बीचको झिनो अन्तर यसरी देखाउनुभएको थियो कि एउटा मानक परिभाषा नै बन्नपुग्यो। उहाँका विचारमा साम्यवादमा प्रजातन्त्र थप्यो भने समाजवाद हुन्छ र समाजवादबाट प्रजातन्त्र झिक्यो भने साम्यवाद हुन जान्छ। सायद उहाँले यो परिभाषा युरोपका विकसित देशहरू र चीन, भियतनाम, क्युबा, उत्तर कोरियालाई ध्यानमा राखेर भनेको हुनुपर्छ। 

    समाजवादको परिभाषामा भन्दा पनि प्रयोग र अभ्यासमा भरपर्ने कुरा आयो। सिद्धान्तको आधार त प्रजातन्त्रको पक्ष नै हुने भयो तर त्यसको अभ्यासचाहिँ जनताको पक्षमा हुनु जरुरी भयो। आधारभूत अधिकारमा कुनै कटौती नगरी जनताका गाँस, बास, कपास, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिको व्यवस्थामा ध्यान पुर्‍याउनु नै आजको समाजवादको लक्ष्य हुनु आवश्यक भयो। अमेरिकाले आफूलाई पुँजीवादी उदार राज्य व्यवस्था मान्दामान्दै पनि लोककल्याणकारी राज्यको रूपमा आफूलाई उभ्याएको छ भने युरोपका कतिपय देशले सामाजिक प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेकाले जनताका अतिआवश्यक कुराहरूलाई ध्यानमा राखेको बताउँछन्। आखिर समाजवाद होस् कि पुँजीवाद, सबैको ध्यान त जनताको अत्यावश्यक कुराहरूको सहज आपूर्तिमै त अडिने रहेछ नि त! 

    वास्तवमा विपी कोइरालालाई कतिपयले असफल राजनेता भनेर प्रमाणित गर्न थालेको अवस्था छ- कांग्रेसी वृत्तबाटै। संसद, प्रजातन्त्र, समाजवाद, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन र जनताको प्रतिनिधिले मात्र मुलुक संचालन गर्न पाउने नीतिलाई नेपाली माटोमा अभ्यास गर्नका लागि उत्प्रेरित गर्ने र आफू जीवनभर त्यसैका लागि लागिरहने नेताको पुस्तान्तरण प्रयासले अहिलेको संविधान आएको हो र संविधान कार्यान्वयन हुन थालेको हो। सायद त्यही निरन्तर प्रयासको फलस्वरूप नै संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएको हो। 

    २१औँ शदीको समाजवाद भनेको सामाजिक प्रजातन्त्र वा प्रजातान्त्रिक समाजवाद नै हो, जुन शासन प्रणाली लोककल्याणकारी नै हुनु जरुरी छ। यदि समाजवादबाट प्रजातन्त्र निकालेर लोककल्याणकारी मात्र बनाउन थालियो भने समाजमा नयाँ विद्रोह सुरु हुन्छ किनभने संकथन र बहसले मात्र प्रजातन्त्र मर्दैन। प्रजातन्त्र बरु ब्युँझिन्छ। प्रजातन्त्र मरेको दिन अरू अमूर्त तर निरङकुश व्यवस्थाको पनि कुनै भविष्य रहने छैन। अब यसका लागि बहसको बेला भएको छ र युवा पुस्तालाई स्पष्टसँग प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद र लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा सम्झाउनुपर्छ।

हरिविनोद अधिकारी

पत्रकार अधिकारी समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]