नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै झापा अदालतमा मुद्दा घटे

भद्रपुर, (झापा) : झापा जिल्ला अदालत भद्रपुरमा मुद्दा दर्ताको संख्यामा कमी आएको छ। यसअघि दैनिक १० देखि १२ वटा सम्म दर्ता हुने मुद्दा अहिले आएर २ देखि ३ वटामा झेरेको झापा जिल्ला अदालतले जनाएको छ।

एकसय ६४ वर्षपछि मुलुकी ऐन फेरिँदै यही भदौ १ गतेदेखि देशभर लागू भएको नयाँ मुलुकी देवानी तथा फौजदारी कार्यविधि नियामावली २०७५ कार्यान्वयनमा आएपछि अदालतमा मुद्दा संख्यामा कमी आएको अदालतका शाखा अधिकृत हरिप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए।  मुलुकी ऐनअन्तर्गत फौजदारी कसुरसम्बन्धी कानुनमा हत्या, अपहरण, बहुविवाह, गर्भपतनलगायतबारे सजायको नयाँ व्यवस्था तोकिएको छ। जसले गर्दा प्रहरी, सरकारी वकिल, कानुन व्यवसायी तथा अदालतका कर्मचारीलाई समेत समस्या परेको छ।

‘भदौ १ गते नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएको हो’, शाखा अधिकृत पराजुलीले भने, ‘मुलुकी ऐनमा तोकिएको सजाय तथा कसुर व्यवस्थाको बारेमा अहिलेसम्म कसैले राम्ररी बुझिसकेका छैनन्, त्यसैले गर्दा मुद्दा दर्ता गराउने संख्यामा समेत गिरावट आएको हो।’ ‘जिल्ला अदातलको नयाँ नियामावली र कार्यविधि सर्वोच्च अदालतबाट अझै नआइसकेकोले अदालति दैनिक काम कारवाहीमा समस्या परेको छ, उनले भने।

‘जारी भएको मुलुक ऐन बुझ्नलाई केही समय लाग्छ, त्यसपछि मात्र मुद्दा दर्ता गराउने संख्यामा बृद्धि हुन सक्छ, उनले थपे। अदालतको मुद्दा दर्ता शाखाका अनुसार भदौ १ देखि शुक्रवारसम्म १८ वटा मुद्दा दर्ता भएको छ। १३ वटा सम्बन्ध विच्छेद, ३ वटा जबरजस्ती करणी र एउटा लेनदेन कसुरमा मद्दा दर्ता भएको हो। सम्बन्ध विच्छेदका लागि चार जना पुरुषले अदालतमा आएर मुद्दा दर्ता गराएको छ। यो अदालतका लागि नयाँ मुद्दा हुन्।

पहिला सम्बन्धित स्थानीय तहमा गएर पुरुषले सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा दर्ता गराउने कानुनी व्यवस्था थियो, ‘तर’ अहिले सोजै अदालतमा आएर मुद्दा दर्ता हुन थालिसकेको शाखा अधिकृत पराजुलीको भनाई छ। ‘नयाँ मुलुकी ऐनले पुरुषबाट हुने सम्बन्ध विच्छेदका घटना मुद्दा अदालतका नयाँ आएको हो, अरु त्यस्ता घटना नयाँ प्रकृतिका आएका छैनन्, उनले भने।’

प्रहरीलाई मुलुकी ऐनको अर्थ बुझ्नै समस्या

नयाँ मुलुकी ऐन जारी भएपछि नेपाल प्रहरीलाई पनि मुद्दासम्बन्धी काम कारवाही गर्न समस्या परेको छ। ‘नयाँ मुलुकी ऐनको व्यवस्था र कार्यविधिको अर्थ बुझ्नै प्रहरीलाई केही हदसम्म समस्या परेको छ’, प्रहरी कार्यालय झापा प्रहरी नायव उपरीक्षक (डिएसपी) जितेन्द्रकुमार बस्नेतले भने, 'पहिला जस्तो अपराधी पक्राउ गर्न अब प्रहरीलाई सजिलो छैन, अहिलेको कानुनले अपराधीलाई पक्राउ गर्न अघि सुरुमा घटनालाई बाहिरबाट अध्ययन र अनुसन्धान गर्नुपर्छ, दोषी ठहरिएको कागजपत्र खुलाएर पेस गरेपछि मात्र अदालतले पक्राउ पुर्जी दिन्छ, त्यसपछि अपराधिलाई पक्राउ गर्न सक्छौँ,।'

‘यस्तो कानुनी लागू भएपछि अपराधीलाई तत्काल पक्राउ गर्न सक्दैनौँ, उनले भने, ‘मान्छेले अपराध गर्छन्, जनताले होइन अपराधीलाई प्रहरीले पक्राउ गर्‍यो भनी प्रश्न राखेको खण्डमा प्रहरीलाई एक प्रकारको चुनौती थपिएको छ।’ उनले भने, ‘नयाँ कानुनी व्यवस्थाको बारेमा आमसर्वसाधारण जनताले बुझिदिए त्यसपछि मात्र प्रहरीलाई काम कारवाही गर्न सहज हुन्छ।’ अहिले केही अधिकार सरकारी वकिललाई दिएकोले सामान्य घटना अपारधि त्यहीबाटै छुट्न थालेको उनको भनाइ छ।

के भन्छन् कानुन व्यवयासी?

नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कानुन व्यवसायीलाई टाउको दुखाइ बनेको छ। पहिला एक घण्टामा दर्ता हुने मुद्दा अहिले कम्तीमा २४ घण्टादेखि चार दिनसम्म लाग्ने गरेको झापाका कानुनी व्यवसायीहरु बताउँछन्। झापा वारका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता सुरज खत्रीले भने, ‘जिल्ला अदालतको नियामावली र कार्यविधि नआएकोले कानुन व्यवसायीले केही अप्ठयारो सृजना भएको छ।’ ‘नयाँ मुलुकी ऐनले सेवाग्राही आफै अन्यौलमा छ’, उनले भने, ‘कानुन व्यवसायीलाई नयाँ काम, कारवाही गर्दा अध्ययन र अनुसंन्धानका लागि पहिला भन्दा बढी समय लाग्ने गरेकाले मुद्दा संख्यामा कमि आएको हुन सक्छ।’

अधिवक्ता दीपेन्द्र भट्टराईका अनुसार कानुन व्यवासयीले पुराना मुलुकी ऐन कण्ठ गरिसकेका छन्, अहिले जारी भएको मुलुक ऐन नपढि हचुवाको भरमा मुद्दा दर्ता गराउन सक्दैनन्। ‘कुनै पनि मुद्दाका घटना आए पहिला नयाँ मुलुकी ऐनको कार्यविधि पल्टाएर हेर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अनि मात्र अदालतमा गएर मुद्दा दर्ता गराउनु पर्दा केही कानुनी जटिलता उत्पन्न भएकै हो।’ पहिला एक घण्टामा एउटा मुद्दा दर्ता हुन्थ्यो, अहिले चार दिनसम्म एउटै मुद्दामा अल्झिएर बुझ्नु पर्ने समस्या उत्पन्न भएको अधिवक्ता खगेन्द्र खरेलको भनाइ छ।