बुटवल : प्रदेश-५ सरकारले प्रदेशको दरबन्दी बढाउन संघीय सरकारसँग माग गरेको छ। संघीय सरकारले पठाएको खाकामा थप गर्दै प्रदेश सरकारले दरबन्दी बढाउन सुझावसहितको माग गरेको हो।
संघीय सरकारले दुई हजार ७१४ जनाको दरबन्दी पठाएकोमा प्रदेश सरकारले थप गरेर तीन हजार १५७ बनाउन माग गरेको हो। ‘प्रदेशका कार्यालयहरू व्यवस्थित गर्नका लागि अध्ययन गरेर हामीलाई आवश्यक पर्ने कर्मचारीको दरबन्दी विवरण संघीय सरकारलाई पठाउने निर्णय भएको छ' मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सुनाउँदै सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले भने।
सबैभन्दा बढी उद्योग, वन वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गत एकहजार ३५७, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ७०८, कृषि, भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत ४६१, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ३८५, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत ७७, मुख्यमन्त्रीको सचिवालयअन्तरगत ६५, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय अन्तरगत ५२ जना कर्मचारीको दरबन्दी प्रदेशले स्वीकृतिका लागि माग गरेको हो।
बन्ने भए निर्देशनालय
सरकारले सातवटा निर्देशनालय बनाउने निर्णय गरेको छ। निर्णयअनुसार उद्योग वन, सामाजिक विकास र कृषि मन्त्रालयअन्तर्गत २/२ वटा निर्देशनालय रहनेछन् भने भौतिक पूर्वाधार विकासअन्तर्गत एउटा निर्देशनालय रहने भएको छ।
उद्योग वन मन्त्रालयअन्तर्गत वन निर्देशनालय र उद्योग, वातावरण तथा पर्यटन निर्देशनालय, सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत सामाजिक विकास निर्देशनालय र स्वास्थ्य निर्देशनालय रहनेछ। यस्तै कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गत कृषि विकास निर्देशनालय र पशुपंक्षी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार विकास निर्देशनालय रहने निर्णय भएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।