'शर्त स्वीकारेपछि थप शर्त'
'शर्त स्वीकारेपछि थप शर्त'
काठमाडौं : १६ वर्ष अस्ट्रेलियन कम्पनीले रोकेको पश्चिम सेती जलाशाययुक्त आयोजना पछिल्लो सात वर्षदेखि चिनियाँ कम्पनीले रोकेको छ। पश्चिम सेती निर्माणका लागि दुई देशका दुई कम्पनीले २३ वर्ष 'होल्ड' गरेर पनि परिणाम भने केही आउन सकेको छैन।
१६ वर्ष आयोजना रोकेर लगानी जुटाउन नसकेको भन्दै अस्ट्रेलियन कम्पनी स्मेकले २०६७ सालमा हात झिके जसरी सात वर्ष रोकेर चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले 'फिजिविलिटी' देखिएन भन्दै हात निकाल्ने प्रष्ट देखिएको हो। १७ फागुन २०६८ मा पश्चिम सेती आयोजना निर्माणका लागि भएको सहमतिअनुसार २०७६ मा आयोजना सम्पन्न गरेर नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो।
लामो समय रोकेर काम नगरेपछि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेट सरकार आफैँले बनाउने उल्लेख गरेसँगै पश्चिम सेतीको बहस चलिरहेको बेला मंगलबार र बुधबार कर्पोरेसनका अध्यक्षसहितको टोलीले लगानी बोर्डसँगको वार्तामा 'परियोजना फिजिवल' नदेखिएको बताएको हो।
३१ साउन २०७५ मा थ्री गर्जेजले राखेको शर्तमा लचक भएर योजना अघि बढाउने गरी लगानी बोर्ड बैठकले निर्णय लिए पनि थप शर्त थुपारेसँगै थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीबाट हात निकाल्न खोजेको प्रष्ट देखिएको हो। 'पश्चिम सेतीबाट थ्री गर्जेजले हात निकाल्न खोज्यो भन्ने कुरालाई अन्यथा लिन सकिँदैन', दुई दिनको वार्तापछि लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) महाप्रसाद अधिकारीले भने।
यस विषयमा दुवै पक्षले अब के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन भने सकेका छैनन्। '७५० मेगावटको क्षमतलाई ६०० मेगावाट माथि बनाउने गरी हामीले प्रस्ताव गर्यौँ, डलर पिपिएको समय पनि बढाउने प्रस्ताव गर्दा उहाँहरू सकारात्मक हुनुभएको थियो', उनले भने, 'थप शर्त राखेपछि हामीले निर्णय दिन सकेनौँ। यो विषय बोर्ड बैठकमा लगेर टुंग्याउँछौँ।'
थ्री गर्जेजको टोली र लगानी बोर्डबीच दुर्इ दिनसम्म चलेको बैठकमा परियोजनामा यसअघि कम्पनीले राखेको शर्तअनुसार नै आयोजनाको क्षमता ६२० मेगावाट राख्न र डलरमा विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) १२ वर्षसम्म गर्न नेपाल तयार रहेर पनि थ्री गर्जेजले भने चित्त बुझाउन सकेको छैन।
बरु उसले थप शर्त तेर्स्याएको छ। प्रसारण लाइन र अन्य व्यावहारिक समस्या देखाएको छ। जग्गा अधिग्रहण, प्रसारण लाइन, लगानी ल्याउने विषयमा जटिलतालगायतका समस्या उसले देखाउँदै वित्तीय रूपले सम्भाव्यता नरहेको बताएको हो।
लगानी बोर्डले वार्ता टुंग्याउन नसकेपछि अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनसँग सिइओ अधिकारीले चिनियाँ टोलीलाई छलफलमा राखे पनि वार्ता निष्कर्षमा पुग्न नसकेको हो।
२०६८ सालमा गरिएको सम्झौतामा आयोजनाको लागत एक अर्ब ६० करोड रुपैयाँ तोकिएको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।