बाँके : द्वन्द्वपीडित चन्द्रकला उप्रेती अहिले पनि न राम्रोसँग निदाउन सक्छिन्, न त समयमा खान नै सक्छिन्। बिहान-बेलुकीको खाना खाने बेला उनले बेपत्ता पारिएका पतिलाई पर्खिन्छिन्। राज्य पक्षले नियन्त्रणमा लिएर बेपत्ता बनाएदेखि पति बाँचेका या मरेका कुनै जानकारी नपाए पनि उनले एकछिन पतिलाई पर्खेर मात्र खान्छिन्।
‘सुत्नुअघि पनि बाहिर यताउति हेरेर मात्र सुत्छु', उनले भनिन्, ‘पक्कै पनि फर्केर घरमा आउनुहुन्छ भन्ने लागेर पर्खेर मात्र खाना खान्छु।’ उनले पति जीवितै आउने आशा रहेको बताइन्। पतिको लास या सास नपाएका कारण माया मार्न नसकेको स्पष्ट पारिन्। घरमा बसिरहेका पतिलाई आफ्नै अगाडि सुरक्षाकर्मीले लगेको देखेकी उनले उक्त घटना बिर्सिन नसकेको बताइन्। ‘लास देखेको भए पो माया मार्न सकिन्थ्यो’, उनले भनिन्।
द्वन्द्वकालमा पति बेपत्ता पारिएका उप्रेतीले अहिले पनि श्रीमान् जीवितै रहेको आभास हुने गरेको बताइन्। उनले सामाजिक परम्परा र संस्कृतिअनुसारको अन्तिम संस्कार गर्न नसक्दा पीडामाथि पीडा थपिएको बताइन्। ‘सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगरेका कारण हामी अलमलमा छौँ। अन्तिम संस्कार गरौँ, बेपत्ता भएका पति आउनुहुन्छ कि भन्ने लाग्छ। नगरौँ बेपत्ता भएको वर्षौं वितिसक्यो’, उनले भनिन्, ‘सरकारले नै भनोस्, हामी के गरौँ?’
बेपत्ता पारिएका सदस्य फर्केर आउने आशाले बाँकेका बेपत्ताका परिवारले अहिलेसम्म अन्तिम संस्कार गर्न सकेका छैनन्। उनीहरूले बेपत्ता बनाइएका आफन्त मरेको विश्वास गर्न नसकेको बताए। ‘बेपत्ता पारिएका हाम्रा सदस्य जीवितै छन् भन्ने हामीलाई लागेको छ। कसरी अन्तिम संस्कार गर्न सकिन्छ?', बेपत्ता परिएका परिवारका एक सदस्य सुनिता पाठकले भनिन्।
दश वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वकालमा सरकारी पक्ष र तत्कालीन माओवादीबाट बेपत्ता पारिएका परिवारका सदस्यले ‘सास या लास’ दिन सरकारसँग उनीहरूले माग गरेका छन्। बाँकेमा १३० जना बेपत्ताको सूचीमा छन्। सरकारले बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक नगरेका कारण कतिपयले मृत्यु दर्ता गराइसकेका छन्। मृत्यु दर्ता नगराउँदा सम्पत्ति नामसारी र प्राप्ति हुन नसक्ने भएकाले कतिपय परिवारले बेपत्ताको सूचीमा रहेका आफन्तको मृत्यु दर्ता गराइसकेको न्यायका लागि द्वन्द्वपीडित समाजका अध्यक्षसमेत रहेकी उप्रेतीले बताइन्। ‘बेपत्ताको मृत्यु दर्ता गराउने रहर नभई बाध्यता हो। राज्यले प्रदान गर्ने विभिन्न सुविधा लिन र सम्पत्ति प्राप्तिका लागि मृत्यु दर्ता गराउन राज्यले बाध्य पारेको छ’, उनले भनिन्।
बेपत्ता पारिएका परिवारका अर्की सदस्य सुनिता पाठकले पनि अन्तिम संस्कार गर्न नसकेका कारण पीडा कम हुन नसकेको बताइन्। जीवितै भएको झिनो आशा जीवितै भएकाले अहिलेसम्म बिर्सिन नसकेको उनले बताइन्। ‘धार्मिक परम्पराअनुसारको अन्तिम संस्कार गर्न नपाउँदा पीडा बल्झिरहेको छ। हाम्रो पीडा कम गर्न कि हामीलाई सास चाहियो कि लास चाहियो’, उनले भनिन्।
प्रदेश ५ की सांसद कृष्णा केसीले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको कामप्रति असन्तुष्टि जनाइन्। उनले राज्यले दिएको दायित्व दुवै आयोगले पूरा गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै काम गर्न नसक्ने आयोग राख्नुको कुनै औचित्य नभएको जिकिर गरिन्। ‘काम गर्न नसक्ने आयोगलाई खारेज गरेर अर्को गठन गर्दा उपयुक्त हुने मलाई लागेको छ’, उनले भनिन्। उनले द्वन्द्वकालमा बेपत्ता परिएकाहरूको परिवारले माया मारिसकेको बताउँदै यथाशक्य चाँडो सार्वजनिक गर्न राज्यसँग माग गरिन्। उनले प्रदेश संसदमा आवाज उठाउने आश्वासन दिँदै अधिकारका लागि पीडित परिवारलाई संघर्ष गर्न आह्वानसमेत गरिन्।
बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विश्वराज न्यौपानेले पनि बेपत्ताका परिवारको अवस्था सार्वजनिक हुन नसक्दा अनेकौँ समस्या झेल्न बाध्य भएको बताए। सम्पत्ति नामसारी र प्राप्ति गर्न समस्या भएको प्रति जानकार रहेको बताउँदै उनले बेपत्ताका परिवारको समस्या सम्बोधन सरकारले गृहकार्य गरिरहेको जिकिर गरे।
जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका संयोजक अजय श्रीवास्तवले द्वन्द्वपीडित समस्याप्रति विगत र वर्तमान सरकारको ध्यान पुग्न नसकेको बताए। उनले बेपत्ताका परिवारका लागि बाँकेका सबै स्थानीय निकायसँग समन्वय गरी कार्ययोजना बनाउन लगाउने प्रतिवद्धता जनाए।
नेपालगंज उपमहानगरपालिकाका कार्यवाहक नगर प्रमुख प्रमोद रिजालले नीति तथा योजना बनाएर बेपत्ताका परिवारका सन्ततिलाई नि:शुल्क शिक्षा प्रदान गर्ने उद्घोष गरे। उनले स्वास्थ्य सेवाका लागि पनि पहल गर्ने बताउँदै स्थानीय निकायको स्राेत र साधनले भ्याएसम्मको सहयोग गर्न उपमहानगरपालिका तत्पर रहेको धारणा राखे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।