जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा दिनानुदिन महिला हिंसा तथा बलात्कारको घटनामा व्यापक वृद्धि भएको भन्दै प्रदेशसभा बैठकमा बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय दिनुपर्ने माग गरिएको छ। बिहीबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा बोल्दै नेकपाका सांसद ज्वालाकुमारी साहले प्रदेश २ मा बढ्दो बलात्कारको घटनालाई रोक्न कानुनमा फाँसीको सजायको माग गरिन्।
सांसद साहले कैयौँ तन्त्रहरू परिवर्तन भए पनि सुकुम्बासी समस्या जस्ताको त्यस्तै भएकाे बताइन्। सांसद साहले भनिन्, 'त्यसैले अबको प्रदेश सरकारले गरिब र निमुखा जनताको हकमा भोग चलन गर्दै आएको जग्गालाई व्यवस्थित गरी सुकुम्बासी समस्याको सामाधानका लागि अघि बढ्नुपर्छ।’ विशेष समयमा बोल्दै सांसद साहले देश नै कृषिप्रधान, अझ प्रदेश २ कृषि प्रदेश भएकाले यहाँको माटोलाई लामो समयसम्म उर्वर बनाई टिकाई राख्न अर्गानिक मलको प्रयोग तथा उचित व्यवस्थापनमा जोड दिन सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
सांसद शारदा थापाले प्रदेशसभाको बैठकमा सांसदहरूले बोलिरहने तथा मन्त्री र कर्मचारीहरूले सुनिरहने तर जवाफ कहिल्यै नफर्काउने प्रक्रिया चलिरहेको बताए। उनले आफूले पटक पटक संसदमा उठाएकाामा सीमित रहेकाले त्यसको अब जवाफ सरकारसँग चाहिएको बताए। सांसद थापाले रेलवेको ट्र्याक खोल्ने क्रममा किसानहरूले मुआब्जा नपाएको, महोत्तरीको बर्दिबासमा मालपोतको कार्यालय खोलेर कर्मचारी खटिए पनि श्रेष्ता नै उपलब्ध नभएका कारण त्यतिकै बस्न बाध्य भएको बताए। उनले महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा ७ महिने शिशु बलात्कृत हुनु दण्डहीनताको पराकाष्ठा भएकाले अपराधीलाई यथाशीघ्र कारवाहीको माग गरे।
कृषिमा आधारित प्रदेश भनिए पनि उखु किसानले हालसम्म भुक्तानी नपाएको बारे सदनलाई सांसद पारसप्रसाद साहले जानकारी गराएका थिए। उनले भने, ‘उखु बालीलाई सरकारले नगदे बालीको रूपमा लिएको छ तर उखु बेचेको झण्डै छ महिना हुन लाग्यो, किसानले पैसा पाएको छैन। यो कस्तो नगदे बाली हो।’
संसद बैठकमा उनले कृषि विकास बैंकहरू कृषिकै लागि खोलिए पनि कृषिमा लगानी गर्न नखोज्न तथा ऋण उपलब्ध गराउनु किसानको प्रमुख समस्या रहेको बताए। उनले रौतहटमा डुंगा दुर्घटनामा परेर मृत्यु हुनुको प्रमुख दोषी ठेकेदार रहेको बताउँदै पाँच वर्षमा पुल बनाउन ठेक्का लिएको ठेकदारले छ वर्ष वित्दा पनि पुल निर्माण नगरेका कारण डुंगा दुर्घटना भई अकालमा ज्यान गुमाएकाले ठकेदारलाई कारवाहीको माग गरे। उनले भने, ‘हामी प्रदेशका सांसद हौँ भन्ने कुराको अलिकति पनि हामीलाई अनुभूत भइरहेको छैन। प्रदेश २ सरकारले दिएको बिदा नमान्ने यो कस्तो विडम्बना हो?’
बैठकमा सांसद चमेलीदेवी दासले किसानले ८०० रुपैयाँमा पाउने युरिया मल अहिले १४ सय रुपैयाँमा किन्नुपरेको र उक्त मलखाद्यसमेत सहकारीमार्फत् पाइरहेकाले किसानलाई सहज मलखाद्यमा झन्झट भएको बताइन्। उनले पाइरहेको मलखाद्य पनि किसानलाई आवश्यकताको २५ प्रतिशतसमेत उपलब्ध हुन नसकेकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्। उनले प्रदेश २ को सरकारले दिएको छुट्टी संघ सरकार मातहतका कार्यालयले नमाने संघ सरकारको छुट्टीसमेत नमान्ने चेतावनी दिइन्। उनले भनिन्, ‘राष्ट्र बैंकमा तालाबन्दी गर्नु प्रदेश सरकारको बाध्यता हो। संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयले प्रदेश सरकारको आदेश उल्लंघन गरे सांसदहरू मिलेर संघ सरकारको कार्यालयहरूमा तालाबन्दी गर्न आग्रहसमेत गरिन्।
सांसद बबितादेवी चौधरीले महोत्तरीको जलेश्वर तथा टीकापुर घटना आन्दोलनको क्रममा प्रहरीको ज्यान जाँदा सर्वसाधारणमाथि मुद्दा लगाई थुन्ने कार्य गर्नु तथा निहत्था जनतालाई आन्दोलनको क्रममा गोली ठोकेर मार्ने प्रहरी खुलेअाम घुम्नु कानुनी राज्यको उपहास भएको बताइन्। उनले मधेस आन्दोलनका शहीदको फोटो सम्पूर्ण सरकारी कार्यालयहरूमा राख्न सभामुखमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराएकी थिइन्।
नेकपा एमालेका सांसद सुन्दरबाबु विश्वकर्माले सरकारी कार्यालयहरूमा प्रदेश सांसदको चिनेर वा नचिनेर बेवास्ता हुने गरेकाले कम्तीमा सांसदको लोगो प्रत्येक सरकारी कार्यालयहरूमा पत्राचार गर्न आग्रह गरे। उनले प्रदेश सरकार तथा प्रतिनिधिसभामा सांसदले विकास निर्माणका कार्य गर्दा स्थानीय तहलाई सोधेर परामर्श गरे पनि प्रदेश सांसदसँग परामर्शसमेत नगर्ने गरेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेशसभा संसदमा माननीयले बोल्छन् मात्रै, कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो छ। त्यतातिर खासै ध्यान छैन।’
नेकपाका सांसद रामचन्द्र मण्डलले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक कार्यक्रमको रेडबुक हेरेर सरकारले एकाधिकार लाद्न अघि बढेको बताए। उनले प्रदेश सरकारले एकाधिकार लाद्न खोजे नयाँ शिराबाट अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘रेडबुकको योजनामा बारा र पर्सा जिल्लाको आयोजना मात्र देखिएको छ, प्रदेश २ भनेको बारा र पर्सा मात्र हो?’ सांसद मण्डलले देशको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनमा सत्तासीन दलबाट एउटाले स्वागत गर्नु र अर्को सत्तारुढ दलका सांसदले विरोध गर्नु जालझेलको राजनीति भएको पनि बताए।
सांसद शिवचन्द्र चौधरीले प्रदेश सरकार र संघीयतालाई केन्द्रीय सरकारले कुपोषित, रोगी बनाएर संघीयता हटाउने खेलमा लागेको बताए। नेपाली कांग्रेसका सांसद चौधरीले संघीयता हटाउन विभिन्न प्रकारको षड्यन्त्र भइरहेकाले यसलाई समयमै रोक्न सोच्न सम्पूर्ण सांसदलाई आग्रह गरे। उनले प्रदेश २ कृषिप्रधान भएकाले खाद्य मलको सहज आपूर्तिका लागि सरकार अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
सांसद बाबुलाल साह कानुनले रौतहटको लालबकैया नदीमा ठेकेदारको लापरवाहीले पाँच जनाले ज्यान गुमाउनुपरेकाले ठेकेदारलाई कारवाहीको माग गरे। उनले ज्यान गुमाउने परिवारलाई प्रदेश सरकारले ज्यान गुमाएका परिवारलाई दुई लाख र घाइतेलाई २५ हजार रुपैयँ राहत उपलब्ध गराए पनि केन्द्र सरकारले एक लाख रुपैयाँ मात्र उपलब्ध गराउनु विभेदको पराकाष्ठा भएको बताए।
सांसदहरूले स्थानीय तहहरूले प्रत्येक स्थानमा करको नाममा आतंक मच्चाएकाले प्रदेश सरकारले करको दस्तुरमा एकरूपता ल्याउन पनि आग्रह गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।