थाहा संवाद : प्रदेश सरकार

संघीयताको प्रारम्भिक काममा केही जटिलता आए : सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरे, प्रदेश १
SHARES

भदौ १५, २०७५

    उदयपुर : प्रदेश १ मा शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सामाजिक विषयमा केन्द्रित रहने सामाजिक विकास मन्त्रालय हो। सोही मन्त्रालयको नेतृत्व गर्ने मन्त्री हुन्, जीवन घिमिरे। प्रदेशमा सामाजिक मन्त्रालय के गरिरहेको छ? ऐन कानुनहरू कसरी बनाउँदै छ? प्रदेश १ सरकारका संरचना कसरी तयार हुँदैछन्? लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर उदयपुरबाट थाहाखबरकर्मी विदुर कटुवालले मन्त्री जीवन घिमिरेसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    प्रदेश १ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयलले अहिलेसम्म केके काम गर्‍यो?

    पहिलो कुरा त प्रदेश सरकार बन्दा मन्त्रालयको सबै संरचना तयार हुनुपर्थ्यो तर त्यो थिएन। मन्त्री आएपछि वा सरकार गठन भएपछि सबै संरचना र कानुनहरू बनाउँदै जानुपर्‍यो, जुन काम अघिल्लो सरकारले गर्नुपर्ने थियो। त्यो हुन सकेन।

    प्रारम्भिक काममा केही जटिलताहरू आइलागे। त्यसका बाबजुद पनि हामीले धेरै कामहरू गरेका छौँ। त्यस क्रममा मेरै मन्त्रालयको कुरा गर्दा हुन्छ। मैले मेरो मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि सफाई अभियानबाट काम सुरु गरेको छु। मैले घर आँगनको सफाईसँगै चर्पीलाई विशेष ध्यान दिएको छु। सार्वजनिक शौचालयहरूमा अनुगमन गर्ने, रेखदेख गर्ने काम गरेको छु। एक वर्षभित्र प्रदेश १ लाई सफा बनाउने तयारीमा छु।

    तपाईंको भनाइमा एक वर्षभित्र प्रदेश १ सरसफाईयुक्त हुन्छ?

    प्रदेश १ लाई सरसफाई क्त बनाउने अभियानका साथै सामुदायिक विद्यालयलाई प्रथामिकतामा राखेको छु। सामुदायिक विद्यालयमा अंग्रेजी पठनपाठनको प्रवर्द्धन गर्ने वातावरण तयार गरेको छु। भर्ना अभियानलाई उच्च प्रथामिकता दिएको छु। परिणाम पनि राम्रो देखापरेको छ। तुलानात्मक रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षण बढेको छ। निजी विद्यालयबाट सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थी जाने क्रम बढेको छ।

    विद्यालयमा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएको छ महिना बित्दा पनि पाठ्यपुस्तक पुग्दैनथ्यो। मैले त्यो समस्या हल गरेको छु। मन्त्री भएकै पर्सिपल्ट जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडलगायत विभिन्न प्रकाशन हाउसमा आफैँ गएर पहल गरेको थिएँ। त्सयको परिणाम स्वरूप दशकौँदेखि अभाव हुने पाठ्यपुस्तक अहिले अभाव छैन। प्रदेशमा वर्षौंदेखि हुने पाठ्यपुस्तक अभाव यस वर्षदेखि निराकरण भएको छ। विद्यार्थीले समयमै पाठ्यपुस्तक पाएका छन्। सरसफाईयुक्त बनाउने अभियान पनि जारी छ।​

    त्यसो भए प्रदेश १ मा शिक्षा क्षेत्रलाई कस्तो बनाउने परिकल्पना गर्नु भएको छ त?

    मैले निजी विद्यालयहरूलाई नियमन गर्ने काममालाई कडाइ गरको छु। निजी विद्यालयहरूलाई केही सनमाजिक उत्तरदायित्व बोध गराउने जिम्मेवारी दिएको छु। निजी विद्यालयले समेत १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्नेमा कडाइ गरेको छु। छात्रवृत्ति पाउने व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। स्थानीय तह र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छु। मैले अभिभावकत्व लिने काम पनि गरेको छु। असहाय, गरिब वर्गका तीन जना विद्यार्थीको अभिभावकत्व ग्रहण गरेको छु। यसैगरी मुख्यमन्त्रीज्यूले तीन जनाको लिनुभएको छ। प्रदेश १ मा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले दुई अढाई सय विद्यार्थीको अभिभावकत्व लिएका छन्। प्रदेश १ मा शिक्षा क्षेत्रलाई सुधार गर्न निरन्तर लागिरहेका छौँ। अन्य प्रदेशभन्दा यसलाई राम्रो बनाउनेछौँ।

    स्वास्थ्य क्षेत्रको बेथितिविरुद्ध सामाजिक विकास मन्त्रालयले केके गरिरहेको छ? प्रदेश १ मा निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूले बिरामीलाई पैसा कमाउने मेसिन बनाइरहेका छन् नि?

    स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार गर्ने क्रम जारी छ। जस्तो : मैले असहाय वर्गलाई आरक्षण गर्ने कुरामा कडाइका साथ निर्देशन गरेको छु। स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका बेथितिहरू यहाँसम्म कि  डुप्लिकेट औषधिहरू बिक्री वितरण विगतको समयमा हुँदै आएका थियो। त्यसलाई मैले नियमन गर्ने काम पनि गरेको छु। अस्पताल, औषधि पसल, एम्बुलेन्सको अनुमति लिँदा कवुल गरिएका कुराहरू गर्ने गराउने कुरामा म प्रतिवद्ध छु। सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएका समस्याहरू समाधान गर्न लागिपरेको छु।

    प्रदेश १ को सामाजिक विकास मन्त्रालय र संघीय सरकारबीच वा विभिन्न मन्त्रालयसँग बाझिएका अधिकारहरू केके छन्?

    यी कुराहरू भोलि व्यवहारकै बेला प्रष्ट होलान्। सुरुमा मन्त्री हुँदा संविधानबाहेक निर्देशित गर्ने कुनै अंग थिएन। अहिले संरचना बन्दै गएका छन्। ऐन कानुन पनि बन्दै छन्। संघीय ऐनहरू, प्रदेश ऐनहरू बन्दै छन्। तिनले पनि निर्देशन गर्नेछन्। म मन्त्री भएर आउँदा मन्त्रालयमा दुई कर्मचारी थिए। मेरो मन्त्रालयमा ५० देखि ६० जना कर्मचारीको दरबन्दी कायम छ। मेरो मातहत चार/पाँच सय कर्मचारीको संरचना तयार हुँदै छ। त्यसो भएकाले हामीले जनमुखी ढंगले सेवा प्रवाह गर्दै जानेछौँ। केही महिनाभित्र प्रदेश सरकार जनताको घरमै पुग्नेछ। त्यसपछि बाझिएका अधिकारहरू भेटिए भने हल गर्दै जानुपर्छ।

    भनेपछि केही महिनाभित्र प्रदेश सरकार जनताको लोकप्रिय सरकार बन्नेछ? 

    बन्छ। जनतलाई प्रदेश सरकारको अनुभूति गराउनेछौँ।

    संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई संविधानले दिएका अधिकारहरू पनि खोस्दै छ भन्ने चर्चा पनि छ नि?

    हामी सबै नेपाली समाजबाटै हुर्के बढेका हौँ। हामी नै हौँ लोकतन्त्रका लागि लड्यौँ, संघीय गणतन्त्रको उपयोग गरिरहेका छौँ तर हामीमै पनि कतिपय मानसिक समस्याहरू देखिन्छन् कि! जो जहाँ छ, त्यसले अधिकारहरू विकेन्द्रीकरण गर्न नचाहने। अहिले पनि लोकतन्त्रको व्याख्या गर्दा घण्टौँ गर्न सक्ने तर आफू पनि लोकतान्त्रिक आचरण देखाउन नसक्ने समस्या सामाजिक समस्याको रूपमा छ। यो विस्तारै हल हुँदै जानेछ। त्यसैको अभिव्यक्ति तिनै व्यक्तिहरूले दिइरहेका छन्। त्यो समस्या सरकारमा पनि देखिन्छ। कतिपय मन्त्रालयले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने निकायहरू समयमै हस्तान्तरण गर्न कन्जुस्याइँ गरेका पनि देखिन्छ। 

    कन्जुस्याइँचाहिँ किन गरेका होलान्?

    कतिपय व्यावहारिक कठिनाइ पनि होलान्। कतिपय मानसिक समस्याहरू पनि होलान्।

    यो मानसिक कठिनाइको पिँजडामा संघीयता परेको हो त?

    यो कुनै एकाध व्यक्तिको मानसिकताले यसलाई छेक्दैन। ढिलो छिटो संघीयताको मूल्य र भावना परिपालना गर्न सबै बाध्य हुनेछन्।

    प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयहरू जिल्लाजिल्लामा खुल्न सकेका छैनन् नि?

    हो। अघि नै पनि मैले भनिसकेको छु। अब हामी क्रमिक रूपमा जिल्लास्तरमा प्रदेशका संरचना बनाउँदै छौँ। गएको आर्थिक वर्ष पूरक बजेट ल्यायौँ। बजेट खर्च गर्ने कुनै निकाय थिएन। त्यस कारण त्यो बजेट स्थानीय तहमार्फत् खर्च गर्‍यौँ। अब अहिलेको चालू आर्थिक वर्षको पनि बजेट ल्याइसकेका छौँ। बजेट पारित भइसकेको छ। बजेट खर्च गर्ने निकाय छैन। अब यो अप्ठ्यारो धेरै दिन रहनेछैन। एकाध महिनाभित्र प्रदेश सरकार मातहत रहने सबै संरचना तयारी गरिसक्नेछौँ। प्रदेश मन्त्रालयले नीति तयार गर्नेछ। त्यसलाई कार्यान्वय गर्ने विभाग रहनेछ। विभागभन्दा तल हाम्रा डिभिजन र इकाई हुनेछन्।

    प्रदेश १ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयले सुशासनको क्षेत्रमा केके गर्‍यो? केके गर्न बाँकी छन् त?

    गर्नुपर्ने त धेरै छन्। अहिले कार्य प्रारम्भ मात्र भएको छ। अहिले हामीले नीतिगत कुरामै ध्यान केन्द्रित गरिरहेका छौँ। हामीलाई निर्देशित गर्ने नीति, ऐन, कानुन बनाउनुपर्नेछ। हामी त्यसैमा लागिपरेका छौँ। त्यसपछि निर्मित बजेटको समयमै प्रभावकारी कार्यान्वयमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ। सुशानलाई केन्द्रित गरेर ऐन कानुनहरू बनाइरहेका छौँ। तिनै ऐन कानुनले सुशासन कायम गर्नेछन्।

    सामाजिक विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म बनाउनुपर्ने ऐन कानुनहरू कति बनायो? कति बनाउन बाँकी होला?

    सामाजिक विकास मन्त्रालयको तर्फबाट दुईवटा ऐन संसदमा पेस भएका छन्। अहिले सामाजिक विकास समितिमा छलफल भइरहेको छ। यी दुईवटा विधेयक चाँडै निष्कर्षमा पुग्नेछन्। स्वास्थ्य, शिक्षालगायत विभिन्न विधेयकहरूको हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। अब क्रमिक रूपमा सदनमा पेस गर्न सक्ने अवस्थामा छौँ।

    तपाईंको मन्त्रालयले मात्र कतिवटा कानुन ऐनहरू बनाउनुपर्छ?

    सामाजिक विकास मन्त्रालयले मात्र १५ देखि २० वटा बनाउनुपर्छ। 

    बजेटमा गतिला आयोजनाहरू ल्याएन भन्ने आरोप प्रतिपक्षी दलको छ नि?

    पूरक बजेट बाध्यताको कारणले ल्याइएको हो। बजेट नल्याईकन एकै पैसा खर्च गर्न नपाइने। कार्यालय सञ्चालन पनि गर्न नपाइने थियो। यसमा कानुनी जटिलता थियो। बजेट ल्याउनै पर्ने कानुनी बाध्यता थियो। त्यस कारण ल्याएका थियौँ। चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएका छौँ। तुलानात्मक रूपमा ठूलो बजेट पनि छ। केन्द्रीय सरकारले दिएको अनुदानभन्दा अरू बजेट छैन। एकैतिरबाट आएको बजेटले सबैतिर धान्नुपर्ने बाध्यता छ।

    त्यसो भएकाले ठूला आयोजनाहरू हाल्न सकेका छैनौँ। अब आउने आर्थिक वर्षबाट ठूला आयोजनाहरू केन्द्रित हुनेछन्। बजेट पनि बढ्दै जानेछ। प्रदेशको पनि आफ्नो स्रोत केन्द्रित हुनेछ। आफ्नो आम्दानी हुनेछ। संघीय सरकारको पनि अनुदान बढ्नेछ। त्यसपछि मेघा प्रोजेक्टमा हात हालेर अघि बढ्नेछौँ।

    चालू आर्थिक वर्षमा कुनै मेघा प्रोजेक्टहरू छन्?

    मैले मेरै मन्त्रालयको कुरा गर्दा ठीक होला। मैले टेक्निकल युनिभर्सिटी निर्माण गर्ने कुरा गरेको छु। शिक्षा र स्वास्थ्यमा जोड गरेको छु। प्रदेश विश्वविद्यालयको तयारी गरिरहेका छौँ। महिला, बालबालिका, अपांगतालगायतका पछाडि पारिएका क्षेत्रलाई विशेष प्रथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तयार गरेका छौँ।

    अलिक फरक प्रसंगमा जाअौँ, राष्ट्रिय जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसीहरू संघीयता खारेजीको माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् त?

    लोकतन्त्रमा आफूलाई लागेका अभिव्यक्तिहरू राख्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। त्यही स्वतन्त्रा पाउने अधिकार प्रयोग गरेर आफूलाई लागेका विचारहरू प्रकट गरिरहनुभएको छ। हामीले उहाँको भनाइलाई त्यही रूपमा बुझ्नुपर्छ। यो नयाँ अभ्यास भएकाले यसलाई स्थापित गर्ने कुरामा चुनौती छन्। यसको कार्यान्वयन गर्न केही जटिलताहरू छन् तर मलाई के विश्वास छ भने अब संघीयता नेपाली जनताले आत्मसात गरिसकेका छन्। यसबाट पछि हट्ने कुनै सम्भावना छैन।

    प्रदेश १ को नाम कसैले सगरमाथा किरात भनेका छन्, कसैले लिम्बूवान किरात, कोही लिम्बू कोचिला भनेका छन। यो नाम र राजधानी कसरी टुंगो लगाउने तयारीमा हुनुहुन्छ?

    प्रदेश सरकारले यसको चाँडै नै टुंगो लगाउनेछ। प्रदेशसभाले नै नाम र राजधानी टुंगो लगाउने हो। हामी ऐन, नियम, कानुन बनाउन लागिपरेकाले नाम र राजधानीमा केन्द्रित हुन सकेका छैनौँ। अब चाँडै नाम र राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने विषयमा प्रवेश गर्नेछौँ। प्रदेशसभामा जानुभन्दा पहिला दलीय सहमतिको आधारमा एउटै नाम र राजधानी खोज्नेछौँ, जहाँसम्म सहमतिकै आधारमा हुनेछ। 

विदुर कटुवाल

कटुवाल थाहाखबरका उदयपुर संवादाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]