|

जनकपुरधाम : प्रदेश २ को शुक्रबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा तथा नेपाली कांग्रेस सरकारप्रति आक्रामक देखिएका छन्। दोश्रो अधिवेशनको २८औँ बैठकमा सरकारको कामकाजको आलोचना गर्दै सरकार असफलताको बाटोमा हिँड्न थालेको आरोप लगाए।

संसदमा बोल्दै सांसद ज्वालाकुमारी साहले सरकारले आफ्नो काम र कर्तव्यको आधारमा कालोको रूपमा सावित भइसकेको र असफल हुने संकेत देखिएको बताएकी छन्। उनले प्रदेश सरकारले आव २०७५/०७६ मा ल्याएको बजेट योजनाले सरकार अध्यारोमा धकेलिएको बताएकी हुन्। उनले भनिन्, ‘प्रदेश सरकारको रेडबुकले जनताको मर्म र भावनामा ठेस पुर्‍याएको छ, सरकारको योजना पार्टीभन्दा माथि आउनुपर्ने भए पनि मनपरी भएको छ।’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद रहेकी साहले प्रदेश २ मा औँलो रोग नियन्त्रण भइसके पनि पुनः औँलो रोग नियन्त्रणको नाममा पाँच करोड अर्कै शीर्षकमा सदुपयोग गर्न माग गरिन्।

सांसद रुवी कुमारी कर्णले प्रदेश सरकारले योजना छनोटमा एकल नीति लागू गरेर सत्तारुढ दलले आफ्नो राजनीतिक संस्कार गुमाएको आरोप लगाइन्। उनले भनिन्, ‘सरकारको राजनीतिमा कुनै संस्कार छैन।’

उनले प्रदेशमा दिनहुँ हिंसा, बलत्कार बढेकोले रोगको कारक तत्त्व पत्ता लगाई उन्मुलनको उपाय खोज्न माग गर्दै उनले बलात्कारीलाई नपुसक बनाई आजीवन कारावासको व्यवस्था गर्न माग गरिन्।

संसदमा बोल्दै सांसद बच्चा राउतले संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारको सबैभन्दा बढी लगानी शिक्षा र स्वास्थ्यमा भएपनि कुनै–कुनै स्कुलमा बालबालिका र अस्पतालमा जीवनजल सम्म पाउने अवस्था नरहेको बताएका थिए। उनले सांसदको मान–सम्मान भए पनि सुशासनको अभावमा आफूहरू अपहेलित हुनु परेको बताए। उनले भने, ‘हामी संसदमा बोल्दै जान्छौं र सुन्दै जाने हो, भने कार्यान्वयन कहिले गर्ने? अब त संसदमा बोल्दै जाने र सुन्दै जाने प्रवृतिका कारण मनै मरेको छ।’

राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालका सांसद मनिष कुमार सुमनले रौतहटको लालबकैया नदीमा पूल निर्माण गर्ने पप्पु कन्ट्रक्सनलाई प्रदेशसभा गठबन्धनकै सरकारको पृष्ठपोषण रहेको बताएका छन्। उनले प्रधानमन्त्रीको प्रदेश २ को संसदमा भएको सम्बोधन संविधानविपरीत भएको बताउँदै ऐन बमोजिम प्रधानमन्त्री ओली र सुरक्षा निकायका प्रवेश गरेकोमा पाँच/पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना गराउन माग गरेका थिए।

उनले प्रदेशमै बलत्कारको घटना बढ्दै गइरहेकोले छोरी अभिशाप बन्न थालेको बताउँदै दोषीलाई फाँसीको सजाय माग गरे। सांसद सुमनले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले ‘बेटी पढाऊ बेटी बचाऊ अभियान’ अभियान अन्तर्गत छोरीलाई गोद लिएर फोटो खिचाएर फेसबुकमा फोटो मात्रै हाल्ने की उनीहरूको समग्र शिक्षा, स्वास्थ्य, गास र बासको व्यवस्था पनि गर्ने भन्दै प्रतिप्रश्न गरे। सांसद सुमनले प्रदेश २ को सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदामा संघीय सरकारअन्तर्गतका कार्यालयहरूलाई बिदा गर्न बाध्यकारी बनाउनु पर्नेमा जोड दिए।

सांसद प्रमिला देवी दासले विहारमा मदिरा निषेध गरे जस्तै प्रदेश २ मा मदिरा तथा लागुऔषध मुक्त प्रदेश घोषणा गर्न माग गरिन्। उनले अवैध मदिराका पसलहरूबाट प्रहरीले मासिक रूपमा रकम उठाउँदै आएको आरोप लगाउँदै उनले मदिरा नियन्त्रणमा प्रदेश सरकार तत्परताका साथ लाग्नु पर्नेमा जोड दिइन्।

प्रदेशसभा संसदमा बोल्दै सांसद मञ्जु यादवले मुख्यमन्त्रीको हैसियतमा सत्ता पक्षले नै नियन्त्रण हराएको बताएकी छन्। प्रदेशसभामा प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन हुँदा सरकारको निर्णयलाई कतिपय मन्त्रीहरूले नै उल्लंघन गरेको बताइन्। ‘हिजो लोकतन्त्रवादीहरुलाई जनताले बहुमत दिएर सरकारमा पठायो, अनि आज कम्युनिष्ठहरूलाई जनताले आफ्नो झण्डै दुई तिहाई बहुमत दिएर सरकारमा पठाएको छ, त्यही नै साँचो हो।’

सांसद यादवले प्रदेशसभा भव भित्र गुटखा र पानपरागको विगविगी बढेकोमा सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउँदै अब मानिस जन्मदा र मर्दासमेत कर तिर्नु पर्ने कस्तो देश र कस्तो प्रदेश भनि प्रश्न गरे।

संसद प्रल्हाद गिरी गोस्वामीले संघीयता विरोधी प्रचारप्रसार व्यापक मात्रामा भइरहेकोले त्यस षड्यन्त्रलाई रोक्न प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। प्रदेश तथा देशमा खुल्मखुल्ला भ्रष्टाचार भइरहेको बताउँदै अहिले झन रामायणकालीन रामराज्य जस्तै भ्रष्टाचारले पश्रय पाएको बताए। उनले सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो अधिकारभन्दा बाहिर गएर सर्वसाधारणलाई खानतलासी गरिरहेकोमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

सांसद परमेश्वर साहले नीतिगत, नियोजित रूपमा संघीयतालाई खारेज गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताए। उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले सार्वजनिक बिदाको घोषणा गर्छ, तर संघीय सरकार मातहतको कार्यालयले त्यसलाई बेवास्ता गर्छन्, कस्तो विडम्वना?’ राजपा नेपालका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका सांसद साहले हुलाकी राजमार्ग २०६६ सालमै उद्घाटन भए पनि हालसम्म रुग्ण अवस्थामा भएकोले मधेशको लाइफलाइन नै कटेको जस्तो भएको बताए।

संसदमा उठेको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै सरकारको तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले महोत्तरीको औरही नगरपालिका १ बाट अपहरणपश्चात् हत्या गरिएका ७ महिने शिशुको सम्बन्धमा उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न लागेको बताए। उनले शिशु हत्याका अपराधीको पहिचान भइसकेको तर जङ्गल र उखु बारी घना भएका कारण खोज्न समस्या भएको जवाफ फर्काएका थिए।

यसैगरी सरकारको तर्फबाट रौतहट घटनाको सन्दर्भमा मृतक परिवारलाई दुई लाख क्षतिपूर्ति र २५ हजार किरिया खर्च उपलब्ध गराउने सरकारले घोषणा गरेका जानकारी गराए। साथै घाइते परिवारहरूलाई विलअनुसारको क्षतिपूर्ति रकम उपलब्ध गराउने सरकारको योजना रहेकोसमेत जानकारी गराए।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.