काठमाडौं : संविधानले मौलिक हकको रूपमा परिभाषित गरेको स्वदेशमै रोजगारी पाउने हकलाई व्यपवस्थित गर्नका लागि बनाएको विधेयक संसदमा टेबल भएको छ। यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै हरेक नागरिकले रोजगारीका लागि अधिकार राख्नेछन्।
विधेयकमा व्यवस्था भएअनुसार हरेक नागरिकलाई रोजगारी दिने गरी व्यावसायिक वातवरण सिर्जना गरिनेछ। यदि कुनै नागरिकले रोजगारी पाएन भने सरकारले वर्षमा न्यूनतम १०० दिनका लागि रोजगारी दिनेछ।
सरकारले समेत रोजगारी दिन नसकेको अवस्थामा त्यस्ता बेरोजगारलाई सरकारले १०० दिन काम गर्ने श्रमिकले पाउने रकमको पचास प्रतिशत अर्थात् ५० दिनको काम बराबरको रकम निर्वाह भत्ताको रूपमा दिनेछ। 'यो ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै प्रत्येक बेरोजगार नागरिकले रोजगार पाउनेछ, रोजगार नपाउनेले निर्वाह भत्ता पाउनेछ', श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले भने।
दाहालका अनुसार श्रमिक, रोजगारदाता र सरकारबीचको समन्वयनमा तयार गरिएको न्यूनतम ज्यालाका आधारमा उनीहरूलाई रकम उपलब्ध गराउनेछ। सरकारले दिएको १०० दिनको काम गर्ने श्रमिकले वार्षिक ५१ हजार ७०० रुपैयाँ तलब पाउनेछ भने सरकारले पनि रोजगारी दिन नसकेर बेरोजगार भएको नागरिकले २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता पाउनेछ। अहिले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक दैनिक ५१७ रुपैयाँ तोकिएको छ।
रोजगारीमा संलग्न हुन चाहनेले के गर्ने?
न्यूनतम रोजगारीमा संलग्न हुन चाहने बेरोजगार व्यक्तिले आफूसँग भएको सीप, योग्यता वा क्षमता उल्लेख गर्नुपर्नेछ। त्यस्तो उल्लेख गरिएको आवेदन सरकारले तोकेको समयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
बेरोजगारले दिएको निवेदन, विवरण र सीपका सम्बन्धमा सरकारले न्यूनतम पनि १०० दिनको रोजगारी उपलब्ध गराउनेछ।
कसरी थाहा दिने बेरोजगारी?
कुनै व्यक्ति बेरोजगार हो वा होइन भन्ने सम्बन्धमा उठेको प्रश्नमा जवाफ तपाईंको नजिकको स्थानीय तहले दिनुपर्नेछ। त्यसैले तपाईंको सम्पर्क पनि स्थानीय तहमा नै हुनुपर्नेछ।
यसका लागि विधेयकले हरेक स्थानीय तहमा 'रोजगार सेवा केन्द्र'को व्यवस्था गरेको छ। त्यही रोजगार सेवा केन्द्रमा तपाईंले बेरोजगार भएको विषयमा जानकारीसहित आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउनुपर्नेछ।
रोजगार सूचना केन्द्रले बेरोजगार व्यक्तिको सूचना संकलन, रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान र सूचना प्रवाह, रोजगारदाताको लागि श्रमिक उपलब्धताको जानकारी र रोजगारसम्बन्धी अन्य सेवा प्रदान गर्नेछ।
अब रोजगारी पाउनुभएन भने भत्ता
यति गर्दा पनि एक वर्षमा कम्तीमा १०० दिन रोजगारी पाउनुभएन भने सरकारले बेरोजगारलाई भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ।
यदि तपाईंले ९८ दिनको काम पाउनुभयो तर दुई दिनको पाउनुभएन भने एक दिन बराबरको ५१७ रुपैयाँ सरकारले निर्वाह भत्ताको रूपमा उपलब्ध गराउनेछ भने ९८ दिनको तलब उपलब्ध हुनेछ।
एक दिन पनि काम नपाउने व्यक्तिले ५० दिन बराबरको निर्वाह भत्ता दिनको ५१७ रुपैयाँका दरले उपलब्ध गराउनेछ। 'न्यूनतम पारिश्रमिकको एक सय दिन बराबरको रकमको पचास प्रतिशत रकम तोकिएको शर्तको अधीनमा रही निर्वाह भत्तावापत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ', विधेयका लेखिएको छ, 'वर्षमा एक सय दिनभन्दा कम अवधि मात्रै रोजगारी पाएमा एक सय दिन पुग्न बाँकी अवधिको मन्त्रालयले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको पचास प्रतिशत बराबरको रकम निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइनेछ।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।