'संसद, सरकार र आयोगले एक साथ काम अघि बढाउँदा सम्भव'

|

काठमाडौं : आइतबार सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश पालना भए आगामी निर्वाचनमा विदेशमा रहेका र नेपाली नागरिक नत्यागेका नेपाली नागरिकले मतदानको अधिकार पाउनेछन्।

सरोकारवाला निकाय र विशेषगरी गैरआवसीय नेपालीहरूले सरकारसँग लामो समयदेखि माग गर्दै आएकोमा प्रेमचन्द्र राइको रिटमा पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै कानुन बनाउने संसद, आर्थिक तथा कूटनीतिक व्यवस्था मिलाउने सरकार र कार्यान्वयन गर्ने निर्वाचन आयोगनको नाममा यस्तो आदेश जारी गरिएको हो।

विदेशमा मतदान गर्नका लागि आवश्‍यक व्यवस्था मिलाउने आवश्‍यक पर्ने सबै निकायको नाम किटान गरेर सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गरेपछि ती निकायले अब कसरी काम अघि बढाउँछन् भन्ने चासोको विषय भएको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा निर्वाचन आयोगको चासोको विषयमा पनि रहेको छ।

संसद, निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहितका पाँचवटा मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दिएको रिटको आइतबार आदेशसहित पूर्णपाठ मात्रै सार्वजनिक गरिएको हो। काम अघि बढाउनको लागि सर्वोच्‍च निर्णय लिइसकेको छ।

७ चैत २०७४ मा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदानको व्यवस्था मिलाउने सर्वोच्चले निर्णय लिइसकेको थियो। तर यसको कार्यन्यनमा भने चासो नदेखाएको सरोकारवालको आरोप छ।

निर्वाचन आयो कार्यन्वयनमा कानुनी,  प्राविधिक, आर्थिक तथा कुटनीतिक समस्या पर्ने पर्ने बताएको छ। मतदान गराउने अधिकार पाएको निर्वाचन आयोगले कुनै काम भने गर्न सकेको छैन।

आयोगले संसदले कानुन र सरकारले प्राविधिक र आर्थिक सहयोगका विषयमा योजना नबनाएसम्म काम अघि बढाउन नसिकने बताएको छ। आयोगका सूचना अधिकारी सूर्यप्रसाद अर्यालले यो विषयमा निर्वाचन आयोगसँगै संसद् र सरकारको गम्भीरतापछि मात्रै कार्यन्वयनमा ल्याउन सकिने बताए।

आयोगले कार्यन्वयनमा भने निकै चूनौतीपूर्ण रहेको प्रतिक्रिया दिएको छ। 'व्यवहारिक पक्ष अलि जटिल नै छन्, तर सम्मानित अदालतले दिएको निर्देशन कार्यन्वयनमा तदारुकता देखाउनु पर्छ', ती अधिकारीले भने।

आयोगका एक अर्का अधिकारीले अहिलेलाई कार्यावन्यन निकै समस्या पर्ने बताएका छन्। 'यस्तै निर्देशन यसभन्दा पहिले पनि आएको हो। त्यो बेलाजस्तो समस्या थियो अहिले पनि त्यही समस्या छ', ती अधिकारीले भने, 'भन्न जति सजिलो छ तारतम्य मिलाउन सजिलो छैन।'

निर्वाचन आयोगले विदेशमा निर्वाचनको सम्बन्धमा आफ्नोतर्फबाट केही अध्ययनको प्रकिया अघि बढाएपनि त्यसको निष्कर्ष र अब के गर्ने भन्ने विषयमा निर्णय लिन सकेको छैन। आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीको नेपालहरू कहाँकति कतिमतदाता छन् भन्ने विषयमा पत्ता लगाउन पहिलो चरण कहाँ कहाँ रजिष्ट्रेसन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो।

'कहाँ रजिष्ट्रेसन देखिन्छ भन्ने विषयमा सम्भाव्यता अध्ययन आयोगका तर्फबाट भएको हो त्यसमा के गर्ने कति मतदाता हुनसक्छन् भन्ने पत्ता लगाउनु नै ठूलो कुरा बनेको छ', ती अधिकारीले भने।

श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार भारतबाहेकका देशहरूमा ४० लाख भन्दा बढी नेपाली छन्। सर्वोच्च अदालतले विभिन्न चार विकल्प सकित सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरे पनि यी सबै विषयमा निकै खर्चिलो हुने निर्वाचन आयोगको बुझाइ छ।

'सर्वोच्च अदालतले दिएको निर्देशन पालना गर्दा ठूलो आर्थिक भार सरकारलाई पर्छ सरकारले त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्दा मात्रै सम्भव हुन्छ', आयोगका ती अधिकारीले भने। सर्वोच्च अदालतले भने नेपालजस्तै आर्थिक सामाजिक परिवेश भएका देशहरूले समेत विदेशमा रहेका नागरिकलाई मतदान गर्ने व्यवस्था गरिएकोमा नेपालले नसक्ने कारण नरहेको बताएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.