डाक्टरहरूको आन्दोलनले बिरामी मारमा

काठमाडौं : धादिङ किरानचोकका कृष्ण अधिकारी आफ्नो साढे दुई वर्षको छोरालाई ज्वरो आउने र बेहोस भइरहने समस्या भएकाले उपचारका लागि आइतबार कान्ति अस्पतालमा लिएर आए। तर डाक्टरहरूको हडतालले गर्दा उपचार गराउन पाएनन् र घर फर्किए। सोमबार पुन: जँचाउन छोरालाई लिएर आएका उनले ओपिडीमा चिकित्सक नभएपछि अस्पतालकै प्रांगणमा डुलिरहेका छन्।

उले भने, ‘हिजो आउँदा डाक्टरहरूको आन्दोलन छ भन्दै बन्द थियो। आज डाक्टर भेटिएन गाउँकै अस्पतालमा उपचार गर्दा सन्चो नभएर यहाँ ल्याएको, झन् छोराको उपचार गर्न अब के गर्नु?‘ यस्तै पीडा छ सप्तरीबाट आमाको उपचार गराउन शिक्षण अस्पतालमा आएका ज्ञानेन्द्र यादवको पनि। शिक्षण अस्पतालको प्रांगणमा भेटिएका उनले भने, ‘हिजो आउँदा डाक्टर भेटिएन आज भीड छ।‘

यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन्। अस्पतालमा आएर उपचार गर्न नसकेर घर फर्किने बिरामी धेरै छन्। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ ले आफूहरूलाई अपराधीको संज्ञा दिएको भन्दै चिकित्सकहरू चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएपछि त्यसको मार बिरामीहरूलाई परेको छ।

दैनिक १८ सय बढी बिरामी उपचारमा आउने शिक्षण अस्पताल र दैनिक ४०० बढी बिरामी ओपिडीमा आउने कान्ति बाल अस्पताल जस्ता देशका ठूला अस्पतालका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि बिरामीहरू त्यसको मारमा परेका हुन्।

आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले आइतबार नेपाल मेडिकल काउन्सिल पुगेर चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र (लाइसेन्स) फिर्ता गरेका छन्। चिकित्सकहरूलाई उक्त संहिताले अपराधीको संज्ञा दिएको भन्दै आइतबार बिहान आकस्मिकबाहेकका सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूले माइतीघरबाट नयाँ बानेश्वरसम्म र्‍याली निकालेका थिए भने सोमबार देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा प्रशासनिक काम बन्द गरिरहेका छन्। यसले गर्दा अस्पतालले बिरामीका लागि दिने जन्म प्रमाणपत्र, मृत्यु प्रमाणपत्र तथा निगोरिताको प्रमाणपत्र जस्ता सेवाहरू रोकिएका छन्।

नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका डाक्टर तथा स्वास्थ्यकर्मी आन्दोलनमा रहेकाले आज प्रशासन बन्द गरेका हुन्।

किन आन्दोलित भए चिकित्सकहरू?

भदौ १ गतेदेखि लागू भएको मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २३० को उपदफा ४ मा चिकित्सा सेवा दिँदा, चिरफार गर्दा वा औषधि खुवाउँदा कसैको ज्यान मर्न गएमा कसूरदारलाई जन्मकैद हुने र अंगभंग भएमा १५ वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यस्तै, दफा २३२ अनुसार कसैको इलाज गर्दा पर्याप्त होसियारी वा सावधानी नअपनाई लापरवाही वा हेलचेक्र्याइँ गरी इलाज गरे, औषधि खान दिए वा खान सिफारिस गरे वा चिरफार गर्दा कसैको ज्यान गएमा तीन वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको छ। यही व्यवस्थाले आफूहरूलाई अपराधीको संज्ञा दिएको भन्दै चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। त्यसैले यो ऐनलाई संशोधन गरिनुपर्ने चिकित्सकहरूको माग छ।

 यस्तो छ चिकित्सकहरूको आन्दोलनको कार्यक्रम

भदौ १८ गते देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा प्रशासनिक काम बन्द गर्ने। १९ गतेदेखि आकस्मिकबाहेकका अन्य अन्तरंग सेवामा बिरामी भर्ना गर्ने कार्य बन्द गर्ने।२० गतेदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका अप्रेसनहरू बन्द गर्ने। २१ गतेदेखि आकस्मिक सेवाबाहेकका ल्याब तथा रेडियोलोजी सेवाहरू बन्द गर्ने र २२ गतेदेखि आकस्मिकबाहेकका ओपिडीलगायत सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा संघका मागहरू सम्बोधन नभएसम्म बन्द गर्ने।

आन्दोलन गर्ने चिकित्सकलाई कारवाही गर्ने सरकारको चेतावनी

आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकहरूलाई काम फर्किन सरकारले आग्रह गरेको छ। उसले नियमित रूपमा काममा नफर्की आन्दोलन जारी राखेमा आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ अनुसार कारवाही गर्ने चेतावनीसमेत सरकारले दिइसकेको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयद्वारा एक विज्ञप्ति जारी गर्दै देशभरका सबै स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नियमित रूपमा कामकाज गर्न, बिदा नबस्न, बिना अनुमति स्वास्थ्य संस्थामा अनुपस्थित नहुन र कुनै पनि किसिमका बन्द हडताल घेराउ प्रदर्शन जस्ता कार्य नगर्न नगराउन भनिएको छ।

यदि उक्त आदेशको उल्लंघन गर्दै आन्दोलनमा उत्रिए संलग्न स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक सेवा संचालन ऐन, २०१४ को दफा ३ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको आदेशको बुँदा नं. १२ र १३ मा अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्र संचालनसम्बन्धी सेवा, एम्बुलेन्स सेवा जस्ता सेवा र औषधि निर्माण तथा बिक्री वितरणसम्बन्धी सेवामा समेत असर पर्ने भएकाले सोही ऐनको दफा ४ अनुसार कारवाही हुने बताएको छ।

दफा ४ अनुसार निषेध गरिएको हडतालमा भाग लिने व्यक्तिलाई छ महिना कैद वा २०० रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ।