बुटवल : प्रदेश -५ सरकारले स्थानीय सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमा एकरूपता ल्याउन छलफल थालेको छ। स्थानीय सरकारले ल्याएको बजेट र राजस्व संकलनबारे आलोचना बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले एकरूपता ल्याउन र जनमैत्री बनाउन भन्दै छलफल थालेको हो।
प्रदेश ५ को आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४ वटा जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीसँग छलफल गरिसकेको छ। प्युठान, रोल्पा, रूपन्देही र नवलपरासीका स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूसँग दुई चरणमा छलफल गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव थानेश्वर गौतमले जनाए।
गाउँ नगरका जनप्रतिनिधिहरूले प्रदेश सरकारसँग अनुभव साट्दै केही अलमल र अन्योलका घटना सुनाएका छन् भने स्थानीय तहका अधिकार प्रयोग गर्दा अदालतबाट अवरोध भएका कथा सुनाएका छन्। उनीहरूले लिखित विवरण प्रस्तुत गर्ने क्रममा अधिकार पर्याप्त नभएको, राजस्व संकलनको आलोचना भएको जस्ता गुनासा पनि व्यक्त गरेका छन्। संघीय सरकारसँग स्थानीय तहले समन्वय गर्दा केही समस्या उत्पन्न भएको र छिटो छरितो काम हुन नसकेको भन्दै प्रदेशलाई समन्वयकारी भूमिका खेल्न पनि जनप्रतिनिधिले आग्रह गरेका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसमेत सम्हालेका प्रदेश-५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रदेश -५ का स्थानीय तहको मौलिकता र नमुनायोग्य काम गर्ने वातावरण तयार गर्नका लागि सबैलाई एकै थलोमा राखेर समीक्षा गर्दै सुझाव दिन यस्तो पहलकदमी थालिएको बताए। उनले प्रदेश ५ का स्थानीय तहहरूको बजेट र राजस्व संकलनलाई अरू व्यवस्थित बनाउँदै प्रदेशको साझा दृष्टिकोण तयार गर्ने जानकारी दिए। ‘राजस्व संकलनका बारेमा धेरै आलोचना भएको छ’ उनले भने,‘यसबारे जनतासँग संवाद गर्न जरुरी छ। कर तिर्ने संस्कृति निर्माण गर्न जरुरी छ।’ उनले जनताबाट उठाउने करबाट के भइरहेको छ, कहाँ उपयोग भइरहेको छ भन्ने कुरा जनतालाई जानकारी हुने गरी काम गर्न स्थानीय तहका अधिकारीहरूलाई सुझाव दिएका छन्।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले हुँदा खाने र हुने खानेलाई लिने करको दर फरक-फरक हुनुपर्ने अाैँल्याए। ‘हाट बजारमा हुनेखानेहरू सामान किन्न जाँदैनन्। हुनेखानेहरू ठूला-ठूला कम्प्लेक्समा जान्छन्,' उनले भने, ‘यी दुवै ठाउँको करको दर फरक-फरक हुनुपर्छ, हुँदा खानेहरूले सामान किन्दा सहुलियत बढी दिन सक्नुपर्छ।’
उनले स्थानीय तहहरूलाई सिफारिस गरेवापत् शुल्क नलिन आग्रह गरे। ‘सकेसम्म सिफारिस शुल्क नलिनुस्। उनले भने,‘अनि तपाइँहरूले निःशुल्क सेवा दिएको भए ती सार्वजनिक गर्नुस्। ’उनले संविधानले अधिकारै नदिएको निकासी कर कतिपय स्थानीय तहले लिएको पाइएकोले त्यसलाई रोक्न निर्देशन दिए।
‘कानुनले नै निःशुल्क गर्ने भनेको सेवालाई निःशुल्क गरौं, बजेटमा पूँजीगत खर्चभन्दा चालु खर्च बढी नराखौं’ सुझाव दिँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले भने,‘मितव्ययी बन्दा र पारदर्शी हिसाबले काम गर्दा जनतामा विश्वास बढ्छ। त्यतातिर पनि ध्यान दिएर काम गर्नुहाेस्। संघीयता असफल हुन्छ भन्नेहरूलाई मलजल गर्ने काम नगर्नुहाेस्।प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउनका लागि साथ दिन तयार छ।’
प्रदेशका १०९ स्थानीय तहले संकलन गर्ने राजस्व र बजेटमा एकरूपता ल्याउन अन्तरक्रिया आयोजना गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव गौतमले बताए। उनका अनुसार अब कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, बाँके, बर्दिया, दाङ र रुकुमका स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया गर्ने तयारी छ।एक पटकमा दुई जिल्लाका स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया गर्ने र अन्तरक्रियापछि एकमुष्ट प्रतिवेदन तयार पारेर मार्गदर्शनका रूपमा अघि बढाउने पनि उनले बताए।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।