काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसदमा पेश भएको महाभियोग प्रस्तावबारे संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसले किन औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन? पछिल्ला दिनमा कांग्रेस नेताहरुले सबैभन्दा बढी झेलेको प्रश्न हो यो।
महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न संसदको दुई तिहाई मत चाहिन्छ। ५९६ सदस्य रहेको संसदमा २०७ सात सांसद रहेको कांग्रेसको मत महाभियोग प्रस्तावलाई पास वा फेल गर्न निर्णायक हुन्छ। तर मुलुकको राजनीतिलाई नै तरंगित पार्ने महाभियोग प्रस्तावबारे संसदको ठूलो दल कांग्रेस अन्योलमा छ।
प्रस्तावको समर्थन नगरौं, सत्ता गठबन्धन भत्किने डर। प्रस्तावको समर्थन गरौं लोकमान रिसाउलान् भन्ने भय। लोकमानसिंह कार्कीसँग कांग्रेस नेताको सामिप्यता र सम्बन्धले उनीमाथि महाभियोग लगाउने प्रस्तावमा कांग्रेसले बोल्ड निर्णय लिन सकिरहेको छैन। महाभियोग प्रस्तावबारे कांग्रेस किन अन्यौलमा छ? लिलाराज खनालले कारणहरु खोतलेका छन्-
१. कार्कीलाई हटाएपछि कांग्रेसप्रति उदार व्यक्ति आउँदैनन्
कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा धारणा राख्ने केही नेताहरुले लोकमान सिंह कार्कीलाई हटाएपछि अख्तियारमा पार्टीप्रति उदार ब्यक्ति प्रमुख आयुक्तको रुपमा आउने सम्भावना कम भएको तर्क गरेका छन्। संविधान बमोजिम संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारीहरूको नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषदमा कांग्रेसका नेता वा कांग्रेसप्रति झुकाव राख्ने कोही पनि प्रतिनिधि नरहेका बेला कार्कीलाई हटाउने निर्णयमा पुग्नु पार्टीका लागि प्रत्युत्दापक हुने बुझाई कांग्रेस नेताहरुमा रहेको स्रोत बताउँछ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको संवैधानिक परिषदमा, प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, सभामुख ओनसरी घर्ती मगर, प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र उपसभामुख गंगाप्रसाद चौधरी सदस्य छन्।
२. सभापति देउवाको इसारा उनकै अनुचरले बुझेनन्
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता साझेदार माओवादी केन्द्रले आफूसँग सल्लाह नगरी हतारमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेको बताए पनि त्यसविरुद्ध जान नसकिने धारणा केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा राखेका थिए। उनले प्रस्तावको पक्षमा तत्काल निर्णय गर्दा हतार हुने र विरुद्धमा निर्णय गरे जनमत प्रतिकूल हुने बताएर महाभियोग प्रस्तावमा एमाले-माओवादीलाई साथ दिने 'ग्रिन सिग्नल' दिएका थिए।
आफ्नै निर्देशन र इसारामा महाभियोगबारे निर्णय गरेको जस्तो नदेखियोस् भन्नेमा सभापति देउवा सतर्क थिए। त्यसैले उनले केन्द्रीय कार्य समिति सदस्यको सुझावपछि मात्र पार्टीले निर्णय निकाल्ने मध्यमार्गी बाटो अँगाले। तर दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यले समेत उनको संकेत बुझेनन्।
मन्त्री समेत रहेका रमेश लेखक र फरमुल्लाह मन्सुरले लोकमानको ‘ल’ पनि उच्चारण गरेनन्। ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, एनपी साउद र मानबहादुर विश्वकर्माले महाभियोग प्रस्ताव एमालेले ल्याएको हुनाले त्यसमा के के छ हेरेर अध्ययन गरेर मात्र निष्कर्ष निकाल्न सुझाव दिए। आफ्नो इसारा आफ्नै अनुचरले नबुझेको बुझेका सभापति देउवा संसदीय दलको बैठकमार्फत लोकमानविरुद्ध जनमत सिर्जना गर्ने तयारीमा छन्।
३. फरक गुटका फरक फरक मत
कांग्रेसमा यतिबेला गुटगत त्रास, प्रतिशोध र इर्श्याले राज गरेको छ। पढ्नुस्: कांग्रेस अर्थात गुटैगुटको झुण्ड!
सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्यले महाभियोग प्रकरणमा अस्पष्ट र दोधारे भाषा बोलेपनि नेता कृष्णप्रसाद सिटौला र उनी निकट नेताले महाभियोग प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए। तर नेता रामचन्द्र पौडेल गुटले भने प्रस्तावको समर्थन गर्न नहुने निष्कर्ष निकाल्यो। सिटौला समूहले जोडतोडले उठाएको विषयलाई निस्तेज बनाउन प्रस्तावमा कांग्रेसले सहीछाप लगाउन नहुने टिप्पणी गरे।
श्रोतका अनुसार पौडेल गुट यतिबेला महाभियोग प्रकरणलाई लिएर वर्तमान सत्ता गठबन्धनको सम्बन्ध चिसियोस् र देउवा असफल देखिउन् भन्ने चाहन्छ। त्यसैले उनीहरु महाभियोग प्रस्तावमा कांग्रेसले नेतृत्व नलिएको र प्रस्तावमा के छ थाहा पनि भएको तर्क गर्दै हतारमा निर्णय गर्न नहुने बताइरहेका छन्।
पौडेल निकटकी कमला पन्त र सभापति देउवा निकटका मोहनबहादुर बस्नेतको भनाई एउटै छ। उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन विषयमा कांग्रेसले बोल्न नहुने धारणा राखे। पन्त भन्छिन्, ‘सत्ता गठबन्धनलाई छलेर ल्याएको प्रस्तावको विषयमा हतारमा निर्णय गर्न जरुरी छैन।’ कार्की विगतमा कांग्रेसले रुचाएर ल्याएको पात्र नभएको उनले तर्क गरिन्।
नेता बस्नेत भन्छन्, ‘सत्ता साझेदार दललाई छलेर ल्याएको, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र कानुनी राज्यको सिद्धान्तविपरीत आएको प्रस्तावलाई कांग्रेसले समर्थन गर्न जरुरी छैन।’ उनले संसदीय दलको बैठकबाट समेत सुझाव लिएर प्रस्तावका विषय हेरेर, संवैधानिक प्रकृया पुगेपछि मात्र कांग्रेसले निर्णय लिनुपर्ने सुझाव आफूसहित अधिकांशको भएको थाहाखबरलाई बताए।
४. कोइराला परिवार र विराटनगरसँग कार्कीको नाता
अख्तियारका निलम्बित प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की विराटनगरका स्थायी बासिन्दा हुन्। विराटनगर कुनैबेला कांग्रेसको अघोषित हेडक्वार्टर थियो। कांग्रेसका नेताहरु महामन्त्री डा. शशांक कोइराला, डा. शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, डा.मिनेन्द्र रिजाल र महेश आचार्यको स्थायी घर पनि विराटनगर हो।शशांक कार्कीका सहपाठी हुन् भने महेश आचार्यसँग पनि कार्कीको अन्तरंग सम्बन्ध छ। गिरिजाप्रसाद कोइराला २०५७ सालमा प्रधानमन्त्री हुँदा महेश आचार्य मन्त्री थिए। उनले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई विश्वासमा लिएर तत्कालीन सचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई जलश्रोत मन्त्रालयमा ल्याउन लगाए।
जलश्रोत मन्त्री थिए बलदेव शर्मा मजगैयाँ। अख्तियारबाट भ्रष्टाचार अभियोग लागेका र दरबारको हुकुम प्रमाङ्गीबाट निजामती सेवामा आएका कार्कीलाई जलश्रोत सचिव बनाउन मजगैयाँ तयार थिएनन्। तर मजगैयाँको आग्रह प्रधानमन्त्री कोइरालाले सुनेनन्। उल्टो उनले मजगैयाँलाई दबाब दिए- कार्की विराटनगरकै हुन्। स्वीकार्नुस्। मजगैयाँले जवाफ दिए- ‘लोकमान र ममध्ये एकलाई रोज्नुस् गिरिजाबाबु।’ तर जलश्रोत मन्त्रालयमा लोकमानसिंह कार्कीको सरुवा गर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न प्रधानमन्त्री कोइराला तयार भएनन्। उनले लोकमानलाई नै रोजे। अन्ततः मजगैयाँले मन्त्री पद त्यागे। कोइराला परिवारले लोकमानको संरक्षण गर्छ भन्ने यो बलियो उदाहरण थियो।
कोइराला परिवारमात्र होइन, विराटनगरका अन्य कांग्रेस नेतासँग पनि लोकमानको गहिरो सम्बन्ध छ। त्यसैले त महेश आचार्यजस्ता चतुर नेताले केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा आधा घण्टा बोल्दा पनि लोकमानको ‘ल’ उच्चारण गरेनन्। किनकी उनीहरु कोही पनि लोकमानलाई चिढ्याउन चाहँदैनन्।
५. सत्ता गठबन्धन भत्कने त्रास
प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा कांग्रेसबाट १५ जना मन्त्री छन्। १५ मध्ये रोमी गौचन थकाली र सूर्यमान गुरुङबाहेक सबै केन्द्रीय कार्य समिति सदस्य छन्। दुई दिनसम्म चलेको बैठकमा तीनजना मन्त्रीले बोले। स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले कार्कीलाई महाभियोग लगाएर हटाएमा कांग्रेसले विगतको गल्ती सच्याउने मौका पाउने तर्क गरे। तर मन्त्रीहरु नवीन्द्रराज जोशी र रमेश लेखकले महाभियोगलाई समसामयिक विषय नै ठानेनन्। अन्य १० मन्त्री पनि महाभियोग प्रस्तावबारे बैठकमा मौन रहे।
कार्कीलाई हटाउने प्रस्तावको विपक्षमा कुरा गरौं, प्रधानमन्त्रीको वक्रदृष्टि पर्ला भन्ने त्रास, पक्षमा कुरा गरौँ आफ्नै साथी रिसाउलान् भन्ने त्रासमा मन्त्रीहरु छन्। मन्त्री पद जोगाउन अरुले नै गठबन्धन बलियो होस् भनेर दबाब देलान् भन्ने आशामा उनीहरु छन्।
तर प्रस्तावको पक्षमा रहेका सिटौलानिकट नेता प्रदीप पौडेल महाभियोगको विपक्षमा उभिए वर्तमान सत्तागठबन्धन धरापमा पर्ने बताउँछन्। ‘कांग्रेसले जनभावना बमोजिम एमाले र माओवादीद्वारा पेश गरेको महाभियोग प्रस्ताव पास गर्नुपर्छ नत्र सत्ता गठबन्धन भत्कन्छ', पौडेल भन्छन्,'विपक्षमा उभिए एमाले र माओवादीसँग सम्बन्ध चिसिन्छ। संविधान पनि कार्यान्वयन हुँदैन।’ सर्वोच्चमा विचाराधीन विषयमा संसद प्रवेश गर्न नहुने आवाज कांग्रेसभित्रैबाट उठिरहे पनि पौडेलले अदालत र संसदको विषयमा अन्तर रहेको बताए। अदालतले कार्कीको योग्यतामा प्रश्न उठाएको र संसदले उनको आचारणमाथि प्रश्न उठाएकोले यी दुई विषय फरक रहेको पौडेलको तर्क छ।
६. आफूले प्रस्ताव ल्याउन नपाएको कुण्ठा
कांग्रेसका अधिकांश केन्द्रीय सदस्य संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पेश गर्नुपर्दथ्यो भन्ने तर्क गर्छन्। उनीहरुको भनाई छ- ‘एमाले र माओवादी मिलेर ल्याएको प्रस्तावमा हामी किन सहीछाप गर्ने?’
र, अन्त्यमा
के गर्ला कांग्रेसले?
महाभियोग प्रस्तावबारे आधिकारिक धारणा बनाउन कांग्रेसले बिहीबार र शुक्रबार केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफल गर्यो। बैठकमा ४ जना नेताले मात्र प्रष्ट धारणा राखेका छन्।
नेताहरु कृष्णप्रसाद सिटौला, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा र प्रदीप पौडेलले मात्र अविश्वासको प्रस्तावलाई समर्थन गर्नुपर्ने धारणा राखेका छन्। अन्य दलसँग पनि छलफल गर्नुपर्ने भन्दै तीन दिनका लागि स्थगित बैठक सोमबार (भोलि) बस्दैछ। बैठकले के निर्णय गर्ला भन्ने चासो सर्वत्र छ।
सभापति देउवा निकट नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की 'पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यही आधिकारिक हुने' बताउँछन्। ‘संवैधानिक र कानुनी प्रक्रिया, लोकतन्त्र र कानुनी शासनलाई ख्याल गर्दै जनमतको आधारमा पार्टीले निर्णय गर्ने' उनी बताउँछन्।
आइतबार महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा उभिन आग्रह गर्दै आफूलाई दबाब दिन आएका विद्यार्थी नेतासँग सभापति देउवाले भनेका छन्- 'मेरो कुनै ब्यक्तिगत धारणा छैन, पार्टी र संसदीय दलको निर्णय कुर्नु। हामी जनमत हेर्दै छौँ।'
यतिबेला जनमत कतातिर छ कांग्रेसले नबुझ्ने कुरा भएन। तर जनमत र कांग्रेस पार्टी तथा संसदीय दलको निर्णय एउटै आउँछ कि फरक आउँछ त्यो थाहा पाउन भने केही दिन कुर्नैपर्छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।