विचार

नेविसंघका मुद्दा र चुनौती
SHARES

भदौ २१, २०७५

    नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन होस् वा नेपालको लोकतान्त्रिक अधिकारको लडाइँमा नेपाली विद्यार्थीहरू सधैँ अग्रपंक्तिमा रहेर काम गरेका छन्। नेपाली विद्यार्थी आन्दोलन सधैँ गौरवपूर्ण रह्यो- चाहे त्यो बलिदान दिने बेला होस् वा समाजिक सुधारमा। नेपाली विद्यार्थीहरू कहिल्यै पनि पछाडि परेका छैनन्।

    अझ भनौँ आन्दोलनको पर्याय नै बनेको छ नेपाली विद्यार्थी। सधैँ गौरवपूर्ण इतिहास रचेको नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनको नाम लिइरहँदा त्यतिकै सम्मानका साथ लिनै पर्ने नाम हो, नेपाल विद्यार्थी संघ। जस्तोसुकै आलोचकले पनि नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनमा नेविसंघको भूमिकाको कम आँकलन गर्ने दुस्साहस गर्न सक्दैन। नेपालको शैक्षिक सुधारदेखि नेपाली जनताका अधिकार खोसिएका बेलामा हुने बलिदानीपूर्ण आन्दोलनको नेतृत्व गरेको गौरवपूर्ण इतिहास नेविसंघले बोकेको छ। 

    नेविसंघको विगत मात्र होइन, वर्तमानप्रति पनि कसैले प्रश्न उठाउन सक्नेछैन। सुझबुझपूर्ण नेतृत्वले नेविसंघको गौरवपूर्ण शान र विगतलाई वर्तमानसम्म कायम राखेको छ। कठिन परिस्थितिमा भएको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनपछि नेविसंघ सदाझैँ नेपाली विद्यार्थीको पहिलो रोजाइ हुनु यसैको उदाहरण हो। तर के गौरवपूर्ण विगत, शानदार वर्तमान हुँदैमा भविष्य पनि सुरक्षित हुन्छ? होइन, हुँदैन। 

    तपाईंको विगतले केवल तपाईंलाई राम्रो काम गर्ने प्रेरण दिन सक्छ तर त्यसैका आधारमा राजनीति सुरक्षित हुने कुरा संभव छैन। राजनीति लोकसेवा आयोगको परीक्षा होइन कि एक पटक पास परेपछि ५८ वर्षसम्म त्यसैको भरमा चल्न सकियोस्। राजनीतिमा हरेक दिन परीक्षा हुन्छ र पास हुनै पर्छ। अब भनिरहनुपरेन होला हेरक दिन पास हुन तयारी कस्तो चाहिन्छ? हो, त्यही तयारीको कुरा गरौँ।  

    विधान

    नेविसंघको विधान अहिले नेपालका सबै विद्यार्थी संगठनको भन्दा समावेसी र आधुनिक छ। विद्यार्थी संगठनको केन्द्रीय समितिमा रहने ३२ वर्षको उमेर हदले पनि नेविसंघलाई विद्यार्थीको आफ्नोपन गराएको छ। ३२ वर्षभन्दा कम उमेरमा नेविसंघको नेतृत्वगर्ने अवसरले नेपाली राजनीतिको बाटोनै केहि दसकमा नयाँ मोडमा पु¥याउने निश्चित छ। यति हुँदा पनि नेविसंघको विधानमा केही परिवर्तन गर्नु जरुरी छ। वर्तमान नेतृत्वलाई समेत समावेश गर्ने हो भने नेविसंघलाई अहिलेसम्म १८ नेताहरूले नेतृत्व गरिसकेका छन्। वर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवादेखि उपसभापति विमलेन्द्र निधिसहित लगभग सबैजसो अध्यक्ष पार्टी केन्द्रीय समितिमा छन्।

    तर एउटा गम्भीर प्रश्न १८ जना सभापति पाउँदा पनि नेविसंघले किन एक जना महिला अध्यक्ष पाएन? के नेविसंघमा भएको कोही महिला अध्यक्ष बन्न योग्य थिएनन्? कि हाम्रो संरचना बाधक बन्यो? १८ जना अध्यक्ष हुँदा पनि दलित समुदायका विद्यार्थी नेता किन नेविसंघको अध्यक्ष भएनन्? यसको जवाफ हामीले आगामी महाधिवेशनबाट दिने कि नदिने? नेपालमा समावेशी र समानता लागू गर्ने हाम्रो दायित्व हो। हामी लोकतन्त्रवादी भएको नाताले पनि हामीले हाम्रो संगठनलाई सबैले आफ्नो हो भन्ने आभास गराउनै पर्छ।

    अहिलेसम्म १८ जना अध्यक्ष हुँदा जम्मा दुई जना मधेसी समुदायबाट, दुई जना जनजाति समुदायबाट मात्र अध्यक्ष भएका छन्। महिला र दलित अध्यक्ष हुनै नपाउने विधानमा लेखिएको छैन तर कहीँ न कहीँ केही कमजोरी छ पक्कै। चाहे त्यो नेताहरूको सोचमा होस् वा हाम्रो संगठनिक संरचनामा। त्यसैले त महिलाले यति ठूलो योगदान दिँदा पनि अध्यक्ष पाउन सकेनन्। ३२ वर्षको उमेर हदले यो एउटा नयाँ अवसर दिन सक्छ हामीलाई। 

    नेताहरूको व्यवस्थापन 

    सरकारी क्याम्पसमा घट्दै गइरहेको विद्यार्थी संख्या र निजी क्याम्पस तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा जोड्न सजिलो छैन तर नजोडी सुख पनि छैन। नयाँ पुस्ताको बदलिँदो सोच र आविष्कारलाई विद्यार्थी आन्दोलनले समेट्नुपर्छ।

    नेविसंघमा ३२ वर्षको उमेर हद लागेसँगै अहिले केन्द्रीय समितिमा रहेका र नरहेका गरी धेरै नेताहरू भूमिकाविहीन हुने खतरा छ। यसमा पार्टीले समयमै गम्भीर ढंगले सोच्न ढिलो गर्नुहुँदैन। यतिका वर्ष नेविसंघमा रगत पसिना बगाएका नेताहरूको राजनीतिक हत्या गरिनुहुँदैन भन्नेमा हामी प्रष्ट हुनै पर्छ। नेविसंघमा अनुभव भएका युवा नेताहरूलाई पार्टीमा उपयुक्त भूमिका दिनेगरी पार्टीकै विधान पनि संसोधन गर्नु जरुरी छ। नेविसंघमा परिपक्व भएका नेताहरूले पार्टीमा पक्कै ठूलो योगदान दिनेछन्। विद्यार्थी आन्दोलनमा लागेका जो कोहीलाई पनि नेविसंघ जस्तो गौरवमय संगठनको नेतृत्व गर्ने रहर हुनु स्वाभाविक हो तर हामी सबैले बुझ्नै पर्ने अर्को कुरा पनि छ। हामी कसैले पनि केही त्याग नगर्ने हो भने के नेविसंघ, नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलियो बनाउन संभव छ? सिधा उत्तर- छैन। 

    यस पटक ३२ वर्षको उमेर हद लगाउँदा नेतृत्वमा पुग्ने योग्यता, क्षमता हुँदाहुँदै पनि जति दाजु र दिदीहरूले नेविसंघ छोड्नुपर्छ, ती सबैको नाम नेविसंघमा पद पाउनेभन्दा सुनौला अक्षरले कोरिनेछ। हामी सबैलाई थाहा छ पद भएर मत्र नेता भइँदैन, संगठन र मुलुकका लागि पद त्याग गर्न पनि सक्नुपर्छ। त्यसैमा हामी प्रधानमन्त्री जस्तो पद सहज रूपमा त्याग गर्ने वीर गणेशमानका कार्यकर्ता हौँ भन्ने कुरा पनि बिर्सनुहुँदैन। 

    अब कस्तो नेविसंघ?

    सबैभन्दा पेचिलो र ठूलो प्रश्न हाम्रा अगाडि यहि हो। अब कस्तो नेविसंघ? के नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन अब पनि टायर बालेर, जिन्दावाद, मुर्दावाद भनेर मात्र अगाडि बढ्छ? यसरी विद्यार्थी आन्दोलन बलियो हुँदैन, समाप्तिको बाटो जानेछ। लोकतन्त्रवादी कांग्रेस वा गैरकांग्रेस सबैले हेक्का राख्नुपर्छ। नेपालमा जुन दिन नेविसंघ वा नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन कमजोर हुन्छ, त्यस दिन नेपालको लोकतन्त्रमा खतराको घण्टी बज्ने निश्चित छ। नेपालको लोकतन्त्रको रक्षा गर्न पनि हामीले नेविसंघको वर्तमान संरचनालाई फेर्नु जरुरी छ। 

    सरकारी क्याम्पसमा घट्दै गइरहेको विद्यार्थी संख्या र निजी क्याम्पस तथा विदेशमा रहेका विद्यार्थीलाई नेपालको विद्यार्थी आन्दोलनमा जोड्न सजिलो छैन तर नजोडी सुख पनि छैन। नयाँ पुस्ताको बदलिँदो सोच र आविष्कारलाई विद्यार्थी आन्दोलनले समेट्नुपर्छ। केही वर्षअघिसम्म कति विद्यार्थी आन्दोलनकारी छन् भनेर संगठनको ठूलो वा सनोको मापन हुने गथ्र्यो, अब त्यो जमाना हराउँदै छ।

    अब बिस्तारै कुन विद्यार्थी संगठन कति रचनात्मक, कुन संगठनसँग भिजन छ, कुन संगठनले विद्यार्थीहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अवसर बढी दिएको छ। यस्तै कुराले विद्यार्थीहरूलाई आकर्षण गर्नेछ। सात प्रदेशसहित सम्पूर्ण गाउँ र नगरमा रहेका विद्यार्थीहरूलाई लोकतन्त्रको मूल प्रवाहमा कसरी ल्याउने? यसैमा सबै लागौँ। यसले मात्र नेविसंघ र समग्रमा विद्यार्थी आन्दोलनको भलो गर्नेछ।

अम्बिका चलाउने

चलाउने नेविसंघको सहमहामन्त्री हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]