चिठ्ठी दिएका समिति खारेज
चिठ्ठी दिएका समिति खारेज
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल विद्यार्थी संघको १२ औँ महाधिवेशनको तयारीमा नेतृत्व जुटेको छ।
कांग्रेसले महासमितिको बैठक मंसिर ५ देखि ९ गतेसम्म गर्ने निर्णय गरेसँगै नेविसंघको महाधिवेशन अनिश्चित बन्ने हो कि भन्ने चर्चा चलिरहेको बेला कात्तिक अन्तिममा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा नेतृत्व जुटेको हो। संगठनभित्र देखिएको मुख्य तीन गुटका नेताहरू करिब एक सातादेखि महाधिवेशनको तयारीमा जुटेको स्रोतले बताएको छ।
गत भदौ २ गते नेविसंघको कार्यकाल सकिएको थियो। तर विधानअनुसार तीन महिनाको समय थप गरिएको थियो। उक्त समय मंसिर २ गते सकिन्छ। मंसिरको पहिलो हप्ता पार्टीको महासमिति बैठक हुने भएका कारण कतिपयले नेविसंघको महाधिवेशन टर्न सक्ने शंका गर्दै आएका छन्।
नेविसंघका नेताहरू भने कात्तिक अन्तिम हप्ता महाधिवेशन सक्ने गरी तयारीमा लागेका छन्। नेविसंघभित्र रहेको मुख्य तीन गुटका नेताहरू अहिले सहमतिको प्रयासमा जुटेका छन्। एक हप्ता लामो प्रयासपछि नेताहरू सहमति नजिक पुगेको स्रोतको दाबी छ।
पार्टीभित्र देखिएको तीन गुटको प्रभाव नेविसंघमा पनि देखिएको छ। पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाका तीन गुट नेपाल विद्यार्थी संघमा सशक्त छन्। उक्त तीन गुट निकट नेताहरू आपसी समझदारीका लागि विगत एक हप्तादेखि गौशालास्थित एक नेताको घरमा निरन्तर बैठक बसिरहेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार बैठकमा सभापति देउवाको समूहबाट नेविसंघ अध्यक्ष नैनसिंह महर, सहमहामन्त्री बद्री मुडवरी रहेका छन्। यस्तै, पौडेल समूहबाट पूर्वअध्यक्ष रञ्जित कर्ण, उपाध्यक्ष प्रकाश राना र नविन राई गोप्य बैठकमा सहभागी छन्। नेता सिटौला समूहबाट महामन्त्री कुन्दनराज काफ्ले, उपाध्यक्ष रामप्रसाद अधिकारी, डिल्लिराम सुवेदी र सहमहामन्त्री माधव ढकाल बैठकमा सहभागी भएको स्रोतको दाबी छ। ‘एक सातादेखि निरन्तर बैठकमा छौँ’, बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, ‘हामी सहमतिको नजिक पुगेका छौँ। तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म महाधिवेशन कात्तिकभित्र सक्ने गरी तयारी भएको छ। केही दिनमा कार्यतालिकै सार्वजनिक गर्छौँ।’
संगठनभित्र पार्टी महामन्त्री डा. शशांक कोइरालाको समूह पनि क्रियाशील छ। यसको नेतृत्व उपाध्यक्ष उर्मिला थपलियाले गरेकी छन्। तर बैठकमा भने त्यो समूहको सहभागिता नरहेको स्रोतको दाबी छ।
उक्त समूह पौडेल समूहकै भएका कारण आफूले नै प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्वअध्यक्ष तथा पौडेल पक्षका नेता कर्णले दाबी गरेपछि बैठकमा कोइरालाको समूहलाई सहभागिता गराइएको छैन।
नेविसंघको १२ औँ महाधिवेशनपछि देखिएको गुटगत विवादले उग्ररूप लिएको थियो। यसका कारण प्रत्येक क्याम्पस, जिल्ला तथा अन्य समितिहरूमा सबै गुटका नेताले समिति बनाएका थिए।
गोप्य बैठकमा भएको सहमतिअनुसार उक्त समितिहरूको विवाद मिलाउन नेतृत्वले ७७ वटा जिल्लालाई तीन भागमा विभाजन गरेको स्रोतले बताएको छ। स्रोतका अनुसार ठूला जिल्ला, मझौला र साना जिल्ला गरेर विभाजन गरिएको छ।
यीनिहरूमा अधिवेशन गर्दा सहमतिको आधारमा केन्द्रबाट प्रत्येक गुटबाट प्रतिनिधि पठाइने बताइएको छ। ‘यो विषय सहमति भएको छ’, स्रोतले भन्यो, ‘एउटा ठूलो जिल्लामा अधिवेशनका लागि एउटा गुटको प्रतिनिधि पठाइन्छ भने अर्को ठूलो जिल्लामा अर्को गुटको पठाउने गरी सहमति भएको छ।’
यता उपत्यकाका केही क्याम्पसमा भने सहमति जुट्न बाँकी रहेको नेविसंघका एक नेताले जानकारी दिए।
नेविसंघमा अर्को विवाद भनेको उमेर हद छ। विधानअनुसार महाधिवेशनमा उम्मेदवार बन्न ३२ वर्ष उमेर नपुगेको हुनुपर्नेछ। तर यो विषयमा धेरै नेताहरू सहमत छैनन्। ३२ वर्ष उमेर हद लगाउँदा धेरै नेता नेविसंघको राजनीतिबाट बाहिरने भएपछि उनीहरू सहमत नभएका हुन्। स्रोतका अनुसार उमेरहद नराखि महाधिवेशनमा जाने सहमति भएको छ।
उक्त सहमतिलाई केही दिनभित्रै केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएर अनुमोदन गरी पार्टी केन्द्रीय समितिमा पठाउने निर्णय भएको छ। महाधिवेशनको सम्पूर्ण कार्यक्रम पनि त्यही बैठकले सार्वजनिक गर्ने नेविसंघका एक शीर्ष नेताले बताए।
चिठ्ठी दिएका समिति खारेज
नेविसंघको यो कार्यकाल दुई वर्ष चिठ्ठी बाँड्दैमा सकियो। जिल्ला तथा क्याम्पसहरूमा विभिन्न समूहले चिठ्ठी दिएर समिति निर्माण गर्दै कार्यकाल सकिएको थियो। नेविसंघको प्रत्येक जिल्ला तथा क्याम्पसमा दुईदेखि तीनवटासम्म समिति छ। तर ती समितिलाई अध्यक्ष महरले खारेज भएको घोषणा गरेका छन्।
उनले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै चिठ्ठी दिएर बनाइएका सम्पूर्ण समितिहरू खारेज गरिएको र नेविसंघको महाधिवेशनमा उक्त समितिहरू बाधक भएका कारण खारेजी गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार सहमति भएर गठन भएको स्थानीय तहबाहेक जिल्ला, क्याम्पस, इकालाई, विदेश सम्पर्क समितिहरूको जिम्मेवारीको कार्यावधि सकिएकोले भंग भएको छ।
यस्तै, नेविसंघका अन्य पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले दिएको क्याम्पस इकाई, जिल्ला समिति, छात्रा समन्वय समिति, जनजाति समन्वय समिति, प्रदेशलगायत समितिहरू गैरवैधानिक भएका कारण रद्ध भएको महरको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
अध्यक्ष महरले मनोनित गरेका आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य पनि खारज भएको उल्लेख छ। विधानविपरीत मनोनित गरेको केन्द्रीय सदस्य खारेज गर्दै नियमअनुसार पाउने २२ जना केन्द्रीय सदस्यलाई मनोनित गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।