|

ओखलढुंगा : नापी कार्यालय ओखलढुंगाका प्रमुख नापी अधिकृत इन्द्रकुमार साहले कार्यालयमै रहँदा पनि काज लेखेर भत्ता लिने गरेको खुलेको छ। अन्य कर्मचारी फिल्ड पठाए पनि आफूले समेत काज लेखेर भत्ता खाने गरेको पाइएको हो। साहले चिसंखुगढी गाउँपालिका र मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको जग्गा छुट्याउन चारजना कर्मचारी फिल्ड पठाए पनि आफूले हाजिरीमा ६ दिनको फिल्ड काज लेखेको पाइएको हो।

साहको भदौ १० गतेदेखि १५ गतेसम्म हाजिरीमा फिल्ड काज लेखिएको छ। सो अवधिमा चिखसंखुगढी गाउँपालिकाको जग्गा छुट्याउन देबबहादुर खड्का र दीपक न्यौपाने फिल्ड गएका थिए भने मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकामा गणेश विक र बाबुराम केशी खटिएका थिए। उनीहरुमध्ये देवबबहादुर खड्काले काज पाएका छैनन्। उनको सट्टा हाकिमले आफैँ काज लेखी सदरमुकाममै भेटिएका थिए। कर्मचारीलाई फिल्ड काज खटिँदा तहअनुसार दैनिक भ्रमण भत्ता पाउने व्यवस्था रहेको छ। कर्मचारीलाई तह अनुसारको भत्ता व्यवस्था रहे पनि आफू कार्यालयमै  रहेर कर्मचारीलाई फिल्ड भत्ता नदिने गरेको पाइएको छ।  

हाकिम काज गएका छैनन् : कर्मचारी

कार्यालयका कर्मचारीले हाकिम उक्त अवधिमा काजमा नगएको बताएका छन्। ‘हाकिमलाई हामीले कार्यालयमै देखेका हौँ,’ एक कर्मचारीले नाम नबताउने सर्तमा भने। उनले हाजिरीमा काज लेखे पनि जग्गा पास गर्न कित्ताकाट गर्न पठाइएका लिखत भने सोही अवधिमा प्रमाणित गरेका ती कर्मचारीको भनाइ छ। जग्गा कित्ताकाट गर्दा नापी अधिकृतले लिखत प्रमाणित गर्नुपर्छ। काजमा रहेको सो अवधिमा  कार्यालय प्रमुख साहले लिखत प्रमाणितसमेत गरेको प्रमण फेला परेको छ।

कार्यालय प्रमुख साह दुवै गाउँपालिकामा फिल्ड नगएको गाउँपालिकाले जनाएका छन्। मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिराज राईले दुईजना कर्मचारी खटाए पनि हाकिम नआएको बताए। भत्ताबारे आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ। त्यस्तै, चिसंखुगढी गाउँपालिकामा पनि प्रमुख साह नगएको गाउँपालिकाले जनाएको छ।

राजस्‍व रसिद नकाटी सेवाग्राहीसँग पैसा असुली

बिनाफिल्डको भत्ता लिने मात्र होइन प्रमुख साहले फिल्ड रेखांकन, दुरी प्रमाणित लगायतका काममा अनिवार्य राजस्‍वको रसिद काटेर सरकारले तोकेको दरअनुसार राजश्व लिनुपर्नेमा सेवाग्राहीसँग सिधै रकम लिने गरेको पाइएको छ। राजस्‍व जम्मा नै नगरी रकम लिएर हिनामिना गरेको कार्यालयका कर्मचारीहरु नै बताउँछन्। कार्यालय प्रमुख साह भने फिल्डमा खटिएपछि राजस्‍व जम्मा नगरे हामीले के खाने भन्दै दूरी प्रमाणितको राजस्व नै नहुने अन्य कर्मचारीहरूको दाबी छ।

दूरी प्रमाणितमा ओखलढुंगामा राजस्व जम्मा नहुने उनको उनीहरूको दाबी छ। नाम नबताउने सर्तमा एक कर्मचारीले भने, 'सेवाग्राहीले दिएको रकम राजस्वमा जम्मा गरेपछि फिल्ड गएर कसले काम गर्छ, घरबाट ल्याएर खाने?’

आर्थिक वर्ष ०७४/०७५ मा दूरी प्रमाणित गर्न काठ कटान तथा छपान, फर्निचर उद्योग सञ्चालन लगायतका कामका लागि नापी कार्यालयले १ सय ३० भन्दा बढी कित्ताको दूरी प्रमाणित गरेको छ। तर, उक्त काममा राजस्‍व जम्मा नभएको प्रमुख साहले बताएका छन्। उनले नि:शुल्क काम गरेको दाबी गरे पनि सरकारले दूरी तोकेरै सदरमुकामदेखि टाढासम्म कोषका आधारमा राजस्‍वको दर तोकेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.