|

काठमाडौं : चालू आर्थिक वर्षदेखि वर्षमा १०० दिन पनि रोजगारी नपाउने नागरिकलाई सरकारले निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने गरी कानुनको तयारी गरेको छ। श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका अनुसार यसै आर्थिक वर्षमा सरकारले बेरोजगारलाई रोजगारी दिने र दिन नसक्नेलाई भत्ता दिने तयारी गरेको छ।

संसदमा टेवल भएको रोजगारीको हकसम्बन्धी बनेको विधेयक पास भएमा बरोजगारलाई सरकाले रोजगारी दिनै पर्ने हुन्छ भने रोजगारी दिन नसक्नेलाई निर्वाह भत्ता कानुनअनुसार दिइनेछ।

सरकारले रोजगारी दिनका लागि कहाँकहाँ काम लगाउने भन्ने विषयमा अनुमानसहित कामको तयारी नगरे पनि निर्वाह भत्ताका लागि भने रकम छुट्याइसकेको छ। 'निर्वाह भत्ताका लागि श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइसकेको छ', श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश दाहालले थाहाखबरसँग भने।

आगामी मंसिरदेखि कानुन कार्यान्वयनमा आइसक्ने र यसै आर्थिक वर्षमा यो काम गरिसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।

७५३ निजामतीलाई बेरोजगार सूचना संकलनमा जागिर

बेरोजगारको सूचना संकलन गर्नका लागि सरकारले हरेक स्थानीय तहमा डेस्क 'रोजगार सेवा केन्द्र' खडा गर्ने भएको छ। यस्तो स्थानीय तहको मातहत बसेर उनीहरूले काम गर्नेछन्।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरूमा दुई तहका कर्मचारी पठाउने गरी योजना बनाएको छ। १० हजारभन्दा कम जनसंख्या भएका गाउँपालिकामा नायव सुब्बा स्तरको कर्मचारीलाई रोजगार सेवा केन्द्रमा पठाउनेछ। नगरपालिकामा, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा भने अधिकृत स्तरको कर्मचारी पठाउने गरी तयारी मन्त्रालयले गरेको छ।

उनका अनुसार यी कर्मचारीको वार्षिक तलब भत्ता हिसाब गर्दा अहिलेको तलब दरले ४० करोड रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान मन्त्रालयको छ। अहिले नायव सुब्बाको मासिक तलब २५ हजार ९०० रुपैयाँ रहेको छ भने अधिकृतको भने ३० हजार ५०० रुपैयाँ रहेको छ।

४६० गाउँपालिका नायव सुब्बाहरूले रोजगार सूचना केन्द्रमा काम गर्नेछन् भने छ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका र २७६ नगरपालिकामा अधिकृतहरूले काम गर्नेछन्।

सरकारले तोकेको अहिलेको तलब र विभिन्न किसिमका भत्तासमेत जोड्दा ४० करोड रुपैयाँ कर्मचारी तलब भत्तामा खर्च गर्नुपर्ने श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले जनाएको छ। अहिले भने निर्वाह भत्ताका लागि छुट्याइएको तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँबाट अब बाँकी समयका लागि खर्च पुर्‍याउन योजनामा सरकार रहेको छ।

श्रमिकको तलब स्थानीय तहले तोक्नेछ

अहिले नेपाल सरकारले श्रमिकको तलब १३ हजार ४५० रुपैयाँ तोके पनि हरेक स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रमा श्रमिकको तलब तोक्ने अधिकार राख्नेछ। त्यो स्थानीय तहको मूल्य वृद्धिको अवस्था र आयलाई मध्यनजर गरेर श्रमिको तलब भत्ता तोकिने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकअनुसार अहिले एक दिनको ५१७ रुपैयाँ रहेको छ। यसअनुसार सरकारले रोजगारी दिन नसकेको खण्डमा भने एक व्यक्तिलाई २५ हजार ८५० रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिनुपर्नेछ। रोजगारी दिन नसक्दा भने कम्तीमा १०० दिनको रोजगारीका लागि ५१ हजार ७०० रुपैयाँ दिनुपर्नेछ।

रोजगारी सिर्जना गर्न नै चुनौती

सरकारले बरोजगार पहिचान हुनेलाई रोजगारी दिनु उसको पहिलो प्राथमिकता रहेको छ। खुला बजार अर्थनीतिमा रहेको नेपालका लागि सरकारले नीति नियम बनाउन सहयोग दिने र सरकारी काम कावाहीको लागि मात्रै सरकारले रोजगारी दिने हो। तर बेरोजगारलाई रोजगारी दिन भने कस्ता कार्यक्रम संचालन गर्ने? त्यसबाट के उत्पादन हुने वा कस्तो प्रभाव पार्ने भन्ने विषयमा भने अन्योल भएको छ।

श्रम मन्त्रालयले भने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई रोजगारी दिने प्रमुख थलो बनाउने उद्देश्‍य बोकेको छ तर यो कार्यक्रम कसरी संचालन गर्ने र कस्ता कर्मचारीलाई काम गराउने भन्ने विषयमा यकिन गर्न भने मन्त्रालयले सकेको छैन।

बरोजगार नागरिकले म बरोजगार हुँ भनेर आवदेन दिँदा सबै विवरण खुलाउनुपर्ने भए तापनि रोजगारी पाउँदा भने योग्यताअनुसार नै भने हुनेछैन। सबैले सरकारले तोकेको काम गर्न भने अनिवार्य राजी हुनुपर्नेछ। 'मैले यति पढेको छु, यसैअनुसारको काम भन्न पाइँदैन। तोकेअनुसारको काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो काम लेवर बेसमा हुन्छ', सहसचिव दाहालले भने।

यो कार्यक्रमअन्तर्गत सुरुवाती वर्षमा करिव एक लाखलाई निर्वाह भत्ता र त्यहीअनुसार रोजगारी दिनुपर्ने अवस्था आउने मन्त्रालयका अधिकारीहरूको बुझाइ छ।

यसअघि पनि युवालाई स्वरोजगार बनाउन र बेरोजगारलाई रोजगारी दिन सरकारले कार्यक्रमहरू घोषणा गरे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन। तर सरकारको लक्ष्य भने यो कार्यक्रम संचालन गर्दा स्वरोजगार बढ्ने र आगामी पाँच वर्षमा कामका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता हटाउने रहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.