|

दाङ : दाङमा गत वर्ष मात्र करिब सात हजार व्यक्तिले जोतभोग गरेको मोही जग्गा पाऊँ भन्दै जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा निवेदन दर्ता गरेका छन्। भूमिसुधार कार्यालय दाङमा गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५मा मात्रै करिब सात हजार किसानले आफूले जोतभोग गरेको जग्गाको मोहियानी हक दाबी गर्दै निवेदन दिएका हुन्।

भूमिसुधार कार्यालय दाङका नायब सुब्बा गंगाराम पौडेलका अनुसार विगत एक वर्षमा कार्यालयमा ६ हजार ९८१ निवेदन पेस भएका छन्। गत आर्थिक वर्षदेखि गत असारसम्म चार हजार ९९८ व्यक्तिले मोही दाबीसहितको निवेदन कार्यालयमा पेस गरेका छन् भने गत साउन र भदौ महिनामा मात्रै करिब एक हजार ९८३ जनाले कार्यालयमा निवेदन दिएका छन्। जसमा गत एक वर्षमा एक हजार १२४ निवेदन फर्छ्यौट भइसकेको छ भने अरू सबै निवेदन बाँकी छन्।

जिल्ला भूमिसुधार कार्यालय दाङका मोहीफाँट प्रमुख खिमानन्द पन्थीले निवेदन दिनेहरू अधिकांस वहकाउमा आएको बताए। ‘आफूले पाउनुपर्ने जग्गा कुन ठाउँको हो, कहाँ छ भन्नेसम्म निवेदकलाई थाहा छैन’ पन्थीले भने, ‘भूमिसुधारमा निवेदन दिन वकीलको जरुरी पर्दैन तर धेरै जसो व्यक्ति वकीलको साथमा आएका हुन्छ।’

उनका अनसार आफनो मोही कायम गरिएको जग्गा बजार क्षेत्रभित्र पर्नेहरू वकीललाई पैसा खुवाएर भए पनि मुद्दा जित्ने दाउमा हुन्छन्। जसले गर्दा वास्तविक किसान, खेतबारीमा पसिना बगाएका भन्दा विचौलियाको कमाउ धन्दा बनेको उनको भनाई छ। निवेदकले मोही दावी गर्दा जग्गाको हालसालै चलिआएको मूल्य वा जग्गाको आधा हिस्सा माग गर्दै आएको उनले बताए। तर निवेदन दिनेहरू वास्तविक किसान र जग्गा जोत भोग गरेकाहरू निकै थोरै छन् भने बाबुबाजेले जोतेको भन्दै ठाउँठाउँको जग्गामा आफ्नो हक दावी गर्नेहरू धेरै भएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै कैलाली जिल्ला घर भई पुरानो घर घोराही ६ रावत गाउँ बताउने चल्तुराम थारूले ५६ जनाविरुद्ध मोही हकसहितको निवेदन जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयमा गत भदौको पहिलो साता बुझाए। आफ्नो बाबु/बाजेले जोतभोग गरेको रावत गाउँको ५ विगाहा जग्गाको मोही पाउनुपर्ने उनको माग छ। उनको बाबु/बाजेले जोतेको भनिएको उक्त जग्गामा अहिले ५६ परिवारको नाममा नामसारी भइसकेको छ। सोही कारण उनले यती धेरै व्यक्तिको विरुद्धमा मुद्दा दिएका हुन्। उनले ती व्यक्तिहरूसँग जग्गाको आधा भाग वा जग्गाको मूल्य बरावरको रकम माग गरेका छन्।

त्यस्तै बर्दिया मैनापोखराका लालबहादुर थारूले पनि घोराहीका ४० जना व्यक्तिविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेका छन्। उनले पनि ती व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गामा आफनो मोही रहेको निवेदनमा उल्लेख गरेका छन्।

बर्दियाकै नरबहादर थारूले पनि दाङस्थित भूमिसुधार कार्यालयमा ४६ जनाविरुद्ध निवेदन दिएका छन्। उनको पनि ती व्यक्तिले प्रयोग गर्ने जग्गामा आफ्नो मोही रहेको हुँदा उक्त जग्गाको आधा भाग नामसारी गरिपाऊँ भन्दै निवेदन दिएका छन्।

निवेदन दिनेमा अधिकांस जोतभोग गर्नेका छोरा/नाति छन्। तर निवेदनमा धेरै जसोको प्रमाण नै पुगेको हुँदैन। उनीहरूको मोही भनिएको जग्गाहरू धेरैजसो प्लटिङ भएर हाल घडेरी बनाएर घरसमेत बनिसकेका छन्। पछिल्लो समय दाङका अधिकांस भाग शहरीकरणमा परिणत हुनु र जग्गाको भाउ ह्वात्तै बढ्नुले मोही कायम गरिपाऊँ भन्नेहरू पनि बढिरहेको कार्यालयले जनाएको छ।

२०५८ सालमा दाङमा तत्कालीन माओवादीले आक्रमण गरी मालपोतको सबै कागजपत्र जलाएसँगै जग्गामा मोही रहे नरहेको तथ्यसमेत नष्ट भइसकेको छ। जसको कारण मोही दावीका मुद्दा मिलाउनसमेत जिल्ला भूमिसुधार कार्यालयलाई निकै समस्या हुँदै आएको छ। भूमिसुधार ऐन २०२१ लागू भएसँगै नेपालका तराई भेगका अधिकांस किसानहरूले आफूले जोतभोग गरेको जग्गामा मोही कायम गरे।

सरकारले भुमिसुधार ऐनलाई २०६६ सम्म आइपुग्दा दशौं पटक संशोधन गरिसकेको छ। तर अझैसम्म मोहीयानी हकलाई ऐनबाट हटाउन सकेको छैन। जग्गामा मोहीसहितको दोहोरो स्वामित्व हटाउन नसक्दा अझै पनि मोहीको समस्या दाङसहित तराई भेगमा एउटा समाधान गर्ने नसक्ने विषय बनेको छ। जग्गाको दोहोरो स्वामित्वकै कारण सरकारी विद्यालय, विश्वविद्यालय, मन्दिर, गुठी, स्वर्गद्वारी आश्रम र मृत्यु भइसकेका व्यक्तिका छोरा/नातिका विरुद्धमा मोहीयानी हकको निवेदन पर्ने क्रम रोकिएको छैन।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.