थाहा खबर: सरकारले सीमा नियमन कडाइ गर्नुपर्नेमा सीमाविद् र कूटनीतिज्ञको जोड

अ अ अ

काठमाडौं : सीमाविद् र कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले नेपाल-भारत र नेपाल-चीनको सीमानामा सरकारले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक संघ, नेपालले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको 'नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा नियमन, खुल्ला सीमाना : अवसर र चुनौती' विषयक गोष्ठीमा सीमाविद् र कूटनीतिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूले परिवर्तित समय अनुसार सीमा नियमनलाई नेपाल सरकारले जोड दिनुपर्ने बताएका छन्।

सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले खुला सीमाना नेपालका लागि अवसर र चुनौती दुवै भएको बताए। उनले नेपाल भारत सीमानामा काँडेतार लगाउनुपर्ने र मान्छे वारपार गर्नका लागि निश्चित नाका बनाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। 'खुला सीमानाले दुवै देशका नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचार, जनजीविका, सीमापार रहेका आफन्तलाई भेट्ने सहजता, श्रम गर्ने अवसर तथा सेवा र सुविधा दिएको छ', उनले भने, 'यससँगै खुला सीमानालाई अपराधीहरूले हदैसम्म दुरुपयोग गरेका छन्। क्रस बर्डर आतंक बढेको छ। एक देशमा अपराध गर्ने र अर्को देशमा लुक्ने प्रवृति मौलाएको छ।' उनले यस्तो समस्या समाधानका लागि '१० देखि १५ वर्षभित्र सीमानामा आवागमन नाका बनाएर बलियो काँडेतार लगाउने' उपाय अपनाउनुपर्ने बताए। उनले पहिले पनि सीमा पार गर्दा परिचयपत्र अथवा राहदानीको व्यवस्था भएकाले अबको दिनमा सरकारले त्यो विकल्पमा जानुपर्ने धारणा राखेका थिए।

भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत दीपकुमार उपाध्यायले नेपालले सीमा व्यवस्थापनमा समय सापेक्ष नीति लिनुपर्ने बताए। उनले भने, 'हाम्रा गतिविधि र नीतिहरूमा पुनरावलोकन गर्नुपर्दछ। अध्ययन र अनुसन्धानबाट अब क्रमशः नियमनको काम गर्नुपर्छ।' उनले सीमानामा भारत र नेपालबीच समन्वय नभएका कारण डुबानका समस्या देखिएको र नेपालले त्यो समस्या समाधान गर्नका लागि पानीबाट आम्दानी गर्ने नीति लिनुपर्ने बताए। उनले खुला सीमानामा कडाइ नभएका कारण नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बदनामी हुने गरेको पनि बताए। उनले भने, 'भारतीय अपराधी जहाँबाट पक्राउ परेपनि प्रहरीले नेपाली नागरिकता भेट्ने लाजमर्दो स्थिति छ। उनीहरू अपराधमा पक्राउ परेपछि नेपाली नागरिक हुँ भनेर नागरिकता देखाउने गरेका छन्। खुला सीमानाका कारण नेपाली नागरिकता लिएकाले यस्तो भएको हो।'

गोष्ठीमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका डा. उद्दव प्याकुरेलले नेपाल खुला सीमानाको पक्षमा उभिनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले खुला सीमानाका अवसरलाई सदुपयोग गर्दै चुनौती कम गर्न राज्य संयन्त्र बलियो बनाउनुपर्ने बताए। उनले नेपालका अन्तर्राष्ट्रिय सीमाना भारतसँग खुला र अर्ध खुला तथा चीनसँग बन्द र अर्ध खुलाको अवस्थामा रहेको बताए। उनले नेपाल भारतका कतिपय सीमा नाकामा दुवै तर्फबाट सुरक्षा निकायले नियमन गरिरहेको बताएका छन्। उनले भने, 'सीमानामा मान्छेको मात्रै हैन वस्तु र सेवाको पनि आवतजावत हुन्छ। नेपालको सन्दर्भमा सीमानाहरू खुल्ला, नियमन र बन्द अवस्थामा रहेका छन्।' उनले सीमानामा देखिएका चुनौतीलाई सुरक्षा निकाय र सरकारले समाधान गर्नुपर्ने बताए।

त्रिभुवन विश्वविद्यालय परराष्ट्रमामिला अध्ययन केन्द्रकी उप निर्देशक डा. इन्द्रकुमारी अधिकारीले खुला सीमानाका कारण नेपाललाई भन्दा भारतलाई फाइदा भइरहेको बताएकी छन्। उनले सीमानाबारे निर्णय लिँदा त्यहाँ बस्ने दुवैतर्फका जनताको अवस्था बुझेर निर्णय लिनुपर्ने बताइन्। त्यसैगरी, पूर्व राजदूत विजयकान्त कर्णले सीमानाको समस्याबारे दिल्ली र काठमाडौंमा बसेर निर्णय लिनेभन्दापनि सीमानाका समस्या बुझेर काम गर्नुपर्ने बताए। उनले सीमानामा भारत र नेपालबीच सामाजिक घुलमिल भएकाले त्यहाँको अवस्थालाई मध्येनजर गर्नुपर्ने बताए। 'काठमाडौं र दिल्लीमा बसेर सीमानामा काँडेतार लगाइदिउ भन्न सजिलो छ तर सीमानाका जनताहरूको चिन्ता गर्नु पर्दैन?' उनको भनाइ थियो,'सीमाना त्यहाँका जनताहरूको जीविका चलाउने कुरासँग जोडिएको छ।'

कर्णले सीमानामा सुरक्षा व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए। उनले भने, 'सीमा नियमन र व्यवस्थापनका लागि प्रहरी र एसएसबी राखेर मात्रै हुँदैन, यसमा जनताको सहमागिता गराउनुपर्दछ। नेपालले सीमा नियमनका लागि दीर्घकालिन नीति ल्याउनुपर्छ।'

परराष्ट्र मामिलाका जानकार डा. प्रद्धुम्नविक्रम शाहले सीमा समस्या तत्काल समाधान गर्न नेपाल सरकारले अग्रसरता देखाउनुपर्ने धारणा राखेका थिए। उनले सीमानामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्नुपर्ने बताए। त्यस्तै, नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी डा. उमेश भट्टराईले 'भारत र चीनले हाम्रालागि गरिदिन्छ भन्ने गरेकाले नेपाल कमजोर हो। उनीहरू आफ्नालागि सक्नेजति गर्नेहुन्, हाम्रालागि गरिदिने होइनन्।'

कार्यक्रम आयोजक संस्था स्वतन्त्र युवा प्रजातान्त्रिक संघ, नेपालका अध्यक्ष अरविन्द महतोले समसामयिक मुद्दामा छलफल गर्दै जाने आफ्नो संस्थाको उद्देश्य रहेको बताउँदै त्यसबाट नीति निर्माण तहदेखि नयाँ पुस्तासमेतलाई लाभ पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए।