काठमाडौं : आर्थिक र प्राविधिक सीप तथा सहयोग आदानप्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ झन्डै दुई दशकपहिले गठन भएर हालै मात्र चर्चामा आएको दक्षिण एसियाली र दक्षिणपूर्वी एसियाका सात राष्ट्रहरूको संगठन 'बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक)'ले गर्ने भनेको संयुक्त सैनिक अभ्यासमा सहभागी नहुन सरकारमाथि दबाब बढ्न थालेको छ।
भारतको पुनेमा भदौ २५ देखि ३१ सम्म बिम्स्टेक देशहरूको संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने तयारी भइरहेको छ। नेपाली सेनाले पनि उक्त अभ्यासका लागि तयारी भइरहेको जानकारी दिएको थियो।
सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता एवं सांसद भीम रावलले नेपाली सेनाले भारतमा हुन लागेको भनिएको सैन्य अभ्यास र प्रधानसेनापतिको सम्मेलनमा सहभागी हुन नहुने बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै पूर्वगृह र पूर्वरक्षामन्त्रीसमेत भइसकेका सांसद रावलले प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीले सैन्य अभ्यासमा भाग नलिने बताएको कुरा कार्यान्वयन हुनुपर्ने माग गरेका हुन्। यसअघि, बिम्स्टेक बैठकको बारेमा जानकारी दिन संसदलाई विशेष सम्बोधन गर्ने क्रममा मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले बुधबार अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा दुवैले सेनाको कुनै पनि अभ्यास नहुने बताएका थिए।
'बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन सकिएपछि भारतीय प्रधानमन्त्रीबाट प्रधानसेनापतिसहितको विशेष बैठक र सैनिक अभ्यासको कुरा सुन्यौँ। नेपाल सरकारलाई यसतर्फ गम्भीर रूपमा ध्यान दिन आग्रह गर्दछु', नेता रावलले भने, 'प्रधानमन्त्रीले स्पष्ट पार्ने कुरा गर्नुभयो र कुनै पनि सैनिक अभ्यास छैन भन्नुभयो। उक्त कुरा व्यवहारमा रुपान्तरित होस्।'
रावलले बिम्स्टेकको उद्देश्यविपरीत नेपाल जान नहुने बताएका थिए। उनले भने, 'त्यस्तो खालको क्षेत्रीय संसठनबाट सैन्य अभ्यासमा नेपालले प्रवेश गर्ने प्रयास गर्यो भने नेपालले रणनीतिक, कूटनीतिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट ठूलो क्षति बेहोर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ।' उनले नेपालको भू-राजनीतिक र छिमेकीहरूको विशाल अवस्था तथा आजको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय परिवेश हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
रावलले नेपाल यस्ता सैन्य गतिविधिबाट बचेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका थिए। उनले दोस्रो विश्वयुद्धमा स्विजरल्यान्डले असंलग्न रहेर आफूलाई बचाएजसरी नेपाल पनि बच्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
रावलले नेपाल कुनै पनि बखत कुनै देशको अधीनमा नरहेको र अहिले पनि त्यस्तो अभ्यासमा जान नहुने बताए। उनले भने, 'हामी साम्राज्यवादीहरूको अधीनमा रहेका कुनै राष्ट्रमण्डल सदस्य होइनौँ।'
नेपालको कूटनीतिमा पनि लोकतान्त्रीकरण हुनुपर्ने भन्दै रावलले भने, 'कुनै पनि स्वाधीन, स्वतन्त्र देशले जुन संगठनमा प्रवेश गर्छ त्यो संगठनको चरित्रअनुरूप व्यवहार गर्छ। त्योभन्दा अन्यथा व्यवहार गर्न मिल्दैन।'
भारतको विदेश मन्त्रालयले बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच सैन्य अभ्यास हुने कुरा आधिकारिक वेभसाइटमा राखेको बताउँदै रावलले देशको संवेदनशिलता बुझेर अगाडि बढ्न सरकारलाई दबाब दिए। उनले परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भनेझैँ सार्क होस् या बिम्स्टेक आफ्नो संवेदनशील राजनीतिक अवस्थालाई बुझेर सैनिक अभ्यासमा संलग्न हुँदैन भन्ने कुरालाई अँगालेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
संसद् बैठकमै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले बिम्स्टेकको माध्यमबाट सैनिक अभ्यासमा गए नेपालको हित नहुने बताए। उनले यस्तो सैन्य अभ्यासले विगतमा भारतले नेपालको विदेश र सुरक्षा नीतिमाथि आफ्नो प्रभुत्व देखाएको र त्यसको नयाँ स्वरूपमा नयाँ सैन्य अभ्यास आएको धारणा राखे।
बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूको संयुक्त सैनिक अभ्यासबारे संसदमार्फत सरकारमाथि दबाब बढ्न थालेको छ। यसअघि नेकपाका नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पनि नेपाल सैनिक अभ्यासमा सहभागी हुन नहुने बताएका थिए। त्यसैगरी, नेकपाका अन्य शीर्ष नेताले नै सरकार बिम्स्टेक सदस्य राष्ट्रहरूबीच भारतमा हुने भनिएको सैनिक अभ्यासमा नेपाल सहभागी हुन नहुने बताउँदै आएका छन्। सरकारले पनि उक्त अभ्यासमा जाने कुरा नभएको बताउँदै आएको छ। तर, प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्री दुवैले यो अभ्यास पहिले नै तय भएको उक्त अभ्यासमा नेपाल सहभागी हुँदैन भनेर स्पष्ट पारेका छैनन्। उक्त अभ्यास यसअघिकै सरकारका पालामा तय भएको भनिएको छ।
भारतले पाकिस्तानसँगको सम्बन्धका कारण दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय संगठन सार्क शिखर सम्मेलन गर्नेबारे अनिच्छा जनाउँदै आएको छ भने यता, क्षेत्रीय आर्थिक र प्राविधिक सहयोग आदानप्रदानका लागि गठन गरिएको क्षेत्रीय संगठन बिम्स्टेकलाई सैनिक तथा राजनीतिक रूपमा पनि सक्रिय गराउन भूमिका खेलिरहेको छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।