|

धुर्कोट गाउँपालिका गुल्मी जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रको गाउँपालिका हो। धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण रहेको यो गाउँपालिकाको मुख्य ऐतिहासिक तथा रमणीय स्थल धुर्कोट कोट र विचित्र गुफा हुन्। 

नेपाल एकीकरणपूर्वको चौबीसे राज्यमध्ये धुर्कोट राज्यको राजधानी हो। कोटको तलपट्टि रहेको धुर गाउँको नामबाट धुरको कोट भन्दाभन्दै धुर्कोट भन्न थालिएको थियो। राज्यको पुन: संरचनाको क्रममा पुराना धुर्कोट राज्यका गाउँहरूलाई समेटेर धुर्कोट गाउँपालिका कायम गरिएको छ। साविकको नयाँगाउँ, पीपलधारा, हाडहाडे, जैशीथोक, वस्तु, धुर्कोट रजस्थल र वाग्ला मिलेर यस गाउँपालिकाको निर्माण भएको छ। 

गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा गाउँपालिका अध्यक्षका रूपमा निर्वाचित भएका भूपाल पोखरेलले धुर्कोटलाई नमूना गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य लिएका छन्। जनप्रतिनिधिलाई आमजनताप्रति उत्तरदायी बनाउने अभियानमा लागेका गाउँपालिका अध्यक्ष भूपाल पोखरेलसँग थाहाखबरकर्मी तिलाचन पाण्डेले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।  

तपाईं निर्वाचित भएपछि गाउँपालिकामा गरेका उल्लेख गर्नलायक कार्य केके छन्?

धुर्कोट गाउँपालिकामा निर्वाचित भएपछि पदभार ग्रहण गर्ने दिनमै गरेको खरका छाना विस्थापित गर्ने अभियान हाम्रो गाउँपालिकामा मात्र नभएर अहिले देशभर लागू भएको छ। त्यस्तै, एक घर एक धारामार्फत् खानेपानी व्यवस्था गर्ने अभियान, आफ्नै सभाहल निर्माण, टोल सरक्षंण महिला मञ्चको गठन, नमूना बालकक्षाहरूको व्यवस्थापन, नेपालकै कुनै पनि स्थानीय तहले नगरेको वातावरण दिवसमा २०० बढी सुख्खा पोखरी निर्माण र संरक्षण, धुर्कोट धार्मिक महोत्सवमार्फत् धार्मिक क्षेत्रको प्रचार प्रसार र संरक्षण, शहीद पार्क निर्माण कार्यको सुरुवात जस्ता धेरै महत्त्वपूर्ण र गौरव गर्नलायक कामहरू भएका छन्। 

उत्पादनमा आधारित कृषि र पशुपालनमा अनुदान देशकै नमुना कार्यक्रम सुरु भएको छ। किसानलाई परिचयपत्रको व्यवस्था, जेष्ठ नागरिकलाई रेडियो वितरण जस्ता कामहरूको सुरुवात भएको छ। आर्थिक विकासमा धुर्काेट गाउँपालिकाले लिएका नीति तथा कार्यक्रममा युवाहरूको व्यावसायिक कृषि र पशुपालनमा आकर्षण बढ्दो छ, जसले रोजगारी सिर्जना गर्ने र गरिवी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पुगेको छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका संकेतहरू देखिएका छन्। तालिम, नमूना बालकक्षा, करार शिक्षक नियुक्ति, दुई दर्जनभन्दा बढी कानुन निर्माण गर्नेलगायतका धेरै उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्। 

चुनावमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसार कार्य भएका छन् त?

चुनावमा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धताअनुसार सुरुकै चरणमा हामीले प्रत्यक्ष जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको प्रत्याभूति गराउनका लागि भौतिक सरंचनाको अभाव, कर्मचारी अभाव, कानुनी अस्पष्टताका कारणले केही समस्याहरू देखिएका थिए। यसको बाबजुद पनि हामीले जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै दिने प्रयत्न गरेका छौँ। लामो समयपछि जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएका छन्। अझ सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा भने पनि जनताका अपेक्षाहरू धेरै हुनु सकारात्मक नै हो। प्राथमिकताका आधारमा जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुन्छन्।

सरकार विधि र कानुनले चल्ने भएकाले पहिलो वर्ष दुई दर्जन बढी कानुनहरू निर्माण गरेका छौँ, जसबाट स्थानीय सरकारसँग जनताका अपेक्षाहरूसँगै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यका साथ विकासका कामहरू द्रुत रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। नागरिकहरू हाम्रो सेवाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। पाँच वर्षभित्र निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई साक्षी राखेर जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुन्छन् भन्नेमा मलगायत हाम्रो धुर्कोट गाउँ कार्यपालिकाको टिम ढुक्क छ।

आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकताहरू के के छन्? 

गरिबी निवारण गर्ने, उत्पादनलाई जोड दिँदै रोजगारी सिर्जना गर्ने जस्ता योजनाहरूलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ। एक घर एक धारा खानेपानी तीब्र रूपमा अगाडि बढेको छ। जनता आवास कार्यक्रममार्फत् गरिब र विपन्नका घरमा टिनका छाना लगाउने, सडकहरूको स्तरोन्नति गरी नियमित सडक यातायात सञ्चालनमा जोड दिइएको छ। कृषि र पशुपालनमा व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री उत्पादनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। पूर्वाधार विकास निर्माणलाई पनि अगाडि सारेका छौँ। 

पहिलो वर्ष स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा कस्ता चुनौती देखापरे? 

संघीय र प्रादेशिक कानुनहरू नबन्दा केही काम समयमै कार्यसम्पादन गर्न सकिएन। भौतिक संरचनाको अभाव र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न नसकिएको तीतो अनुभव गरेको छु। विकास निर्माण कार्यमा दिगोपनाको बारेमा आमनागरिकलाई कुरा बुझाउन नसक्दा विकास निर्माणका कार्यहरू योजनाबद्ध ढंगले अगाडि बढाउन केही जटिलताहरू उत्पन्न भए। आगामी वर्ष यो समस्या हटाउने लक्ष्य राखेका छौँ। दोस्रो वर्ष यस्ता प्रकारका चुनौतीहरू आउने छैनन्।

प्रत्येक वडामा इन्टरनेट, मोटरसाइकल, कार्यालय, टेलिफोनको सुविधा उपलब्ध गराए मात्र जनतालाई प्रविधिमैत्री बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ। सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी, चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा यस्ता औजारको प्रयोग गरिएको हो। यसलाई गलत तरिकाले प्रचार गरिनुहुँदैन।

स्थानीय तहले लिएको करको विषयमा धेरै गुनासाहरू आइरहेका छन् नि? 

कर मानिसले रहरले तिर्ने कुरा त होइन तर आफ्नो टोल, छिमेक, गाउँ र समग्र देशको विकासका लागि सबैले कर तिर्नुपर्छ। पछिल्लो समय जुन हल्ला आइरहेको छ, यो असत्य छ जस्तो लाग्छ। समग्रमा ७५३ स्थानीय तहमा हेर्दा लगभग पाँच प्रतिशत स्थानीय तहमा मात्र करको बारेमा केही तालमेल नमिलेको कुरा आएको छ। त्यो गलत छ। यसलाई सच्याउनुपर्छ। तर समग्रमा नै उठेको कर गलत भएको कुरा आइरहेको छ, यो होइन किनकि हामीले स्थानीय तहमा घटना दर्ता गर्छौं। घटना दर्ता गर्दा ३५ दिनभित्र आएमा हरेक नागरिकले हरेक स्थानीय तहमा निःशुल्क पाउँछ। ३५ दिनपछि मात्र विलम्ब शुल्क लाग्छ, त्यो कर होइन। 

यहाँ कर र जरिवानालाई एउटै रूपमा हेरिएको छ, त्यस्तो होइन, यो फरक कुरा हो। हामीले उठाएको करको विषयमा जनगुनासो कहीँ आएको छैन। कहीँ कतै आउनु त्यो सामान्य कुरा हो। किनकि देशमा यत्रो परिवर्तन भएको छ। हामी नयाँ संरचनामा गएका छौँ। त्यसैले नियोजित तरिकाले करको विषयमा प्रचार गरिनु गलत छ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लिएको सेवा सुविधामा समेत प्रश्न उठेको छ नि? 

स्थानीय तहमा यातायात, मोबाइल जस्ता विषयमा टीकाटिप्पणी भएका छन्। यसलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। हिजो पञ्चायतमा सडकहरू नहुँदा राजा, प्रधानहरूलगायत सबै घोडामा हिँड्थे। घोडाको विकल्पमा अहिले यातायातका साधन आइरहेका छन्। आज टोलटोलमा हामीले बाटो पुर्‍याएका छौँ। ग्रामीण क्षेत्रमा जहाँ 'ल्याण्डलाइन' फोन छैन, त्यहाँ मोबाइल अतिआवश्यक नै हुन्छ। त्यो वडाध्यक्षलाई दिएको मोबाइल होइन, त्यो वडा कार्यालयलाई दिइएको हो। त्यसैले प्रत्येक वडामा इन्टरनेट, मोटरसाइकल, कार्यालय, टेलिफोनको सुविधा उपलब्ध गराए मात्र जनतालाई प्रविधिमैत्री बनाएर सुशासनको प्रत्याभूति दिन सकिन्छ। सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी, चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा यस्ता औजारको प्रयोग गरिएको हो। यसलाई गलत तरिकाले प्रचार गरिनुहुँदैन।

यहाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सम्बन्ध कस्तो छ? 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बीचमा कुनै केही समस्या छैन, कहिलेकाहीँ जनप्रतिनिधिहरू नयाँ भएको समयमा केही समस्याहरू आउनु स्वाभाविक हो, त्यो आयो। अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बीचमा धुर्कोट गाउँपालिकालाई नमूना गाउँपालिका बनाउने विषयमा एकरूपता भएको छ। सोहीअनुसार कार्य भइरहेको छ। यसमा कुनै समस्या छैन। 

केही समयअगाडि एक जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिकाको स्पिरिटअनुसार काम गर्न आनाकानी गर्नुभयो। उहाँलाई हामीले ठाउँ खाली गरिदिनुहोस् भनेकै हौँ। अन्य समस्याहरू केही छैनन्। हामीले जनताको काम गर्ने हो। धुर्कोटलाई नमुना बनाउने हो। यही अभियानमा नै छौँ। 

धुर्कोट गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि गर्नुभएको सहयोग, रचानात्मक सल्लाह र सुझावका लागि आमनागरिक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, सञ्चारकर्मी, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूलगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। यो कार्यकालभित्र धुर्कोट गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य रहेको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.