|

हेटौँडा : वनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले वनको संरक्षण मात्रै नभई सदुपयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। हेटौँडामा भएको आदिवासी जनजाति समुदायका लागि लक्षित अनुदान संयन्त्रसम्बन्धी गोष्ठीमा सहभागी वनसँग सम्बन्धित सरोकारवालाले वनको सदुपयोगमा समस्या रहेको गुनासो गरेका हुन्।

उनीहरूले वन ऐनले वनको संरक्षण र सदुपयोगको अधिकार उपभोक्तालाई दिए पनि वन मन्त्रालय र विभागबाट हुने परिपत्रले सदुपयोगमा अप्ठ्यारो बनाउने काम भएको बताए। ‘रूख कटान र बिक्री वितरण गर्न कठिन भएको छ’, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन)की महासचिव भारती पाठकले भनिन्, ‘संरक्षण मात्रै गर्ने तर आवश्यकताअनुसार सदुपयोग गर्न नपाउने अवस्था छ।’

महासचिव भारतीले नियामक निकायबाट वन ऐनभन्दा फरक निर्देशन आउने गरेका कारण सामुदायिक वन समूहका उपभोक्ताले वनको समुचित सदुपयोग गर्न नसकेको बताइन्। ‘सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल भनेको छ’, उनले भनिन्, ‘वनमा रहेको रूख कुहिएर जाने तर सदुपयोग गर्न नपाएपछि समृद्धिचाहिँ कसरी आउँछ?’

कार्यक्रममा प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले वनको संरक्षणसँगै सदुपयोग गर्दै आर्थिक समृद्धिमा जुट्नुपर्ने बताएका थिए। उनले वनमार्फत् उपभोक्तालाई समृद्धिको अभियानमा जोड्नुपर्ने पनि बताए। त्यसको जवाफमा सरोकारवालले वन समूहलाई वनको सदुयोगमा अनेक खाले अवरोध हुने गरेको गुनासो गरेका हुन्। विभिन्न आयोजनका नाममा वन समूहको रूख कटान गर्ने तर त्यसको बिक्री वितरणमा अवरोध हुने गरेको उनीहरूले बताए।

‘ऐनले वनको संरक्षण र सदुपयोग दुवैमा उपभोक्ताको समान अधिकार दिएको छ’, फेकोफन प्रदेश ३ का अध्यक्ष विनोद सापकोटाले भने, ‘तर पटक पटक फरक परिपत्र र निर्देशन आउँछ र सदुपयोगमा अवरोध हुन्छ।’ ऐनको मर्मअनुसार निर्देशन र परिपत्र भए मात्रै वनको संरक्षण र सदुयोग हुन सक्ने उनको भनाइ थियो।

कार्यक्रममा सहभागीले आदिवासी जनजातिहरू विशेषगरी वनमा आश्रित हुने तर सरकारको विभिन्न परिपत्रले उनीहरूलाई वनको सदुपयोगमा रोक हुने गरेको भन्दै यसतर्फ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा सहभागी डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख प्रह्लाद धितालले यस्ता समस्यालाई समाधान गर्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए। कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र आदिवासी जनजाति महासंघका प्रदेश ३ का प्रमुख एवं प्रतिनिधिको पनि सहभागिता रहेको थियो।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.