विराटनगर : पूर्वी नेपालको औद्योगिक नगरी विराटनगरको समृद्धिका लागि निर्माण थालिएको दुई दशक बितिसक्दा पनि चक्रपथ निर्माणको ट्रयाक खोल्ने कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन। विराटनगरको समग्र विकास एवं ट्राफिक व्यवस्थापनमा टेवा पुग्ने भन्दै तत्कालीन योजना तथा भौतिक यातायातमन्त्री विजयकुमार गच्छदारले ४२ किलो मिटर लामो चक्रपथको शिलान्यास गरेका गरेका थिए। ०५४ बाट निर्माण कार्य सुरु गरिए पनि अझै ट्रयाक खोल्ने काम नै सकिएको छैन।
पहिलेको ८ वटा गाविसलाई समेट्ने गरी ४२ किलोमिटर लामो सडक निर्माण सुरु भएको हो। अहिले आएर यसको ट्रयाक खोल्ने काम केही ठाउँको ५ किलोमिटिर क्षेत्रमा बाहेक सकिएको छ। झोराहाटमा, अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। सर्वसाधरणले रिङरोडमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा माग गरेका छन्। पूर्व-क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयको दक्षिणपट्टिको सीमा क्षेत्र दरैयामा पनि समस्या छ। त्यहाँका ८/१० वटा घर भत्किने अवस्था छ।
जसको कारण पनि समस्या निम्तिएको छ। धरान इटहरी दुहबी, विराटनगर-जोगवनीको बाटोको ट्राफिक जाम हटाउनका लागि रिङरोड सञ्चालन भए धेरै हल हुने अपेक्षा छ। रिङरोड बने विराटनगरको मुख्य राजमार्ग ६ लेनमा वातावरणीय समस्या पनि कम हुने, ट्राफिक जाम पनि कम हुने अपेक्षा छ। तर, समस्या छ बजेटमा। रिङरोडमा पर्ने सिंघीया खोलामा पुल निर्माण गर्न नै करोडौं बजेट लाग्न सक्छ। सहरी विकास विभागले चक्रपथका लागि भनेर वार्षिक ५ करोडसम्म मात्रै बजेट दिने गरेको छ। ५/६ करोड वर्षेनी दिने हो भने रिङरोड बन्नै सय वर्ष लाग्ने स्वयं सहरी विकास डिभिजन कार्यालय विराटनगरका प्रमुख श्यामकिशोर सिंहको भनाइ छ।
उनका अनुसार २० मिटर चौँडाको ४२ किलोमिटर बाटो बनाउने हो भने अहिले पनि करिब-करिब अढाई अर्ब रुपैयाँ लाग्छ। बस्ती विकास हुने र आकर्षण हुने कुरालाई ख्याल गर्दै रिङरोड बनाउनु आवश्यक छ। हरेक वर्ष खुद्रा बजेटबाट कार्यान्वयन गर्न खोज्नुभन्दा एकैपटक आवश्यक बजेट छुट्याएर काम गर्नुपर्ने सिंहको भनाइ छ।
सरकारले रिङ रोडको जग्गाको विषयमा छुट्टै परामर्शदाता नियुक्ति गरेर, सबै जग्गाको नापी गर्नुपर्यो। रिङ रोडको ठाउँमा भएका जग्गा पनि अहिले सर्वसाधरणकै नाममा छ। सर्वसाधरणको जग्गा प्लानिङ गरेर प्रतिशतको आधारमा जग्गा फिर्ता नगर्दासम्म रिङरोड सम्पन्न गर्ने सोच्नु उपर्युक्त नहुने स्थानीय आनन्दी ठाकुरको भनाइ छ।
विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले विराटनगर मात्रै नभएर छिमेकी स्थानीय तहलाई पनि लाभ दिन सक्ने परियोजना भएको दाबी गरे। नगरपालिकाले पहल गरिरहेको बताए पनि ठोस योजना अघि बढेको अहिलेसम्म देखिएको छैन। सरोकारवाला निकायको उदासीनाताका र स्थानीयको अवरोधका कारण विराटनगर चक्रपथको निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन नसकेको हो। चक्रपथ निर्माण कार्यलाई फास्ट ट्रयाकमा लगेर चाँडै सम्पन्न गर्न आवश्यक छ।
व्यवस्थित सहरी विकासको नमुना
विराटनगरलाई सशक्त औद्योगिक तथा व्यापारिक केन्द्रका रुपमा विकास गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहित योजनाबद्ध एव व्यवस्थित सहरी विकासको नमुनाका रूपमा चक्रपथ विकास गर्ने लक्ष्य लिइएको हो। पूर्वाञ्चलमा पहिलोपल्ट एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमबाट चक्रपथको अधिकार क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाको व्यवस्थापन गरी चक्रपथको दुवैतर्फ २ सय मिटर क्षेत्रमा योजनाबद्ध एव व्यवस्थित सहरी विकास गरिने लक्ष्यअनुरूप चक्रपथको निर्माण गरिने सहरी विकास कार्यालयको भनाइ छ।
सहरी विकास कार्यालयका अनुसार चक्रपथले कटहरी, झोराहाट, लखन्तरी, टंकीसिनवारी, हात्तीमुडा, भाथिगछसहित विराटनगर उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडालाई छुनेछ। त्यस्तै ३४ मिटर चौडाइ रहने चक्रपथको सहायक सडक ८ देखि १० मिटरको हुनेछन्। यसखाले आयोजना दाङको लमही, कोहलपुरलगायतको क्षेत्रमा एकीकृत जग्गा विकासको माध्यमवाट यसअघि नै कार्यक्रम सञ्चालन गरी सफल भएको थियो।
चक्रपथ निर्माणका लागि नेपाल सरकारले बजेट निकासा गर्ने छ भने जग्गा विकास कार्यक्रमअन्तर्गत स्थानीयको सहभागितामा व्यवस्थित शहर निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्थापन गरिने छ। बाटो एवं खुला क्षेत्रका लागि आवश्यक जग्गाका लागि सम्बन्धित जग्गा धनीहरूबाट केही अंश योगदानका रुपमा लिएर त्यसलाई शहरीकरणका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरी विकसित घडेरी स्वयं जग्गाधनीलाई फिर्ता गरिने यो आयोजनाको परिकल्पना हो। तर, निर्माणकै चरणमा रहेको विराटनगरको चक्रपथ निर्माणको लागि आउने बजेट प्रत्येक वर्ष फ्रिज हुँदै गएको छ। विराटनगरको विकासको गति सुस्ताउँदै गएको अवस्थामा चक्रपथको ढिलाइले अझै नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।
चक्रपथको ट्रयाक खोल्ने काम पूरा नभए पनि कुल लम्बाइमध्ये हालसम्म ३ किलोमिटर क्षेत्रमा भने कालोपत्रे गरिएको छ। यस्तै, ३० किलोमिटरमा ग्राभेलसमेत भइसकेको छ। चक्रपथका निर्माणका लागि मात्रै २ सय ११ बिघा जग्गा आवश्यक पर्छ।
मुआब्जा विवाद
जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण रिङ रोडको झोराहाट एरियाका स्थानीयले अदालतमा मुद्दा हालेका कारण काम रोकिएको र छिट्टै उक्त मुद्दाको किनारा लगाई काम अघि बढाउने तयारी भएको डिभिजन कार्यालयको भनाइ छ। तर, सर्वसाधरण भन्छन्, 'हाम्रो भएको सम्पत्ति रिङरोडमा हालेर काहाँ गएर के गरि खानु?' झोराहाटकी रञ्जना लुइँटेलको साढे ३ कठ्ठा जग्गा छ। उनको जग्गाबाटै रिङ रोड आउने गरी रेखांकन गरिएको छ। एकल महिलासमेत रहेकी उनको भनाइ छ आफ्नो जग्गाबाट रिङरोड नआओस्।
झोराहाटकै कमल घिमिरेको पुर्ख्यौली सम्पत्तिको रूपमा रहेको ८ कठ्ठा जग्गा छ। अहिले रिङरोडमा सबै पर्ने सहरी विकास कार्यालयको भनाइ छ। ‘सुकुम्बासी बनाउने राज्यको नियत हो भने भन्नु केही छैन, जग्गा नदिने अडान पनि उनको होइन तर, हामीले आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने अधिकार संविधानले दिएको भएको कारण न्याय खोजेका हौं,’ घिमिरेले भने, ‘०५४ सालमा जग्गा दिएका सर्वसाधारणले अहिलेसम्म मुआब्जा पनि पाएका छैनन्, तत्कालीन जग्गा धनीहरू सुकुम्बासी भएर इँटा बोक्दै छन्।’
सर्वसाधारण भन्छन् जग्गा त्याग गरेपछि हामीले पाउने के? व्यवस्थित जग्गा प्लानिङ गरेर दिने भनेको जग्गा काहाँ छ र त्यस्तो उदाहरण के छ? रिङ रोड निर्माण सुरु भएको बेला झोराहाटका कमल घिमिरेको केस सबै कालो थियो। उनी पनि जवान थिए। तर, अहिले उनको केस सबै फूलेको छ र वृद्ध अवस्थामा पुगेका छन्। तर, आयोजनाको त्यही विवाद र काम गर्ने त्यही तरिका फेरिएको छैन। विराटनगर १२ दरैया वस्तीका शिवशंकर गुप्ताले सरकारको लाचारी देखिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरे। यो सरकार कस्तो छ जग्गा पनि लिन्छ। मालपोत पनि तिर्न भन्छ, कुन र कसको नियम हो यस्तो?
सर्वसाधरणलाई अर्को ठाउँमा जग्गा दिन्छ भन्ने कुरामै विश्वास छैन। अधिग्रहण गरेर दिनुपर्ने जग्गा पनि अर्कैको होला। अरुले पनि जग्गा दिनुपर्यो। अहिले रिङ रोडको रेखांकन गरेअनुसार निर्माण गर्ने प्रमुख काम होला। तर रिङ रोड खनिसकेपछि सर्वसाधरणलाई दिने जग्गा सरकारले काहाँबाट ल्याउँछ? सर्वसाधरणको प्रश्न छ।
रिङ रोडमा परेको जग्गाको कर पनि तिर्दैछन् सर्वसाधरण
२२ वर्षअघि जग्गा रिङरोडमा परेको भए पनि अहिलेसम्म तिनै सर्वसाधरणले रिङ रोडमा परेको जग्गाको मालपोत तिरिरहेका छन्। २२ वर्षमा समेत आफ्नो नाममा ल्याउन नसक्ने रिङ रोडको जग्गा सहरी विकास डिभिजन कार्यालयले कसरी निर्माण सम्पन्न गर्ला सर्वसाधरणमा आशंका छ। ‘अहिलेसम्म रिङ रोडमा परेको जग्गाको मालपोत हामीले तिर्नु परिरहेको छ,’ स्थानीय रमेशप्रसाद शर्माले भने, ‘दिएको जग्गा पनि आफ्नो नाममा ल्याउन नसक्नेले कसरी रिङरोड बनाउलान्।’
वर्षमा आउने २ करोड, ५ करोड बजेट गिट्टी बालुवा हालेरै सकिन्छ। कालोपत्रे कहिले हुने हो र भएको ठाउँमा पनि प्राविधिक जाँच बिनै बनाइँदा दिगो नहुने सर्वसारधणको प्रतिक्रिया छ। पहिले रिङरोडका मान्छे आएर सय मिटरको शाखा रोड बनाउने सर्वसाधरणलाई लोभ देखाए। तर, काम अघि बढेन। अहिले विराटनगरको दरैया वस्तीको रिङ रोडमा बारबेरा गरेर जनताले बाली लगाउन थालिसके। एकजनाले बाली लगाउँदा कसैले चासो नदिने हो भने अर्कोले पनि त्यसै गर्ने र रिङरोड अतिक्रमण हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ।
१२ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो रिङरोडमा जग्गा गएको, नक्सामा अझै पनि आफ्नो नाममा छ। कटहरीका सूर्यनारायण कामतको दुःख उस्तै छ। मालपोत तिराएको छ जग्गामा गिट्टी बालुवा हालेर कब्जा गरिएको छ। सहरी विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सिंह भने पहिले बाँझै लडिरहेको जग्गा रिङरोड पुगेसँगै चम्किएको बताउँछन्। ‘प्रतिशतका आधारमा जग्गा सर्वसाधरणले पाउँछन्,’ सिंहको भनाइ छ।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।