सुर्खेत : संघीयता शासन प्रणालीको विकेन्द्रीकरण हो। तर, प्रदेश तहमा कानुन बनाइदिनुपर्ने सांसदहरू संघीय राजधानीतिरै रत्तिइरहेका छन्। सांसद नै नभएपछि संसद् रोकिएको रोकियै छ। यसले प्रदेश संसद् भए नभएको अर्थ हराउँदै गएको छ।
कर्णाली प्रदेश संसद्को साउन २५ मा स्थगित बैठक अनिश्चित बनेको छ। करिब एक महिना बित्न लाग्दासमेत बैठक सुरु नहुँदा कानुन निर्माण रोकिएको हो। संसदीय समितिहरु पनि निष्कृय हुँदा महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र परेको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ।
बैठक हुन नसक्नुको कारण हो– सांसदै नभएर। ४० सदस्यमध्ये अधिकांश राजधानी काठमाडौं र अन्यत्र गएका छन्। प्रदेश राजधानीमा मुश्किलले १२ जना पनि नभएको संसद् स्रोतले जनाएको छ।
संसदमा दुई तिहाइभन्दा बढी उपस्थिति रहेको नेकपाका अधिकांश सांसद प्रदेश राजधानीमा नभएकाले पनि तत्काल संसद बैठक बस्ने सम्भावना नरहेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ। संसद बैठक सुरु गर्नुको साटो सत्तारुढ सांसदहरु काठमाडौंमा भुलेपछि आफूहरु पनि फुर्सदको समय सदुपयोग गर्न जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रमा भेटघाटमा जुटेको कांग्रेसका सांसदले बताएका छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।