कर्मचारी आवास भवन हस्तान्तरणमा विवाद

दार्चुला : जिल्ला सदरमुकाममा रहेको कर्मचारी आवासगृह हस्तान्तरणमा विवाद देखिएको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दार्चुला जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको कर्मचारी आवास गृह महाकाली नगरपालिकालाई प्रयोगका लागि दिने निर्णय अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त सम्झौता गरेसँगै निजामती कर्मचारीहरुले विरोध गरेका छन्।

निजामती कर्मचारीहरुको आवासका लागि बनेको भवन नगरपालिकालाई दिन नहुने तथा प्राविधिक प्रतिवेदनमा समेत उक्त भवन आवासबाहेक अरु कामका लागि प्रयोग गर्न नहुने प्रष्ट उल्लेख भएका कराणले निजामती कर्मचारीहरूले यो प्रक्रियाको विरोध गरेका हुन्।

महाकाली नगरपालिकाले गत जेठ १६ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई उक्त भवन प्रयोग गर्न पाउने गरी अनुरोध गरेको थियो। महाकाली नगरपालिकाको अनुरोधलाई भदौ १९ गतेको प्रदेश सातको मन्त्रिस्तरीय बैठकले स्वीकृत गरी सोहीअनुसार सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो।

निजामती कर्मचारीहरूको नाममा निर्माण भएको भवन कार्यालयले प्रयोग गर्ने कार्य विधिसंगत नभएको भन्दै निजामती कर्मचारीहरूले मंगलबार ज्ञापनपत्र बुझाएको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दार्चुलाका सचिव नरबहादुर ठगुन्नाले बताए। 

कर्मचारी आधिकारिक ट्रेड युनियनको सहमतिविना स्थानीय सरकारले निजामती कर्मचारीहरूका लागि निर्माण गरिएको निजामती कर्मचारी आवास गृह प्रयोग गर्न लागेको भन्दै निजामती कर्मचारीहरुले विरोध जनाएका हुन्। कर्मचारी आवास गृह स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न लागेको भन्दै नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन दार्चुलाले ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। निजामती कर्मचारी कर्मचारीहरूका लागि निर्माण गरिएको आवास गृह प्राविधिक प्रतिवेदनको बेवास्ता गरी सम्झौता गरिएको प्रति निजामती कर्मचारीहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।

निजामती कर्मचारीहरुले चर्काे भाडा तिरेर कोठा भाडामा बसिरहेको अवस्थामा निजामती कर्मचारीहरुका लागि भन्दै निर्माण गरिएको भवन स्थानीय सरकारले प्रयोग गर्न खोज्नु निजामती कर्मचारीमाथि थिचोमिचो गर्न खोजिएको आरोप कर्मचारीहरूको छ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई निजामती भवन महाकाली नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्न अधिकार प्रत्यायोजन गरे ६ वर्षका लागि उक्त भवन नगरपालिकालाई प्रयोग गर्न दिने सम्झौतामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी खुमाकान्त आचार्य र महाकाली नगरपालिका प्रमुख हंसराज भट्टले  हस्ताक्षर गरेका हुन्।