काठमाडौं : अस्थायी शिक्षक आन्दोलन केन्द्रीय समितिले वर्तमान शिक्षा ऐन २०७३ संशोधन नभए तिहार र छठमा समेत आन्दोलन जारी राख्ने चेतावनी दिएको छ।
सोमबार काठमाडौंमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा समितिका सदस्यहरुले ५ बुँदे मागसहित आन्दोलन गर्दा सरकारले अहिलेसम्म नसुनेको गुनासो गरे।
कार्यक्रममा समितिका केन्द्रीय अध्यक्ष नीरेन्द्र कुँवरले यसअघि पनि विभिन्न आन्दोलन तथा संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिसकेकोले यसपटक राज्यले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरे कडा रुपमा प्रस्तुत हुने बताए। उनले देशव्यापी शैक्षिक संस्थामा पठनपाठन ठप्प पार्ने चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा नेकपा एमालेका सांसद प्रकाश ज्वालाले राज्यले अस्थायी शिक्षकहरुको माग पूरा गर्नको लागि नयाँ शिक्षा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता तथा सांसद भीमसेनदास प्रधानले माग पूरा गराउनको लागि अस्थायी शिक्षकहरुलाई आमरण अनशन गर्न सुझाव दिए। प्रधानले भने, 'यो देशमा आमरण अनशन नबसी राज्यले सुन्दैन, त्यसैले तपाईँहरु पनि आमरण अनसनमा बस्नुहोस्।’
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरि लम्सालले अस्थायी शिक्षकहरुको माग पूरा गराउनको लागि सरकार जिम्मेवार रहेको बताए। उनले वार्ता तथा सहमतिबाटै निकास खोज्नुपर्ने बताए।
शिक्षा ऐन २०७२ अनुसार ०७२ असोज २ गतेसम्मका सम्पूर्ण अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने, उमेरहदका कारण अवकाशमा परेका स्थायीको प्रक्रियामा पर्न नसकेका शिक्षकलाई औषधि उपचार र उपदानको सुविधान दिनुपर्ने, द्वन्द्वपीडित तथा विस्थापित शिक्षकलाई निष्काशित सेवा अवधि गणना हुनेगरी पूनर्वहाली तथा स्थायी गर्नुपर्ने लगायतका ५ बुँदे मागहरु राख्दै विगत लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकहरु आन्दोलनमा छन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।