थाहा संवाद : स्थानीय सरकार

पाँच वर्षमा गर्न नसक्ने काम एकै वर्षमा गर्‍यौँ : शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष खाँ
SHARES

भदौ २८, २०७५

    गौतमबुद्धका पिता कपिलवस्तुका तत्कालीन राजा शुद्धोधनको नामबाट नामकरण गरिएको शुद्धोधन गाउँपालिका कपिलवस्तु जिल्लाको पूर्वी–दक्षिणी भेगमा अवस्थित छ। राज्यको पुन: संरचना गर्ने क्रममा स्थानीय तहको गठन गर्दा साविकका छवटा गाउँ विकास समिति पतरिया, नन्दनगर, लवनी, बिठुवा, हथिहवा र बाँसखोर मिलाई शुद्धोधन गाउँपालिका बनाइएको हो। शुद्धोधन गाउँपालिकाको कुल क्षेत्रफल ९१.९९ वर्ग किलोमिटर छ। 

    २०६८ सालको जनगणनाअनुसार यस गाउँपालिकाको जनसंख्या ४५ हजार २०१ रहेको छ, जसमा २२ हजार ४६८ महिला र २२ हजार ७३३ पुरुष छन्। उक्त गाउँपालिकामा छ हजार ३४६ घरधुरी छन्। यस गाउँपालिकालाई वि.सं. २०७३ असार १७ गते पूर्ण साक्षर गाउँपालिका घोषणा गरिएको हो। 

    यो गाउँपालिका ऐतिहासिक तथा आर्थिक हिसाबले परापूर्वकालदेखि नै एक महत्त्वपूर्ण र विशिष्ट स्थलको रूपमा परिचित हुँदै आएको छ। बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी र प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी तिलौराकोटलाई जोड्ने राजमार्गको बीचमा रहेको यस गाउँपालिकाको भूभाग समथर र उब्जाउ छ। यहाँ प्रायः सबै जातजातिका मानिसहरूको बसोबास छ।

    गत वर्ष सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा शुद्धोधन गाउँपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा निसार अहमद खाँले अध्यक्षमा जीत दर्ता गरे। गाउँपालिकाका अध्यक्षमा निर्वाचित खाँले प्रतिनिधित्व गर्ने पार्टी राष्ट्रिय जनता पार्टीले निर्वाचन बहिष्कार गरेकाले उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए। 

    रूपन्देही जिल्लास्थित पर्सा बिचउवापुर, हाल लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा वि.सं. २०२३ चैत १० गते जन्मिएका खाँले स्थानीय बुद्धआदेश मावि पडरियामा कक्षा ६ सम्म मात्र अध्ययन गरे। बाबु समी मोहम्मद मुुसलमान र आमा महरुल निशाका माहिला छोराका रूपमा उनको जन्म भएको थियो। उनी वि.सं. २०४८ को स्थानीय निर्वाचनमा साविक बाँसखोर गाविसको उपाध्यक्ष र वि.सं. २०५४ मा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए। 

    वि.सं. २०४७ देखि राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका खाँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भइसकेपछि जनप्रतिनिधि भएर अहिलेसम्म गरेको काम, अबका वर्षहरूमा गर्ने योजनालगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रही थाहाखबरकर्मी भूपाल थापाले गाउँपालिका अध्यक्ष निसार अहमद खाँसँग गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।

    निर्वाचित भएर गाउँपालिकामा आएको एक वर्ष पूरा भइसक्यो। समग्रमा यो एक वर्षको अवधिमा शुद्धोधनमा केके गर्नुभयो? 

    जनताले योग्य र इमान्दार देखेरै शुद्धोधनमा हामी निर्वाचित भएका हौँ। स्थानीय तह लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन रहेको भए तापनि मेरो राजनीतिक यात्रा लामो भएकाले स्थानीयको प्राथमिकता बुझेको थिएँ। साविकका गाउँ विकास समितिमा उपाध्यक्ष र अध्यक्षमा समेत जीत हासिल गरी काम गरेको अनुभवले पनि त्यति अप्ठ्यारो हामीलाई परेन। 

    हाम्रो पहिलो कार्यकाल उदाहरणीय रहन गएको छ। हामीले विकासमा समान अधिकारका लागि प्रत्येक वडालाई दुई करोड २५ लाख रुपैयाँका योजना बनाउने अधिकार सुम्पिएका थियौँ, जहाँ सबै योजनाहरू शत प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। जिल्लामा अन्य १० वटा स्थानीय तहले पाँच वर्षमा गर्न नसकेको काम हामीले गरेका छौँ। त्यो अवलोकन गर्न सक्नुहुन्छ। यो एक वर्षमा हामीले धेरै योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। केही गुरुयोजना बनाएका छौँ।

    गाउँलाई हिलोमुक्त बनाउने गुरुयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ। गाउँपालिकाका २२ वटा गाउँमा पिसिसी सडक निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। १२ लाख रुपैयाँको लागतमा एम्बुलेन्स खरिद गर्‍यौँ। छ करोड रुपैयाँको लागतमा बेती नदीमा पुलको टेण्डर आह्वान गरेका छौँ। सीमावर्ती क्षेत्र रहेकाले यहाँ हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ कक्षा सञ्चालन गर्‍यौँ। 

    हामी विशेषगरी गाउँपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका घोषणा गर्ने तयारीमा छौँ। ३०० ह्याण्ड पाइप साथै १० वटा सोलार प्यानल जडान गर्‍यौँ। छवटा कल्भर्ट निर्माण गरेका छौँ। 

    संघीयताप्रतिको जनताको विश्वास दिलाउने कार्य हामीले गरेका छौँ। स्वास्थ्य सेवा जनताको आधारभूत अधिकार हो भन्ने मान्यताले हामीले बस्तीबस्तीमा र प्रत्येक वडाहरूमा विशेषज्ञसहितको स्वास्थ्य सेवासहितको शिविर सञ्चालन गरेका छौँ। गाउँपालिकाभित्रका नागरिकलाई क्यान्सर, ब्लड क्यान्सर र मुटुरोग लागेको खण्डमा सम्बन्धित डाक्टरको सिफारिसमा गाउँपालिकाले प्रति बिरामी ३० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने निर्णय गरेका छौँ। प्राकृतिक विपत्तीले घरमा क्षति भएमा गाउँपालिकाले त्यसको क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरेका छौँ। 

    हामी आउँदा सडकको स्तरोन्नति भएको थिएन। सडकहरू गन्तव्यमा पुगेका थिएनन्। ती सडकहरूलाई हामीले गन्तव्यसम्म पुर्‍याएका छौँ। विशेषतः स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौँ।

    स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छु त भन्नुभयो, खासमा के गर्नुभयो स्वास्थ्य क्षेत्रमा?

    स्वास्थ्य सेवा जनताको आधारभूत अधिकार हो। सधैँ जनताको स्वास्थ्यलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पिछडिएको यस शुद्धोधन गाउँपालिकामा एम्बुलेन्स ल्याउन हामीले राज्यको सुविधासमेत प्रयोग गरेका छैनौँ। स्थानीय तहका प्रशासकीय अधिकृतलाई गाडी सुविधा छ । धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौँ खर्च गरिरहेका छन्। जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन। उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिएका हौँ। गाउँपालिका पहिलो र दोस्रो सभामा सबैले गाडीका लागि बजेट छुट्याउन दबाब दिएका थिए तर मैले मानिनँ। त्यसपछि १५ लाख रुपैयाँ बजेटमा छुट्याइयो। त्यसमध्ये ११ लाख रुपैयाँमा एम्बुलेन्स खरिद गरियो बाँकी रकमले एम्बुलेन्स राख्न ग्यारेज बनाइयो।

    केही महिनायता एम्बुलेन्स सञ्चालनपछि गाउँले पनि खुसी छन्। भाडा अन्यको भन्दा आधा सस्तो गरेको छु । यस्तै, लवनीमा रहेको उपस्वास्थ्य चौकीमा एक जना अनमीको व्यवस्था रहेको भए पनि थप दुई जना अनमीको व्यवस्था गरेका छौँ। प्रत्येक उपस्वास्थ्य चौकीमा औषधिको अभाव हुन दिएका छैनौँ। आगामी दिनमा गाउँपालिकाका लागि एउटा ल्याव निःशुल्क रूपमा सञ्चालन गर्ने कार्ययोजना बनाएका छौँ। 

    चुनावमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसार कार्य भएका छन् त? 

    चुनावमा जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताअनुसार सुरुकै चरणमा हामीले प्रत्यक्ष जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएको प्रत्याभूति गराउनका लागि भौतिक सरंचनाको अभाव, कर्मचारी अभाव, कानुनी अस्पष्टताका कारणले केही समस्याहरू देखिएका थिए। यसको बाबजुद पनि हामीले जनतालाई सिंहदरबारको अधिकार गाउँमै दिने प्रयत्न गरेका छौँ। लामो समयपछि सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा आएसँगै जनताका अपेक्षाहरू धेरै हुनु सकारात्मक नै हो। प्राथमिकताका आधारमा जनताका अपेक्षाहरू पूरा गरेका छौँ। नागरिकहरू हाम्रो सेवाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। पाँच वर्षभित्र निर्वाचनमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई साक्षी राखेर जनताका अपेक्षाहरू पूरा हुन्छन् भन्नेमा मलगायत हाम्रो शुद्धोधन गाउँ कार्यपालिकाको समग्र कर्मचारी समूह ढुक्क रहेको छ। 

    आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा प्राथमिकताहरू केके छन्? 

    जनताका बीचमा गरेका केही प्रतिबद्धतामा छ करोड रुपैयाँको लागतमा गाउापालिकाको वडा नं.– ६, महादेव उत्तरमा पर्ने बेती नदीमा पुल निर्माणलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यलाई तीब्रता दिएका छौँ। मधेस तथा देहात समुदायमा छोरीलाई पढाउनुपर्दैन भन्ने मानसिकताले गाँजेको संस्कारलाई चिर्दै कन्या कलेजको स्थापनाको तयारी गरेका छौँ। कृषि र पशुपालनमा व्यावसायिक, प्रविधिमैत्री उत्पादनलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ। पूर्वाधार विकास निर्माणलाई पनि अगाडि सारेका छौँ।

    पहिलो वर्ष स्थानीय तहको कार्यसम्पादनमा कस्ता चुनौती देखापरे?  

    संघीय र प्रादेशिक कानुनहरू नबन्दा केही काम समयमै कार्यसम्पादन गर्न कठिनाइ भएको हामीले अनुभूत गरेका छौँ। भौतिक संरचनाको अभाव र कर्मचारी व्यवस्थापन हुन नसक्दा सेवा प्रवाह व्यवस्थित गर्न नसकिएको विगत वर्षको तीतो अनुभव गरेको छु। तराई मधेसमा काम गर्ने व्यक्तिलाई उत्साहित गर्नुको सट्टा हतोत्साहित गर्ने परिपाटी रहँदा हामीलाई कार्यसम्पादन गर्दा उत्साह कम भने पक्कै भएको हो तर पनि जिल्लाका १० वटा स्थानीय तहमध्ये शुद्धोधन गाउँपालिकाले पाँच वर्षमा गर्न नसकेको काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गरेका छौँ। 

    पाँच वर्षमा गर्न नसकेको काम एक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्‍यौँ, भन्नुभयो। कसरी?

    छवटा नगर र तीनवटा गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष वातानुकूलित गाडी चढ्छन्। कतिपय उपप्रमुख/उपाध्यक्षले गाडी सुविधासमेत लिएका छन्। धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ मैले त्यो सोख हो। जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन।

    जिल्लामा अन्य स्थानीय तहहरूले प्रत्येक वडाका लागि एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरे तर हामीले खुद्रा योजना सँगसँगै बजेटलाई समेत व्यापक बनाएर योजना कार्यान्वयन गर्‍यौँ। हामीले विकासमा समान अधिकारका लागि प्रत्येक वडालाई दुई करोड २५ लाख रुपैयाँका योजना बनाउने अधिकार सुम्पिएका थियौँ, जहाँ सबै योजनाहरू शत प्रतिशत सम्पन्न भएका छन्। प्रत्येक आर्थिक वर्षमा सीमित बजेट विनियोजन गर्ने अनि त्यही योजनालाई प्रत्येक आवमा बजेट छुट्याउने परिपाटी आशिंक तहमा देखियो। यो मानेमा हामीले पाँच वर्षमा गर्न नसकेको काम एकै वर्षमा सम्पन्न गरेका हौँ। 

    स्थानीय तहले लिएको करको विषयमा धेरै गुनासाहरू आइरहेका छन् नि? 

    देशको विकासका लागि सबैले कर तिर्नुपर्छ। जनताको अनिवार्य राज्यप्रतिको दायित्व पनि कर तिर्नु हो नि! तर पछिल्लो समय जुन हल्ला आइरहेको छ, यो असत्य छ जस्तो लाग्छ मलाई। जस्तो, हामीले स्थानीय तहमा घटना दर्ता गर्छौं, घटना दर्ता गर्दा ३५ दिनभित्र आएमा हरेक नागरिकले हरेक स्थानीय तहमा निःशुल्क पाउँछ। ३५ दिनपछि मात्र विलम्ब शुल्क लाग्छ, त्यो कर होइन। यहाँ कर र जरिवानालाई एउटै रूपमा हेरिएको छ, त्यस्तो होइन, यो फरक कुरा हो। हामीले उठाएको करको विषयमा जनगुनासो कहीँ आएको छैन। 

    स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले लिएको सेवा सुविधामा समेत प्रश्न उठेको छ त?

    स्थानीय तहमा कहीँ कतै यातायात, मोबाइल जस्ता विषयमा टीका टिप्पणी भएका छन्। यसलाई हामीले बुझ्न आवश्यक छ। सेवा छिटो, छरितो, पारदर्शी, चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्ने कुराले गर्दा यस्ता औजारको प्रयोग गरिएको हुन्छ। यसलाई गलत तरिकाले प्रचार गरिनुहुँदैन। अझ भनौँ, म त जिल्लामा गाडी नचढ्ने एक्लो स्थानीय तह प्रमुख हुँ। छवटा नगर र तीनवटा गाउँपालिका प्रमुख/अध्यक्ष वातानुकूलित गाडी चढ्छन्। कतिपय उपप्रमुख/उपाध्यक्षले गाडी सुविधासमेत लिएका छन्। धेरै तहले गाडी भाडामा लाखौँ रुपैयाँ खर्च गरिरहेका छन्। ‘गाडी आवश्यक ठान्दिनँ मैले त्यो सोख हो। जनताको करले सोख पूरा गर्नु उचित लागेन।

    उपचार नपाएर गाउँलेले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरिरहेकाले गाडी सुविधा लिनुभन्दा एम्बुलेन्स खरिदलाई प्राथमिकता दिइएको हो। शुद्धोदन गाउँपालिका- ६, महादेवाबाट आधा घण्टामा कार्यालय पुग्छु। गाउँसभाले मासिक ६० लिटर पेट्रोल सुविधा दिएको छ तर मैले निर्वाचित भएदेखि एक लिटर पनि लिएको छैन। 

    तपाईं यसभन्दा अगाडि गाविस अध्यक्ष पनि हुनुहुन्थ्यो। अहिले गाउँपालिका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। पहिलेको र अहिलेको कामकारवाहीमा के फरक पाउनुभएको छ?
    पहिलाको कामकारवाही गर्दा केन्द्रिकृत एकात्मक शासन व्यवस्था थियो। तोकिएकै अवस्थामा कर्मचारी, विकासलगायतका क्षेत्रमा खर्च गर्न निर्देशन थियो। तर अहिलेको आर्थिक अध्यादेश पास गरेर आवश्यकताको आधारमा पुँजीगत अनुदानलाई आफैँले व्यवस्थापन गर्न सकिने अधिकार छ, जुन अधिकारको क्षेत्रमा अलिक व्यापकता आएको महसुस भएको छ। 

    पहिला न्यायिक अधिकार थिएन, मध्यस्तकर्ताको भूमिका खेल्न मात्र पाइन्थ्यो। अहिले कुनै पनि मुद्दा फैसला गर्ने अलिकति कानुनी अधिकार पनि छ। पहिले विषयगत कार्यालयहरू बेग्लाबेग्लै थिए अनि स्थानीय निकायको भूमिका समन्वयकारी मात्र हुन्थ्यो तर अहिलेको स्थानीय तहमा सबै विषयगत कार्यालयहरू एकै ठाउँमा आएका छन्। जनताको बलियो र भरपर्दो भनेको पहिलाको भन्दा अहिलेको स्थानीय तह भएको छ। संवैधानिक र कानुनी रूपमै धेरै फरक पाएको छु। 

    अधिकांश स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको सम्बन्धमा सामञ्जस्यता भएन भन्ने गुनासो व्यापक छ। शुद्धोधनमा कस्तो छ?

    कार्यसम्पादनको समयमा जनप्रतिनिधिहरू नयाँ भएकाले केही समस्याहरू आउनु स्वाभाविक हुन्छ तर यहाँ जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बीचमा कुनै केही समस्या छैन। अहिले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूको बीचमा शुद्धोधन गाउँपालिकालाई नमुना गाउँपालिका बनाउने विषयमा एकरूपता भएको छ। सोहीअनुसार कार्य पनि भइरहेको छ। यसमा कुनै समस्या छैन।

    शुद्धोधन गाउँपालिकाको समग्र विकासका लागि गर्नुभएको सहयोग, रचनात्मक सल्लाह र सुझावका लागि आमनागरिक, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, संचारकर्मी, शिक्षक, कर्मचारी, जनप्रतिनिधिहरूलगायत सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा पनि सहयोगको अपेक्षा राखेको छु। मेरो कार्यकालभित्र शुद्धोधन गाउँपालिकालाई नमुना र भ्रष्टाचारमुक्त गाउँपालिका बनाउने लक्ष्य रहेको छ।

भुपाल थापा

थापा थाहाखबरका कपिलवस्तु संवाददाता हुन्।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]