भदौ २१ र २२ गते सात प्रदेशमध्ये छवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पोखरामा भेला भए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको स्वास्थ्यमा आएको गडबढीका कारण पोखरा आउन सकेनन्। अन्य छवटा प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरू पहिलो सामूहिक छलफलमा जुटे।
भेलामा देश संघीयतामा गइसकेपछि प्रदेश सरकारहरूको काम, कर्तव्य र अधिकार संघीय सरकारले खुम्च्याउने काम गरेको भन्दै मुख्यमन्त्रीहरू एकमत भए। भेलामा पोखरा घोषणापत्र जारी गरेरै संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई असहयोग गरेको मुख्यमन्त्रीहरूले बताए। गण्डकी प्रदेश सरकारको आयोजनामा भएको मुख्यमन्त्रीहरूको पहिलो भेलामा सबै मुख्यमन्त्रीहरूले संघीय सरकारले प्रदेश सरकारको काम खोस्ने, हातखुट्टा बाँध्ने गरेको र संघीय सरकार प्रदेश सरकारप्रति अनुदार रहेको पनि विश्लेषण गरे। मुख्यमन्त्रीहरूको मुख्य तारोमा परे– प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरू। उनीहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूको आवश्यकता नै नरहेको समेत तर्क गरे। यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङसँग थाहाखबरकर्मी सन्तोष अधिकारी र संजय रेग्मीले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले त अब जिल्लामा सिडिओ नचाहिने कुरा निकाल्यो, जिल्लामा सिडिओ किन नचाहिने?
हाम्रो भेलामा यो विषयमा दुईथरी छलफल गरेका थियौँ। हामीले सिडिओे नै चाहिँदैन भनेका होइनौँ, अब सिडिओेको भूमिका भने फेरिनुपर्छ भनेका हौँ। एलडिओ फेरिएर समन्वय अधिकारी हुन हुने सिडिओेचाहिँ नाम, भूमिका सबै उही रहिरहनुपर्छ? अब जिल्लाको विकास निर्माणको जिम्मा, समन्वय समितिले हेर्छ। कर्मचारी, प्रशासनको काम प्रदेशले हेर्न पाउनुपर्छ सिडिओे केन्द्र मातहत रहने भन्ने कुरामा हाम्रो विमति हो।
तपाईंको भाषामा सिडिओे कस्तो भूमिकामा रहने?
अहिले उहाँहरूले गरिरहनुभएका काम ठीक छन् तर अबका दिनमा उहाँहरूले काम कसरी गर्ने? भन्नेबारेको भूमिका परिवर्तन नितान्त आवश्यक छ। सिडिओे कसको हो? प्रदेश सरकारको हो कि संघीय सरकारको? यसका लागि संघीय सरकारले स्पष्ट कानुन दिनुपर्छ। सिडिओे संघीय सरकारअन्तर्गत रहने हो भने प्रदेश सरकारले दिएको आदेश मान्ने कि नमान्ने? विवाद आउँछ।
अब संघीय प्रहरी ऐन आएपछि प्रहरीको स्वरूप प्रादेशिक बन्छ। त्यो बेलामा जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले कसको आदेश मान्ने? सिडिओेले संघीय सरकारको जिल्ला प्रतिनिधिको हैसियतमा रहेर जिल्ला प्रहरीलाई एउटा निर्देशन दिन्छन् अनि प्रदेश प्रहरी प्रमुखले, जिल्ला प्रहरी प्रमुखले अर्को आदेश दिन सक्छन्। यो अवस्थामा जिल्लाको प्रहरी प्रमुखले कसको कुरा मान्ने हो? संघीयता कार्यान्वयन गर्न पनि सिडिओेको भूमिका फेर्नै पर्छ।
तपाईंहरूलाई सिडिओेलाई आदेश दिन नपाएर पेट पोलेको हो र?
कुरा यसो होइन। प्रदेश भनेको पनि एउटा सरकार हो। माथि सरकारको जस्तो संरचना छ, यहाँ पनि उस्तै संरचनाहरू बनेका छन्। आफ्नै नीति तथा कार्यक्रमहरू बनेका छन्। मैले अगाडि नै भने, संघीय सरकारको भएर सिडिओे जिल्लामा बस्ने अनि जिल्लाचाहिँ प्रदेशको हुने अवस्थामा सिडिओेले प्रदेशको आदेश मान्ने हो कि संघीय सरकारको? अनि जिल्लाको प्रहरी प्रमुखलाई सिडिओेले संघीय सरकारअन्तर्गत गृह मन्त्रालयको प्रतिनिधि भएर आदेश दिन्छन्। यता, प्रदेश प्रहरी प्रमुखले प्रदेशको रूपमा आदेश दिन्छ अनि त्यो अवस्थामा जिल्ला प्रहरीले कसको आदेश मान्ने हो? संघीय सरकारले किन कुरो नबुझेको?
अनि जिल्लामा जिल्लामा सिडिओेले हेर्ने काम लथालिंग हुँदैन? जिल्लामा प्रशासन कसले हेर्ने?
हो, यसैका लागि हामीले भेलामा अब सिडिओेको भूमिका फेरिनुपर्छ भनेर छलफल गरेका हौँ। यदि सिडिओेलाई संघीय सरकारको प्रतिनिधि मानेर जिल्लामा राख्ने हो भने उसले प्रहरीलाई आदेश नदिने बनाइनुपर्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीले राहदानी र नागरिकताको काम गरेर बसे हुन्छ। जिल्लाका प्रहरीलाई त प्रदेशको प्रहरीले सिधै आदेश दिन्छ। प्रहरीलाई आदेश दिने हैसियतमा राख्ने हो भने उसलाई प्रदेश र संघ दुवै सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा राखिनुपर्छ। सिडिओेले प्रदेश र संघीय सरकार दुवैका आदेश मानेर दुवैका आदेश पालना गराउनुपर्छ।
मुख्यमन्त्रीहरूको भेलाले केन्द्रीय सरकारलाई के सुझाव दियो?
हामीले यसरी आउन सक्ने विषयमा प्रष्ट जानकारी गराएका छौँ। अहिले तत्काल समस्या नदेखिएला तर संघीय प्रहरी ऐन जारी हुनासाथ त समस्या बल्झिहाल्छ नि! जस्तो मानौँ, पर्वतका डिएसपीलाई गण्डकी प्रदेश प्रमुखले केही कामका लागि आदेश दिएको बेलामा संघीय सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा रहेका सिडिओेले त्यो काम रोक्न आदेश दिन सक्छन् नि! त्यो बेलामा प्रहरी कमजोर हुन्छ। प्रहरी नै कमजोर हुँदा शान्ति सुरक्षादेखि समाजका हरेक कुरामा प्रत्यक्ष असर गर्छ। त्यसैले प्रदेश र केन्द्र सरकारका बीचमा दूरी बढाउने काम गर्छ।
कहिले हुन्छ कर्मचारी व्यवस्थापन?
सबै कुरामा पीडा भइरहेको छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार संघीय सरकारले कहिले कर्मचारी पठाउला भनेर पर्खेर बस्नुपरेको छ। कर्मचारी सबै केन्द्रीय सरकारको मातहत छन् अहिले, जसले गर्दा यहाँ कर्मचारीलाई पनि हामीले मिलाउन पाइँदैन। अब सरकारले यो अधिकारको टुंगो लगाइहाले त काम हुँदै गर्ने थियो। गण्डकी प्रदेशकै हकमा कुरा गर्दा हामीले कर्मचारीकै अभावमा कतिपय ठाउँमा एक रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न पाएका छैनौँ। स्थानीय तह हामीसँग कराउँछन्, हाम्रा समस्या केन्द्र सरकारले सुन्दैन।
तपाईंहरूको भाषामा केन्द्र सरकारले प्रदेश सरकारलाई हेपेकै हो त?
कतिपय अवस्थामा संघले किस्ताबन्दीमा काम गरेका कारण केही अनुदार भएको त प्रष्टै हो नि! अगाडि भनेको जस्तो कर्मचारी जसरी पनि नपठाई नहुने छ, ढिला किन गर्ने? छिटो पठाए त प्रदेशका काम फटाफट भइहाल्छन् नि! यहीँनेर देखियो संघीय सरकारको अनुदार पद्धति। प्रहरी ऐन किन समयमा नल्याउने? अहिले पनि प्रहरीसमेत संघीय सरकारकै नियन्त्रणमा छ अनि त्यो प्रहरीलाई हामीले कसरी चलाएर शान्ति सुरक्षामा खटाउने? ऐनमा नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरी केन्द्रीय सरकारको हुने तर प्रहरी भने प्रदेश सरकार मातहत रहने भनिएको छ। अब त्यत्रो निर्णय भएको कुरालाई किन समयमै कार्यान्वयन नगराउनु? यसो उसो गर्दैमा समय घर्किन्छ अनि नागरिकले त हामीलाई प्रश्न गर्छन् नि!
यसको अर्थ केन्द्र सरकारले तपाईंको हात–खुट्टा बाँधेको जस्तो भएन र?
हात–खुट्टै बाँधेकै त नभनौँ तर केन्द्रीय सरकार अनुदार शैलीमा काम गरिरहेको छ। हामी पाँच वर्षमा कहाँ पुग्ने लक्ष्य राखेका थियौँ, अहिले कहाँ छौँ? लक्ष्य पूरा गर्न त ऐन, कानुन, अधिकारलगायतका हरेक कुरा समयमा हुनुपर्यो। जस्तै : गण्डकी प्रदेशले अबको पाँच वर्षमा प्रति व्यक्ति आय २५ सय अमेरिकी डलर पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ। विदेशतिरको उदाहरण हेर्ने हो भने प्रति व्यक्ति आय दर दोब्बर हुन लगभग १२ देखि १५ वर्षसम्म लागेको देखियो। चीनमा पनि त्यस्तै भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा प्रति व्यक्ति आय अहिले एक हजार अमेरिकी डलर छ। हामीसँग अब चार वर्षको समय छ तर लक्ष्य दोब्बरभन्दा बढी छ नि त! यसका लागि त हामी युद्धस्तरमा काम गरेर कुद्नुपर्यो नि!
मुख्यमन्त्रीहरूको पोखरा भेलाले संघीय सरकारको विरुद्धमा मोर्चाबन्दी गरेको हो?
हामीले प्रदेश सरकारको अधिकारको खोजी गरेको हो, मोर्चाबन्दी गरेको होइन। संघीय सरकार अनुदार बनेका कारण मुख्यमन्त्रीहरू भेला भएर अधिकारको खोजी गर्नुलाई मोर्चाबन्दी भन्न मिल्छ र? प्रदेश सकारका लागि आवश्यक कानुन, कर्मचारीलगायतका विषयहरू संघीय सरकारले अहिलेसम्म दिन नसकेका कारण हामीलाई काम गर्न कठिनाइ भएको छ। प्रदेशलाई दिनुपर्ने अधिकार र संरचनाहरू छिटो देऊ, काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो भन्दा कसरी मोर्चाबन्दी हुन्छ? कर्मचारी छिटो पठाउने र योजनाहरूको वर्गीकरण गर्ने कामसमेत भएको छैन। प्रदेशलाई काम गर्ने वातावरण बनाउन संघीय सरकार अनुदार बनेको छ। यसका लागि हामीले काम गर्ने अवस्था बनाइदेऊ भनेका हौँ। संघीय सरकारले प्रदेश सरकारहरू असफल हुँदा संघीयता नै असफल हुन्छ। प्रदेश संरचना बलियो भएमा मात्र संघीयता बलियो हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्यो।
तपाईं र प्रधानमन्त्रीबीच नजिकको सम्बन्ध थियो भनिन्थ्यो, अहिले तपाईंले संघीय सरकारको विरोध गरेको गर्यै गर्नाले सम्बन्ध पनि चिसिन थालेको छ भन्छन् नि?
सम्बन्ध नजिक टाढा जस्तो भए पनि हामीबीच कुनै तिक्तता छैन। केन्द्र सरकारले मात्र देशको विकास सम्भव छैन भनेर हामीले नै संघीयता परिकल्पना गरेका हौँ अनि त्यही संघीयता कार्यान्वयन गर्ने आवश्यक नीति नियम पनि केही बनेका छन्। केही बनाउनुपर्नेछ, केही सुुधार गर्नुपर्ने छ तर केन्द्र सरकारले यो कुरा किन बुझ्दैन? मैले यही कुरा बारम्बार घच्घच्याएको मात्र हुँ, विरोध गरेको होइन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।