तीन तहका संरचना निर्माण गर्दै प्रदेश सरकार

उदयपुर : एक नम्वर प्रदेश सरकारले तीन तहको संरचना निमार्ण प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ। सरकार मातहत रहने पहिलो मन्त्रालय, निर्देशनालय वा महाशाखा र प्रदेश मातहत रहने जिल्लामा रहने डिभिजनलगायतका कार्यालय खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको हो।

प्रदेश १ का सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरले एक हप्ताभित्र प्रदेश १ सरकार मातहत रहने कार्यालयहरु खोलिसक्ने तयारी थालेको जानकारी दिए। ‘प्रदेश १ का विभिन्न मन्त्रालय अन्र्तगत रहने माहाशाखा र निर्देशानालयको टुङगो लाग्दै छ,’ उनले भने, ‘केही दिन भित्रै बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले अन्तिम टुङगो लगाउने तयारी छ।’

मन्त्री घिमिरेले पहिलो सामाजिक विकास मन्त्रालय, दोस्रो स्थानमा स्वास्थ्य र शिक्षा निर्देशानालय मुनि जिल्ला स्तरमा रहने प्रादेशिक कार्यालय रहने बताए। ‘हामीले औपचारिक निर्णय लिन मात्र बाँकी छ,’ मन्त्री घिमिरले भने, ‘प्रदेश १ मा पर्ने १४ जिल्लामा प्रदेश सरकारका कुनै न कुनै मन्त्रालयका कार्यालय अवश्य रहन्छन।’

यसैगरी उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री जगदिशप्रसाद कुशैयतले पनि प्रदेश सरकारले आफुमातहत रहने कार्यालय खोल्ने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको ठोकुवा गरे। ‘आउने बुधबार भित्र प्रदेश सरकार मताहत रहने मुख्य मुख्य कार्यालय स्थापना गर्ने निर्णय हुन्छ,’ मन्त्री कुशैयतले भने, ‘मेरो मन्त्रालय अन्र्तगत वन, पर्यटन, उद्योग निर्देशानाय हुन्छ, त्यसपछि जिल्लामा सिमित मात्र पर्यटन र उद्योग कार्यालय स्थापना हुन्छ, डिभिजन वन कार्यालयहरु सवै जिल्लामा रहन्छन।’

यता आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङवोले पनि प्रदेश सरकारले खोल्ने कार्यालयहरु केही दिन भित्र खुल्ने बताए। ‘अब बस्ने मन्त्री परिषदको बैठकले निर्णय गर्ने छ,’ मन्त्री आङवोले भने, ‘सवै मन्त्रालयको तयारी पुरा भएको जानकारी आएको छ, दसै अगाडीसम्म प्रदेश सरकारका मातहत हरने सवै कार्यालय खुल्ने छन्।’ आङवोकाअनुसार पहिलो चरणमा धेरै कार्यालय डिभिजनका रुपमा रहने र पछि भूगोल मिलाएर राख्ने तयारी प्रदेश सरकारको छ।

आर्थिक योजना मामिला मन्त्रालयमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय, योजना तथा बजेट माहाशाखा, राजस्व वित्त माहाशाखा रहनेछन्। ‘प्रदेशिक लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्राय १४ जिल्लामा रहनेछन,’ मन्त्री आङवोले थप्दै भने, ‘त्यसको लागि केही समय लाग्छ।’

थाहाखवरसँग कुराकानी गर्दै प्रदेश १ का तीनै मन्त्री घिमिरे, कुशैयत र आङवोले प्रदेश सरकारका पर्यटन, खानेपानी, जलउत्पन्न कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग, सहकारी डिभिजन, यातायात, सडक कार्यालय केही जिल्लामा मात्र स्थापना गर्ने तयारी अन्तिम भएको जानकारी दिएका हुन्। 

यसरी स्थापना भएका कार्यालयलाई केही मन्त्रालयले  निर्देशनालय, डिभिजन वा माहाशाखा बनाउने भन्ने बारेमा टुङगो नलागेको प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ। साविकको कृषि विकास कार्यलय कृषि ज्ञान केन्द्र कार्यालय र पशु भेटनरीका १४ कार्यालय स्थापना हुनेछन्। १४ वटा जिल्ला अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालय प्रदेश सरकार अन्र्तगत राख्ने तयारी गरिएको छ। जिल्लामा हाल रहेका कार्यालयको बोर्डमा नेपाल सरकार हटाएर प्रदेश सरकार लेखिने भएको छ।

कुन कार्यालय कतिवटा

गएको असार १५ गते ल्याएको नीति तथा बजेट कार्यन्वयमा ल्याउन जिल्ला स्तरमा रहने कार्यालय स्थापना प्रदेश १ सरकारको जोड दिइएको छ। पहिलो चरणमा धेरै कार्यालय डिभिजनका रुपमा रहने भएका कारण भूगोल मिलाएर राख्ने तयारी सरकारको छ। खानेपानी डिभिजन कार्यालय ५, जलउत्पन्न कार्यालय प्रदेशमा २ वटा, प्रदेशका १४ जिल्लामा २ सहकारी डिभिजन कार्यालय, त्यसैगरी ३ घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालय र ६ यातायात व्यवस्था कार्यालय रहनेछन्। सडक डिभिजन कार्यालय प्रदेश मातहत ७ वटा, खारेजीमा परेका सरकारी कार्यायलको भवनमै प्रदेश सरकारले अफ्ना मातहतका कार्यालय राख्ने तयारी भएको मन्त्री आङ्बोले बताए।

यसैबीच, प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहने गरी तीनवटा बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद्, प्रदेश पर्यटन बोर्ड र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको गठन असोजभित्र हुने जानइएको छ। 

उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयले आफुमातहत रहने कार्यालयको औपचारिक नाम जुराएपनि केही मन्त्रालय काम गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।  प्रदेश १ मा रहेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, भुमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय पनि आफु मातहतको कार्यालयको नाम जुराउने काम भइरहेको प्रदेश सरकार जानकारी दिएको छ। 

जिल्लामा कार्यालय लैजान सांसदहरुको लविङ

प्रदेश १ सरकारले आफु मातहतमा रहने कार्यालयहरु खोल्ने तयारी सुरु गरेपछि उदयपुरमा सडक, खानेपानी, जनस्वास्थ्य, सहकारी डिभिजन हुन माग गरेको उदयपुरका प्रदेश सांसद नारायण वुर्जामगरले जानकारी दिए। ‘उदयपुरमा जनस्वास्थ्य डिभिजन रहने कुरा फाइनल भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘अन्य डिभिजन पनि उदयपुरमा  राख्न मलगायत उदयपुरका सांसदहरु लागि परेका छौ, कस्ले जित्ने हो।’

कुन कार्यालय आप्mनो जिल्लामै लैजाने भनेर प्रदेश सरकार मन्त्रीहरुसँग लविङमा गर्न अहिले प्रदेश सांसदहरु लागि परेका छन्। सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरले अहिले सांसदहरुले कार्यालय आफ्नाे जिल्लामा लैजान माग गर्नु कुनै नौले नभएको बताए। ‘प्रदेश सरकारका डिभिजनहरु आप्mनो जिल्लामा लैजान प्रदेशका सांसदहरु लाग्नु कुनै नौलो होइन्।’