काठमाडौं : नेपालमा दिगो विकासमा लैङ्गिक समानताको लागि राज्यका तीनतह कडाइका साथ प्रस्तुत हुनुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीताले बताएका छन्। महिला, कानुन र विकास मञ्चले आयोजना गरेको ‘महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धि’का मुद्दाहरूको सन्दर्भमा भएको छायाँ प्रतिवेदनबारेको छलफलका सहभागीले त्यस्तो बताएका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले नेपालबाट महिला मात्र बेचिएको नभई पुरुष पनि बेचिएको बताइन्। महिलाका मुद्दाहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य मान्यताहरूलाई आत्मसाथ गर्दै नेपालमा महिलासम्बन्धी बनेका कानुनलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अन्सारीले बताइन्।
नेपालमा रहेको महिला र पुरुषबीच समान अधिकार भनिएता पनि व्यवहारिकतामा भने दुईबीचको ठूलो खाडल रहेको बताउँदै अन्सारीले कुनै पनि व्यक्ति घरेलु कामदारको रूपमा विदेश गएको भए त्यो महिला वा पुरुष जो भए पनि बेचिएको नै हुने बताइन्। महिलालाई यौनसँग जोडेर प्रचारमा आउनु दुःखद् भएको उनको तर्क थियो।
यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सहसचिव राधिका अर्यालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव उन्मुलन गर्ने महासन्धिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट वर्तमान समयमा नेपालमा भएका महिलाका मुद्दाहरूलाई समावेश गरी त्यसमा रहेका चुनौति तथा समस्या समाधानका उपायहरूलाई समेटी बुझाउने जानकारी दिइन्। 'देवानी र फौजदारी संहितामा महिलाको हक र अधिकारको बारेमा स्पष्ट तोकिएको छ, सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार कार्यान्वयन, समानता तथा आरक्षण जस्ता कुराहरूमा मन्त्रालय कानुन कार्यान्वयनमा सबै सरोकारवाला निकायहरूसँग हातेमालो गर्दै कडाइका साथ अघि बढ्छौँ’, अर्यालले भनिन्।
यस्तै युएनओमेनका राष्ट्रिय उपप्रतिनिधि गीताञ्जली सिंहले लैङ्गिक समानता र महिला सशक्तिकरणका लागि संस्थाले खेल्नुपर्ने जस्तोसुकै भूमिका खेल्न तयार रहेको बताउँदै छायाँ प्रतिवेदनमा महिलाको यथार्थ समस्याहरूलाई समेटी प्रतिवेदन बुझाइनेमा आफ्नो संस्था ढुक्क रहेको बताइन्।
सामुदायिक सेवा केन्द्र नेपालका अध्यक्ष तुलसालता अमात्यले सातै प्रदेशबाट संकलित सुझावमा महिला हिंसा, मानव बेचबिखन, छाउपडी, कुप्रथा जस्ता कुराहरूलाई उक्त प्रतिवेदनमा समेटी सभ्य समाज निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
कार्यक्रममा बोल्दै एफडब्लुएलडीका निर्देशक सविन श्रेष्ठले संयुक्त राष्ट्रिय संघीय समितिमा बुझाउने प्रतिवेदन र छायाँ प्रतिवेदनले नेपालमा रहेको महिलासम्बन्धीका यावत समस्याहरू उजागर हुने बताए। नेपालबाट २०१७ मा छैठौँ पटक बुझाइएको र त्यसको बारेमा आगामी अक्टोबर २३ मा प्रस्तुति रहेकाले आवश्यक सुझावहरू संकलनको कार्य द्रूतगतिमा अघि बढाइएको श्रेष्ठको भनाइ थियो। निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार ७० वटा संस्थाहरूको संयुक्त सहकार्यमा उक्त छायाँ प्रतिवेदन तयार गरिएको हो।
संकल्प नेपालको अध्यक्ष लिली थापाले सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा कुसंस्कारका माध्यममबाट महिलालाई भेदभाव गरिएको बताइन्। नेपालमा महिलाहरू सूचनाका हकबाट टाढा रहेको भन्दै ग्रामीणस्तरमा सूचनामुलक कार्यक्रम गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
त्यस्तै नारीवादी दलित संगठन (फेडो)का अध्यक्ष अन्जु गुरुङले नेपालमा रहेको दलित र गैरदलितबीचमा रहेको छुवाछुतका नाममा जघन्य अपराधिक कृयाकलापहरू हुने गरेकोले यसलाई अन्त्य गराउन प्रतिवदनमा विशेष प्रकारको सुझाव प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। छुवाछुतको नाममा दलित समुदायका मानिसले आफ्नो धार्मिक विश्वासलाई समेत खुल्ला रूपमा प्रस्तुत गर्न नपाउने गरेको दुःखद् यथार्थ रहेको उनको भनाइ थियो।
संस्थाका अध्यक्ष मिरा ढुङ्गानाले वर्तमान ऐनले महिला उत्थानका लागि विषेश प्रकारका कानुनहरू समावेश गरिएकाले आगामी दिनमा तीनै तहमा महिलाको सहभागिताको साथमा असमानता र अपराधिक कार्यहरूको अन्त्य हुने बताइन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।