काठमाडौं : सार्वभौमसत्ता र अखण्डाविरुद्ध अभियान चलाउने व्यक्तिको राहदानी खारेज हुने गरी कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको छ। नयाँ कानुनमा राष्ट्र विखण्डनको पक्षमा बोल्नेलाई राहदानी जारी नगरिने र गरिएको राहदानी पनि खारेज हुने व्यवस्था हुँदैछ।
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गततको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयले संघीय संसदमा पेश गरेको राहदानीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्ने विधेयकमा यस्तो प्रावधान राख्न निर्देशन दिएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकमा छ।
यसअघि पनि कानुमा यस्तो प्रावधान थियो। तर त्यो स्पष्ट नभएको भन्दै किटानका साथ राख्ने व्यवस्था गर्न नेताहरुले निर्देशन दिएका हुन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।