|

पर्सा : जिल्लाको अलौमा रहेको नेपालभारत संयुक्त जाँच चौकी (आइसिपी) पूर्ण सञ्‍चालनमा नआउँदै प्रमुख भन्सार नाका वीरगन्जको ६० प्रतिशत जति भार सरिसकेको छ। अस्तव्यस्त वीरगन्ज भन्सार कार्यालयको कार्य सम्पादनलाई व्यवस्थित गर्न विकल्पका रुपमा निर्माण भएको आइसिपी पूर्ण संचालनमा नआउँदै वीरगन्ज भन्सारको ६० प्रतिशत भार सरिसकेको हो। 

चालु आर्थिक वर्षको २ महिनामा मात्रै साढे २५ हजार ४७८ वटा मालवाहक सवारी आइसिपी हुँदै नेपाल भित्रिएका छन्। तथापि परनिर्भरतामा अडेको मुलुकको प्रमुख भन्सार नाका आइसिपी अझै पूर्ण संचालनमा भने आइनसकेको आइसिपी संचालनको जिम्मा लिएका इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख हेमेन्द्र मोहन शाहीले बताए। 

आइसिपीबाट चालु आर्थिक बर्षको २ महिना अर्थात साउन १ गतेदेखि भदौं ३१ गते ४ बजेर ९ मिनेट सम्ममा कुल भित्रिएका सवारी साधनहरु त २५ हजार ६९० वटा हुन्। तर त्यसमा २१२ वटा भने मालवाहक सवारी नभई नयाँ जिप, कार, ट्याक्टर र रिक्सा भएको आइसीपी संचालनको जिम्मा लिएको समितिका प्रमुख शाहीले तर्क गरे।

चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनामा सबैभन्दा बढी मालवाहक ट्रक मात्र ७ हजार २१५ वटा आइसिपीको बाटो भएर नेपाल भित्रिएका छन्। त्यसै गरी पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्यांकर ५ हजार ६९१ थान, कन्टेनर ५ हजार १ थान, आर्टिक्युलेटेड ४० फुटे गाडी दुई हजार ३९० थान, एलपी ग्याँस बोकेका कन्टेनर दुई हजार २०१ थान, फिक्स कन्टेनर एक हजार ५७३ थान, २० फुटे कन्टेनर एक हजार २८० थान, र आर्टिक्यूलेट २० फुटे गाडी २८ थान भित्रिएका छन्। 
 
२०७४ चैत २६ गते नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको दिल्लीबाट आइसिपीको संयुक्त उद्घाटन गरेका थिए। त्यसयता अर्थात गएको आर्थिक बर्षमा पनि २९ हजार ८०७ वटा मालवाहक सवारी आइसिपीबाट नेपाल भित्रिएका थिए। यो समेत चालु आर्थिक बर्षको २ महिनाको पनि गरी कुल ५५ हजार २८५ वटा मालवाहक सवारी आइसिपी संचालनमा आएदेखि अहिले सम्म आइसिपीबाट नेपाल भित्रिए ईन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख शाहीले बताए। 

यी सवारी भित्रिंदा सवारी पार्किङ्ग र प्रवेश शुल्ककबाट मात्र इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले कुल पाँच करोड ६४ लाख ५३ हजार ५२३ रुपैयाँ आर्थिक संकलन पनि गरेको छ। जसमा चैत २६ गतेदेखि असार ३२ गते सम्ममा भने दुई करोड ६१ लाख मात्र आर्थिक संकलन भएको थियो। बाँकी तीन करोड तीन लाख ५३ हजार ५२३ रुपैयाँ भने चालु आर्थिक बर्षको दुई महिनामा मात्र संकलन भएको आइसिपी संचालनको जिम्मा लिएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिको तथ्यांकमा उल्लेख गरिएको छ।  

आइसिपीबाट भित्रिएका कुल कार्गो साविकको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट भित्रिएका कार्गो मध्ये ६० प्रतिशत जति भएको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी सन्तोष यादवले बताए। साविकको वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट भने पहिलेको तुलनामा४० प्रतिशत मात्रै कार्गो भित्रिरहेको उनको भनाइ छ। आइसिपी पूर्ण संचालन भए बाँकी मालवस्तु पनि आइसिपीबाट नै भित्रिने थिए उनले तर्क गरे। भन्सारको काम दुईतिर हुँदा हामीलाई पनि काम गर्न दुईतिर कुद्नु पर्ने अवस्था छ।

एकैतर्फ भए सजिले हुने थियो उनले भने। व्यवस्थित भंसार संचालनका लागि निर्माण भएको नेपाल–भारत संयुक्त जाँच चौकी (आइसिपी ) दुवै मुलुकमा उस्तै किसिमले निर्माण गरिएको छ। जहाँ भन्सारसम्बन्धी सबै कार्य सम्पादन एकै ठाउँबाट सम्पािदन गर्न सकिन्छ वीरगन्ज भन्सारका सूचना अधिकारी यादवले बताए।

आइसिपी पूर्ण संचालनमा नेपालतर्फ नै समस्या  

‘आइसीपी अझै ‘फूलफेज’ मा भने संचालनमा आइसकेको छैन। आइसिपीबाट अगाडि बढ्दा आइसिपी र ड्राइपोर्टको बीचमा पर्ने साढे ६०० मिटर जति सडक अझै निर्मार्ण कार्य पूरा नहुनु आइसिपी पूर्ण संचालनको बाधक हो’ आइसिपीका कर्मचारीले भने। यो सडकको निर्माण कार्य धेरै पहिले गरिसक्नु पर्ने योजनामा उल्लेख गरिएको छ। तर नेपाल सरकारका नियमनकारी निकायहरुको कमजोरीले साढे ६०० मिटर जति बाटो पनि पूर्ण रुपमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा आइसिपी पूर्ण रुपमा संचालन हुन नसकेको उनीहरुको भनाइ छ। 

भारततर्फ भने उस्तै प्रकारको आइसिपीको निर्माण कार्य लक्षित समयमा नै पूरा भई पूर्ण संचालनमा आइसकेको छ। तर नेपालमा भने साढ ६०० मिटर जति सडकस्थल चौडा गर्न नसक्दा एक वर्ष जति विलम्ब भएको इन्टरमोडल यातायात विकास समितिका प्रमुख शाहीले तर्क गरे। मुख्य समस्या सडक विस्तार गर्दा त्यहाँका बासिन्दालाई घरजग्गाको मुअब्जा विवाद रहेको छ।

आइसिपी संचालनमा आएपछि स्थानीय सडक छेउका वासिन्दाले आन्दोलन समेत गरेका थिए। तर उनीहरूलाई नेपाल सरकारको तर्फबाट मुअाब्जा दिने सहमति भई मुअाब्जा दिने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। अब सडकको ठेक्का सकार गर्ने निर्माण व्यवसायीले कति चाँडो निर्माण सम्पन्न गर्छन् त्यसमा भरपर्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय पर्साले जनाएको छ।

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.