दैलेख : नारायण नगरपालिका दैलेखले नगरभित्रको पुरानो बजारदेखि काँडाचौरसम्मको एक किलोमिटर सडक निर्माण गर्न सडक बोर्ड, जगेडा कोष र पुँजीगत खर्चबाट पाँच करोड रूपैयाँ बढी खर्च गर्यो। पाँच करोड रुपैयाँ खर्च गर्दासमेत सडकको विभिन्न स्थानमा खाल्डा छन्। हिउँदमा धुलो र वर्षातमा हिलोले पानी जमेर हिँड्न पनि पैदल यात्रीलाई गाह्रो छ।
सदरमुकाम दैलेख बजारका सबै स्थानमा खानेपानीको पाइप बिछ्याउने अभियान सुरु गरेपछि २०७३ सालमा नगरपालिकाभित्रको १० करोड रुपैयाँ बढीको सडक सबै क्षति भयो। गणेश मन्दिरदेखि खानेपानी कार्यालयसम्म साहारे खानेपानीले पाइप लाइन विस्तार गर्दा खनेको सडक अहिलेसम्म पनि पुरानै अवस्थामा छ। ठूला गाडीलाई समेत हिँड्न मुस्किल छ। ठेक्का खुल्यो भनेर सुनेका स्थानीय ललित रेग्मीले भने, ‘नगर प्रमुख, सिडियोलगायत ठूला मान्छेहरू सधैँ यही बाटो ओहोरदोहोर गर्ने गर्छन् तर ठेकेदारले गरेको लापरवाहीको बारेमा कोही बोल्दैनन्।’
स्थानीयले चर्को दबाब दिएपछि नारायण नगरपालिकाले दशैँअघि सबै काम पूरा गर्न ठेकेदारहरूलाई सोमबार निर्देशनसमेत दिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा तीन करोड ५० लाख रुपैयाँमा तीनवटा स्थानमा सडक पक्की गर्नका लागि नगरपालिकाले ठेक्का खोलेको थियो।
गणेश मन्दिरदेखि काँडाचौरसम्म एक करोड ४५ लाख ३५ हजार रुपैयाँमा खुलेको टेन्डरमा कृति कन्स्ट्रक्सनले घटेर ८५ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो। भगवती मन्दिरदेखि गणेश मन्दिरसम्म सडक कालोपत्रेका लागि ६५ लाख रुपैयाँको ठेक्का घटेर एनआरके निर्माण सेवाले ३३ लाख ५८ हजार रुपैयाँमा कामको जिम्मा पायो। मालपोत कार्यालयदेखि एकान्तकुनासम्मको सडक कालोपत्रेका लागि ५६ लाख ६३ हजार रुपैयाँको टेन्डर खोलेकोमा ४१ लाख ५० हजार रुपैयाँमा आरजे कन्स्ट्रक्सनले काम लिए पनि गत वर्ष तीनवटै कम्पनीहरूले ४० देखि ४५ प्रतिशत मात्र काम गरेको र थप काम यस वर्ष प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने तयारी भएको इन्जिनियर हिक्मत रोकायले बताए।
नगर प्रमुख रत्नबहादुर खड्काले असारमा गरेका कतिपय पिच उम्केको भन्ने जनगुनासो सम्बोधन गर्दै पुनः काम गरेपछि मात्र भुक्तानी दिन निर्देशन दिएको बताए।
नारायण नगरपालिका मात्र होइन, दैलेखका ११ वटै स्थानीय सरकारको केन्द्र जोड्ने सडकहरूमा कम्तीमा एकदेखि दुई करोड रुपैयाँ बराबरको रकम खर्च गरिएको भए पनि रकमको सदुपयोग हुन सकेको छैन। दैलेखको तामेखोलादेखि नौमूले जोड्ने सडकमा एक करोड २० लाख रुपैयाँ रकम खर्च गरियो, सडक चौडा भयो, अस्थायी नाली पनि बन्यो तर यसपालिको वर्षातले १४ किलोमिटर सडकमा करिव चार किलोमिटर बढी स्थानहरूमा पहिरो गएको छ। दशैँअघि सबै स्थानमा पहिरो हटाउने र यो वर्ष सडक ग्राभेल गर्ने तयारीमा नौमूले गाउँपालिका रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भदे बुढाले जानकारी दिए।
नारायण नगरपालिकाको वडा नं.– ३ हुँदै नौमुलेसम्म जोड्ने सडक निर्माणका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबाट विगत पाँच वर्षदेखि १० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले सडकको स्तर उन्नतिका लागि ग्रामीण पहुँच कार्यक्रमअन्तर्गत वर्सेनि करोडौँ रकम खर्च गर्दै आएको छ।
‘ग्रामीण पहुँच’ कार्यक्रममार्फत् विभिन्न चरणमा देशीगाडे–महावु सडकमा मात्रै नौ वर्षदेखि करोडौँ रकम खर्च गरिएको छ।
केन्द्र सरकारले यो सडकलाई यस वर्षदेखि सुर्खेत, दैलेख सदरमुकाम महावु, जुम्ला हुँदै मुगु, डोल्पा र चीनको सिमानासम्मका लागि भनेर प्राथमिकतामा राखेको छ। दैलेख र कालीकोटमध्ये दैलेख खण्डको ३७ किलोमिटर सडक ट्र्याक खोल्नका लागि २३ करोड रकम खर्चिएको छ। दुई वर्षयता ग्राभेल भनेर त्यही बाटोमा तीन करोड र गीताञ्जली जेभीले दुई करोड २६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लिई महावुतिरको खण्डको ट्र्याक खोल्यो। २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको सडक भर्खर खनेको हिलाम्मे जस्तै छ। साना गाडीबाहेक ठूला गाडी यहाँ गुड्दैनन्। गत भदौ महिनामा महावुधाम मेला भर्न गाएका यात्रुहरूले सडकका कारण ठूलै सास्ती खेप्नुपरेको थियो।
छामघाट खोलाबाट महावु गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने छामघाट वडाखोला हुँदै कासिकाँधसम्मको सडकमा तत्कालीन जिल्ला विकास समितिले पटक पटक गरी दुई करोड रुपैयाँ बढी विनियोजन गरेको थियो। त्यही बाटोमा महावु गाउँपालिकाले २५ लाख रुपैयाँ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खर्च गरेको थियो। सडकको केही भागमा सुधार भए पनि त्यो सडकमा साना गाडीबाहेक अरू गुड्दैनन्। रामाघाटदेखि ठाटीकाँध हुँदै साविकको सिगौडीसम्म जाने सडक निर्माणका लागि जिल्ला विकास समिति र अन्य गैरसरकारी संस्थाले १० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेका छन्। ठाटीकाँध गाउँपालिकाले रामाघाटदेखि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जाने सडक फराकिलो बनाउन गत वर्ष दुईवटा उपभोक्ता समितिमार्फत् एक करोड १० लाख रकम खर्च गरेर बाटो चौडा बनाएको छ। रातो माटो भएका कारण यहाँ ग्राभेल अनिवार्य देखिएको छ।
‘जिल्लाका मुख्य बजार केन्द्रमा जाने प्रमुख सडकहरूको हालत यस्तो भएपछि अन्य साना लागानीमा खनिएका सडकहरूको अवस्था के भयो होला?’, सडकको बेथिति रोक्नुपर्ने बताउँदै नागरिक समाजका अगुवा यामबहादुर थापाले चिन्ता व्यक्त गरे। राज्यले लगानी गरेको भए पनि निर्माणको जिम्मा पाएका निर्माण कम्पनी र उपभोक्ता समितिले राम्रो काम नगर्दा सडकको स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। थोरै काम गरेर धेरै रकम अपचलन गर्ने विगतको मानसिकता अझै कायम भएकाले स्थानीय सरकारलाई समेत पारदर्शिता अभियान थाल्न हम्मेहम्मे परेको छ।
तत्कालीन जिल्ला विकास समिति, सडक विभाग र अन्य गैससहरूले निर्माण गरेका सडकमा विभिन्न वहानामा एकै योजनामा दुईदेखि तीन पटकसम्म रकम खर्च गर्ने, प्राविधिक मूल्यांकनमा समेत प्रभाव जमाउने जस्ता कामहरू नयाँ संरचनामा पनि देखिन थालेपछि जनताले चाहेको विकास पाउन र सिंहदरबारको अधिकार स्थानीयस्तरसम्म पुर्याउन गाह्रो हुने स्थानीय बताउँछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।