संशोधित विधेयक पुनः संशोधन गर्न प्रस्ताव पेस

|

धनगढी : प्रदेश ७ मा ‘प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’  र ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवासुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ का विषयमा प्रदेशसभा सदस्यहरू बीचमा नै मत बाझिएको छ। सरकारले टेबुल गरेको दुवै विधेयकमा अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले सेवासुविधा थप गरेको थियो।

सभामुखलगायत सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको आवास सुविधामा दुई हजार थप गरिएको छ।  फर्निचर खर्च एकमुष्ट ४० हजार रहेकामा एक लाख पुर्‍याइएको छ भने संचार सुविधा दुई गुणाले बढाइएको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री र प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरू १० लाख बराबरको बिमा सुविधालाई संशोधन गरेर १५ लाख रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ।

अनावश्यक सेवासुविधा थप गरिको भन्दै संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको भन्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका तर्फबाट कृष्णराज सुवेदी, नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यालाल राना र राष्ट्रिय जनता पार्टीका तर्फबाट मालामति कुमारी रानाले संयुक्त रूपमा पुनः संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन्। नेकपाका प्रदेशसभा सदस्य कृष्णराज सुवेदीले समितिले ल्याएको प्रस्ताव चित्त नबुझेपछि तीनै दलको सहमतिमा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको बताए।

‘अनाधिकृत रूपमा सेवासुविधा थप गरिएको थियो। हामीलाई चित्त बुझेन। संसोधनका लागि प्रस्ताव पेस गरेका छौँ’ सांसद सुवेदीले भने।

हाम्रो केही लागेन : समितिमा ज्येष्ठ सदस्य

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका ज्येष्ठ सदस्य देवराज पाठकले आफूलाई पेलेर सत्तापक्षीय सांसदहरूले सेवासुविधा थप गरेको आरोप लगाएका छन्। समितिमा सभापति नभएपछि पाठककै अध्यक्षतामा बैठक बस्ने गरेको छ। पाठन नेपाली कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्य हुन्।

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा ११ जना सदस्यहरू रहेका छन्। सात जना नेकपाका, तीन जना नेपाली कांग्रेसका र एक जना राष्ट्रिय जनता पार्टीका सदस्यहरू समितिमा रहेका छन्। समितिका ज्येष्ठ सदस्य पाठकले आफूहरू एक्लो भएका कारण विरोध गर्दा पनि सत्तारूढ दलको अड्डी कसेपछि सेवासुविधा बढाउन बाध्य भएको बताए।

‘त्यो दिन म एक्लै थिएँ, हाम्रा दुई जना माननीयहरू अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो, मेरो एक्लैको जोडले केही नहुने, त्यसैले सेवा सुविधा बढेको हो’ पाठकले भने। सत्तारुढ दलका सांसदले भने सबैको समझदारीमा सुविधा बढाएको दाबी गरेका छन्।

‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ को विषयमा विषयग समितिमा सबैभन्दा बढी बहस भएको थियो। असार १५ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकलाई असार ३१ गते प्रदेशसभा बैठकले अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाएको थियो। विधेयकमाथि दफावार छलफल गर्न असार ३२ गते,भदौं १, ३, ४, ६ र ७ गते लगातार ६ दिनसम्म बहस चलेको थियो।

अन्तिम समयमा बैठक स्थगित

सोमबारको प्रदेशसभा बैठकले मंगलबार दिउँसो १ बजेका लागि बैठक आह्वान गरिएको थियो। तर मंगलबार १ बज्न केही समय बाँकी रहँदा प्रदेशसभा सचिवालयले बैठक स्थगित भएको सूचना सांसदहरूलाई पठाएको थियो। त्यो बेलासम्म केही सांसदहरु बैठक कक्षसम्म पुगिसकेका थिए।

‘बाटोमा आउँदै गर्दा बैठक स्थगित भएको म्यासेज आयो। नजिकै पुगिसकेको थिएँ, अनि यहीँ पुगे’ नेकपाका सांसद कृष्णराज सुबेदीले बताए। नेकपामा प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले मन्त्रीहरू नभएको भन्दै बैठक स्थगित गर्न निवेदन दिएपछि बैठक स्थगित गरिएको प्रदेश ७ का सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बताए। ‘प्रमुख सचेतक ज्यूबाट मन्त्री नभएको भन्दै बैठक सार्न निवेदन आयो, त्यसपछि ५ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो’ सभामुख थापाले भने।

असोज ५ गते ‘प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’  र ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सेवा सुविधाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ मा परेको संशोधन प्रस्तावका विषयमा पनि छलफल हुने उनले बताए।

दसैं पूर्व नै राजधानी र नाम

सभामुख थापाले प्रदेश ७ को स्थायी राजधानी र नामको विषय दसैंभन्दा अघि नै टुंगिने बताएका छन्। थाहाखबरसँग कुरा गर्दै सभामुख थापाले सबैसँग समन्वय र छलफल सकिएको भन्दै अब घोषण गर्न मात्रै रहेको बताए। ‘सबै तह र तप्कासँग छलफल गरिसकेका छौँ। अब केही बाँकी छैन। केही दिनमा घोषणा हुन्छ’ थापाले भने।

प्रदेश ७ को नाम र राजधानीका विषयमा साउन १४ गते विशेष सुझाव समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले भदौ ५ गते सभामुखलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। विशेष सुझाव समितिले सुझाव दिएको एक महिना पुग्नै लाग्दा सभामुख थापाले अब केही दिनमै राजधानी र नामले संसदमा प्रवेश पाउँने बताएका हुन्। स्रोतका अनुसार विशेष सुझाव समितिले प्रदेश ७ को राजधानीका लागि ‘गोदावरी’र नाम ‘खप्तड’ प्रस्ताव गरिएको छ।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.