काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको संविधानले जनतालाई राजनीतिक अधिकार सम्पन्न बनाएको र अब समृद्धिमा जान बाटो खोलेको बताएका छन्।
संविधान दिवस २०७५ को अवसरमा सैनिक मञ्च टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आधुनिक नेपालको 'बेन्चमार्क' बनेको र अब प्रगतिपथमा जानुपर्ने बेला आएको बताए। उनले संविधानले नेपाली जनताको मानवीय लोकतान्त्रिक एवं प्रगतिशील भावना समेटेको बताए।
संघीयतामा गइसकेको वर्तमान अवस्थामा अब त्यसका बारेमा अनावश्यक चर्चा गर्नुभन्दा त्यसलाई कार्यान्वयनमा जानुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले संविधान आवश्यकताअनुसार परिमार्जन, परिवर्तन एवं संशोधन हुने अवस्थामा रहेको बताए।
ओली देशमा अब आर्थिक समृद्धको आश्यकता रहेको भन्दै विश्वका सबै देशहरूसँग आर्थिक सहकार्य गर्ने बताए।
संविधान दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र, सभामुख कृष्णबहादुर महरा, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना, उपप्रधानमन्त्रीहरू, मन्त्रीहरू, सांसदहरू, काठमाडौंस्थित कुटनीतिक नियोगका प्रमुखहरू, सरकारी नियकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू उपस्थित थिए।
दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा नेपाली सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, विभिन्न महानगर, नगरपालिका र विद्यार्थी लगायतले झाँकी एवं सांस्कृतिक प्रदर्शनी प्रस्तुत गरेका थिए।
संविधान दिवसको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले व्यक्त गरेको मन्तव्यको पूर्णपाठ:
सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यू,
सम्माननीय प्रधानन्यायाधिशज्यू,
सम्माननीय सभामुखज्यू,
राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्षज्यू,
माननीय मन्त्रीगण,
विदेशी कुटनीतिक नियोगका प्रमुखज्यूहरू,
विशिष्ट अतिथिहरू,
कर्मचारी तथा सञ्चारकर्मी मित्रहरू,
संविधान दिवस हर्षोल्लासका साथ मनाउन उपस्थित समस्त दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
स्वदेश एवं विदेशमा रहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू।
आज संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस। यो उल्लासमय दिवसको अवसरमा सर्वप्रथम म नेपाल सरकार तथा आफ्नो तर्फबाट यहाँहरू सवैमा हार्दिक वधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु।
पाँच हप्ता पहिले नेपालको संविधान सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै मैले भनेको थिएँ– हामी हाम्रो संविधान घोषणको तेस्रो वार्षिक कार्यक्रम धुमधाम साथ मनाउँदै छौं। अन्तर्राष्ट्रिय जगतका ख्यातिप्राप्त संविधानविद्हरू सामु मैले यसो भनिरहँदा, संविधान निर्माण प्रक्रियाको कष्टपूर्ण यात्रामा नेपाली समाजले भोगका अतुलनीय पीडा र छट्पटीहरू, व्यग्रता र अपेक्षाहरूलाई स्मरण गरिरहेको थिएँ। सात दशक लामो पर्खाइ र प्रयत्नबाट ऐतिहासिक संविधानसभा मार्फत निर्माण गरिएको हाम्रो संविधानले नेपाली जनताको आकांक्षा र आशा मात्रै होइन, हाम्रा मान्यता र सिद्धान्तलाई समेत समेटेको तथ्य मैले त्यहाँ स्पष्ट पारेको थिएँ।
यस संविधानले पैंतीस भाग, ३ सय ८ धारा र ९ अनुसूचीमा लिपिवद्ध मानवीय एवं लोकतान्त्रिक राजनीतिका मौलिक, आधुनिक र प्रगतिशील पक्षहरूलाई अङ्गिकार गरेको छ। तसर्थ, नेपालको संविधान, नेपाली कानूनहरूको माउ दस्तावेज मात्रै नभएर, सारा नेपालीको सामुहिक चाहना समेटिएको साझा ग्रन्थ भएको छ।
पाँच दर्जन दलहरू, १ हजार २ सय २ सभासदहरू, सयौं विज्ञहरू र सबै जात÷जाति, भाषा÷भाषी, धर्म÷सम्प्रदाय÷संस्कृति अपनाउने, तराई–पहाड हिमालमा रहने सबै वर्ग तथा लैंगिक समुदायका लाखौं मनहरू एकै स्थानमा रहेर निर्माण गरिएको यो यस्तो ग्रन्थ हो, जसले हरेक नेपालीको महत्ता र मर्यादालाई स्वीकारेको छ।
यस्तो ग्रन्थ, जसले सबै नागरिकलाई विना भेदभाव मौलिक हक र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले हामी, मुलुकको यस मूल कानूनप्रति गर्व गर्छाैं।
असोज ३ गते– संविधान जारी भएको दिन, आधुनिक नेपालको इतिहासको महत्वपूर्ण वेञ्चमार्क भएकोले उल्लासमय वातावरणमा देश भित्र र बाहिर हामी नेपालीहरू जहाँ छौं विश्भरी नै आज राष्ट्रिय दिवस भव्य रुपमा मनाउँदैछौं।
राष्ट्रिय दिवसको यस अवसरमा सहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै आन्दोलनका क्रममा वेपत्ता भएका, बेघरवार, शारीरिक, मानसिक एवं पारिवारिक रुपमा क्षति व्योहोरी मुलुकलाई विधिको शासनमा बाँध्न अतुलनीय योगदान गर्नुहुने सम्पूर्ण देशवासीहरूप्रति हार्दिक आदर व्यक्त गर्दछु।
देशवासी दिदी–बहिनी, दाजु–भाइहरू,
हामीले हाम्रो संविधानलाई ‘अतुलनीय’ दस्तावेज भनेका छैनौं, न त कसैसँग दाँजिन आवस्यक नै ठानेका छौं। हामी नेपालीसँग गौरवशाली आन्दोलनको लामो श्रृङ्खला छ। मौलिक हक र राजनीतिक स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न, भिन्न÷भिन्न प्रकृतिका तानाशाही सत्ता विरुद्धका विभिन्न रुपका संघर्ष र क्रान्तिमा हामी होमियौं।
बर्षाैंअघि विदेशी अतिक्रमणका विरुद्ध लडिएको देशभक्तिको युद्ध होस् वा समाज सुधार र मानवताको पक्षमा चरम दमन र उत्पीडनका विरुद्ध गरिएका विभिन्न आन्दोलन, ती सबै प्रकारान्तरमा अत्याचारी सत्ता विरुद्धको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा रुपान्तरित भए।
वितको सात दशकमा हामी नेपालीले आप्mनो गन्तव्य र भविष्यलाई मूर्तता दिन कम्तिमा आधा दर्जन संविधान भोग्यौं र अनुभव ग¥यौं। नेपालको यस संविधानले शताव्दीयौं लामो आन्दोलनहरूको श्रृंखलाले विकसित गरेका देशभक्ति, मानवता र लोकतन्त्र जस्ता तीन पक्षलाई मात्र आत्मसात गरेको छैन, यसले हाम्रो समाजमा पुस्तौं पुस्तादेखि व्यवहारमा प्रयोग हुँदै आएका हाम्रा सुन्दर मूल्य, मान्यता र अभ्यासहरूलाई समेत समेटेको छ।
यसर्थ यो संविधान, विगतका सबै अनुभव भन्दा समृद्ध छ।
यस संविधान मार्फत हामीले संवैधानिक सर्वोच्चता सहितको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणाली स्थापना गरेका छौं। आवधिक निर्वाचन, मानवअधिकार, कानूनी राज, नियन्त्रण र सन्तुलन सहितको शक्ति पृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको व्यवस्था गरेका छौं। सुदृढ लोकतन्त्रमा प्रयोगमा आएका लोकतन्त्रका विश्वव्यापी सबै अवयवहरूलाई हामीले संवैधानिक रुपमा नै यस संविधानमा संस्थागत गरेका छौं। त्यसैले यो संविधान, हामी नेपालीलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउने सबैभन्दा प्रगतिशील दस्तावेज हो।
यस्तो दस्तावेज, जसले वर्तमान र भविष्यको हाम्रो दूरदृष्टि, उद्धेश्य र आकांक्षहरूलाई आत्मसात गरेको छ। यस्तो भिजन, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता सहितको समाजवाद स्थापना गर्ने लक्ष्य बोकेको छ।
यस्तो दस्तावेज, जसले आर्थिक शोषण र सामाजिक उत्पीडनका कारण नेपाली समाजमा विस्फोट भएका सबै अन्तुष्टि र विद्रोहका स्वरहरूलाई संबोधन गरेको छ। हिंसात्मक द्वन्द्वकालका लडाकू र हतियारको व्यवस्थापन गर्दै नेपालको अद्वितीय एवं मौलिक शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गोमा पु¥याएको छ। त्यो शान्ति प्रक्रिया, जुन जटिल एवं चुनौतीपूर्ण थियो। र, यस सफलताले विश्वस्तरको मानक कायम गरेको छ।
हाम्रो संविधानले मुलुकलाई स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय गरी तीन तहको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रुपान्तरण गरेको छ। संबिधान दिवसको यस अवसरमा, भारी जनमतद्वारा निर्वाचित नेपाली जनताको यस सरकारको प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म प्रतिवद्धता व्यक्त गर्छु– शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको लागि यस संविधानको ‘अक्षर तथा भावना’ अनुरुप कार्यान्वयन गर्नुलाई मैले आप्mनो कर्तव्य ठानेको छु। म स्पष्ट पार्न चाहन्छु– वर्षौदेखिको विकास र समृद्धिको जनचाहना पूरा गर्ने बाहेक कुनै पनि बहानावाजी नेपाली जनतालाई अब सह्य छैन भन्ने तथ्य जननिर्वाचित यस सरकारले बुझेको छ।
‘समृद्धि र सुख’ यो कसैको नाम होइन, र भन्नका लागि मात्रै भनिएको पनि होइन। यो तपाईं÷हामीले वर्षौंदेखि अपेक्षा गरेको परिणाम हो। ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को हाम्रो नारा पछि परेको नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गर्न तपार्इं÷हामीले संयुक्त रुपमा देखेको, पूरा हुने र पूरा गर्नै पर्ने सपना हो।
समृद्धि र विकास, एक्लो प्रधानमन्त्री वा सरकार, कुनै एक दल वा व्यक्ति विशेषको नीजि विषय होइन, हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प हो। यस्तो संकल्प, जसलाई हामीले प्रत्येक आन्दोलनको मोर्चामा हामीसँगै जीवन उत्सर्ग गर्ने, रगत÷पसिना बगाउने देशवासीसँगै पटक पटक गरेका छौं। तसर्थ, आज फेरि एकपटक म सबै राजनीतिक दलका नेताहरू र देशवासीलाई यो राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न एकता र सहयोगी भावनाका साथ संलग्न हुन हार्दिक आव्हान गर्दछु।
समृद्धिको प्रश्नमा, ‘कुरा धेरै भयो, काम भएन’ भन्ने गुनासाहरू मैले पनि सुन्दै आएको छु। हामीे अहिले ‘भन्ने’ चरणबाट ‘गर्ने’ चरणमा प्रवेश गरेका छौं, सपना ‘देखाउने’ चरणबाट परिवर्तन ‘महसूस’ गराउने प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छौं भन्नेमा म स्पष्ट छु।
प्रश्न गर्ने गरिएको छ– फेरि पनि सोचेको परिणाम आइरहेको छैन किन त ? दोष हामीले छानेको प्रणालीको हो, या हामीले चुनेको नेतृत्वको ? अमिल्दो हाम्रो संरचना हो वा हाम्रो जनशक्ति नयाँ संरचना अमिल्दो भएर हो ?नयाँ नेपाल निर्माणमा किन अलमल ?
आजको अलमल ‘भइहाल्छ नि’ भन्दै सुस्तरी चल्ने वा ‘गरि हाल्लान् नि’ भन्दै चल्दै नचल्नेहरू र जनआकांक्षा अनुरुप ‘शीघ्र विकासको लागि तीब्र गतिमा दौडन खोज्ने’ पक्षहरू बीचको वेमेल हो भन्ने मैले ठानेको छु। अविकासमा बाँचेको, पछौटेपनमा अल्मल्याइएको नेपाल सरकार बनेको ६ महिनामा ‘सब ठीकठाक’ हुनुपर्ने आग्रह, आग्रह त हुनसक्ला तर त्यो वस्तुपरक चाँहि हैन भन्ने मनन गर्न म विनम्र आग्रह गर्दछु।
दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू,
समृद्धिको लागि जारी हाम्रो यात्रालाई गन्तव्यमा पु¥याउन संविधानको ३१ वटा धारामा उल्लेखित मौलिक हकलाई कार्यान्वयन गर्न आवस्यक कानूनी प्रवन्ध सरकारले गरिसकेको छ। यसको कार्यान्वयन सँगै नेपाली जनताको सम्मानित तथा मर्यादित जीवन जिउने अभिलाषा पूरा हुनेछ। सुशासनका लागि आवस्यक कानूनी प्रवन्ध गर्न आवस्यक पचास भन्दा बढी विधेययक संघीय संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। विधिको शासन बसाल्न, सालाखाला प्रत्येक ५ दिनमा एउटा विधेययक निर्माण हुनु उल्लेखनीय काम हो भन्ने म ठान्दछु।
संघीयता कार्यान्वयन भएन, संघीयता अनपेक्षित सन्तान जस्तो भयो भन्ने अपत्यारिला चर्चा÷परिचर्चा हामीहरूले सुन्दै आएका छौं।
यस अवधिमा भएका एकात्मक शासन अन्तरगतका सरकारी संरचनाहरूको पुनर्संरचना र स्थानीय तह– प्रदेश– संघका कार्यक्षेत्र निर्धारणले यस्ता टिप्पणीलाई स्वतः खण्डित गरेको छ। केन्द्र सहित प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारहरू ‘एक्सन’मा छन्। केन्द्रमा रहेका १ लाख १७ हजार ८४६ कर्मचारीहरू प्रदेश र स्थानीय तहमा यथोचित विन्यास गरिएका छन्।
तीनै तहका सरकारहरू, साझा सूचीसँग सम्बन्धित अधिकारमा रहेको अस्पष्टतामा स्पष्ट हुँदै आ–आप्mनो कार्यक्षेत्रमा सक्रिय हुनु भनेको संघीयताको जग बसाल्ने काम नै हुन्।
हामी स्पष्ट हुनै पर्छ, संघीय प्रणाली हाम्रो लागि नयाँ प्रयोग हो। व्यवहारको कसीमा घोटिने क्रममा नै यसले पूर्णता पाउँछ। संघीयता ठीक कि बेठीक भन्ने प्रश्न अब हाम्रो सन्दर्भमा सान्दर्भिक रहेन। बहस र तर्क÷वितर्क निर्णयमा पुग्नुअघि मात्र स्वाभाविक हुन्छ। तर, जव राष्ट्रले निर्णय लिन्छ, नेतृत्वकर्ताले त्यसलाई दृढतापूर्वक लागू गर्छ। राजकीय मामिलामा प्रतिवद्धता हुन्छ, त्यहाँ ‘यसो वा उसो, किन्तु÷परन्तु, अन्यौल र अलमल’लाई स्थान हुँदैन।
संघीयता होस् वा संविधान, कतै छेउकुना नमिलेको भए, कहिँ कतै राँटो बाँकी रहेको भए समयक्रममा मिल्छ, मिलाइन्छ। व्यवहारको कसीमा अमिल्दा देखिएका विषयहरूको परिमार्जन र संशोधन हुन्छ।
मैले भन्दै आएको छु– लोकतन्त्रका लागि हुने हाम्रो आन्दोलन सफलतामा टुंगिएको छ। यस्तो आन्दोलन, जसले असान्दर्भिक पक्षलाई प्mयाँक्ने र नयाँ इनोभेटिभ पक्ष लागू गर्ने माग गर्छ। त्यहाँ नागरिक अधिकारको पक्ष प्रमुख हुन्छ। तर अब अधिकार प्राप्तिको नाममा मुलुकलाई ‘गिनी पिग’ बनाउने र अवाञ्छित उद्देश्य बोकेका तत्वहरूको क्रिडास्थल बनाउने कार्य स्वीकार्य हुँदैन।
अधिकारप्राप्तिको हाम्रो राजनीतिक अभियानमा अब प्रयोगको चरण सकिएको छ। प्रयोग गर्न बाँकी भए ‘शीघ्र र तीब्र’ विकासको मोडेलको मात्रै छ। बहस र तर्क बाँकी भए अब यसैमा खर्चिनु पर्छ।
शान्तिपूर्ण होस् वा सशक्त, या सशस्त्र हिंसात्मक आन्दोलन– संविधान लागू भएसंगै यी विषयहरू ‘इतिहास’ बन्नुपर्छ। अधिकार प्राप्ति वा राजनीतिक प्रणालीको नाममा अब कुनै पनि प्रकृतिको जवरजस्ती र होहल्ला आवश्यक छैन।
तसर्थ, अवको आन्दोलन लोकतन्त्रमा गरिने आन्दोलन हो। विकास र समृद्धिको लागि हुने महान आन्दोलन हो। यस्तो आन्दोलन, जहाँ असल परम्पराको संरक्षणसँगै, आन्दोलनका उपलब्धिलाई संस्थागत गरिन्छ। यस्तो आन्दोलनमा नागरिकमा दायित्ववोध गराउने काम प्रमुख हुनुपर्छ।
स्पष्ट हुन आग्रह गर्दछु, हाम्रो संघीय व्यवस्थामा ‘केन्द्र–प्रदेश सम्बन्ध’लाई संविधानको अक्षर र भावना अनुरुप नै व्यवस्थित गरिन्छ। भनिन्छ नि– ‘ढुंगाको भर माटोलाई, माटोको भर ढुंगालाई।’ यही भावनामा क्षमता अभिवृद्धिको लागि लगानी गरिन्छ, प्राकृतिक र वित्तीय स्रोतको न्यायोचित वितरण हुन्छ। कार्यान्वयनमा दृढता र व्यवहारमा लचकता सहितको महान भिजन बोकेको नेतृत्वबाटै हाम्रो संघीय लोकतन्त्रले अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्छ।
हामीले हाम्रो व्यवस्थामा– मूलतः समन्वय र समग्र नीतिगत नेतृत्व केन्द्रमा, क्षेत्रीय विकासको दायित्व प्रदेशमा र सेवाप्रवाहको दायित्व स्थानीय तहमा राखेका छौं। दुई दशकको अन्तरालपछि भिन्न भूमिकामा चुनिएको स्थानीय नेतृत्वले समयक्रममा परिपक्वता हासिल गर्ने र जनआकांक्षा अनुरुप सेवा प्रदान गर्ने छ भन्नेमा हामीले विश्वास र धैर्यता राख्नै पर्छ।
आर्थिक वृद्धि, शान्ति र सामाजिक न्यायको त्रिवेणी हो। तसर्थ, हाम्रा आर्थिक नीतिहरूले आर्थिक बृद्धि मात्रै होइन समता र समाजिक न्यायलाई समेत बल पु¥याउनु पर्छ। हामीले आर्थिक वृद्धि र समता, अनि संघीय संरचना र वित्तीय प्रभावकारिताका बीच उचित सन्तुलन कायम गर्नु आवश्यक छ।
हाम्रा सम्पूर्ण प्रयास सुशासन र आर्थिक विकासमा केन्द्रित हुनेछ। त्यसका निम्ति शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निर्मूल गर्ने, उत्तरदायी र परिणाममुखी तरिकाले अघि बढ्दै देशलाई उन्नतिको बाटोमा अघि बढाउन हाम्रो स्रोत साधन र सामथ्र्य केन्द्रित गर्छाैं। तर, त्यतिले मात्र पर्याप्त नहुन सक्छ। त्यसैले हाम्रो तीब्र विकासको आकांक्षालाई साकार पार्न हाम्रा छिमेकी र मित्रराष्ट्रहरू, सहयोगी र सहृदयी संस्थाहरू र वाह्य लगानीलाई पनि स्वागत गर्ने नीति लिएका छौं। यसो गरिरहंदा सार्वजनिक, निजी र सहकारी तीनैवटा क्षेत्रलाई विकासका साझेदार बनाउँदै लोक कल्याणकारी राज्य, समतामूलक र न्यायपूर्ण समाज र हरेक नागरिक सम्पन्न सुरक्षित र सम्मानित जीवन भएको वास्तविक लोकतन्त्र स्थापनालाई अभियानको रुपमा अघि बढाइनेछ।
अन्त्यमा,
राज्य विवेकहीन हुन्न, राज्यले विधि मिच्न मिल्दैन भन्नेमा यो सरकार स्पष्ट छ। हामी स्पष्ट हुनु पर्छ– राष्ट्रले देखेको सपनालाई राज्यका सबै निकायहरूले एउटै लयमा समाउनु पर्छ। सरकार वा संसद या न्यायालय– हाम्रो लोकतन्त्रका यी तीनै निकायहरूले कुनै पनि विषयमा निर्णय लिंदा देश, जनता, लोकतन्त्र र न्यायलाई केन्द्रमा राखेर सही र सन्तुलित निश्कर्षका साथ अघि बढ्न सक्नुपर्छ।
मलाई विश्वास छ– हाम्रो संविधानले नेपाललाई बलियो, समृद्ध र मर्यादित राष्ट्रमा रुपान्तरित गर्नेछ। राष्ट्रियताको रक्षा र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनेछ। विश्वका सबै मुलुकसँग हार्दिक सम्बन्ध विस्तार गर्नेछ। नेपालले सबै मुलुकसँग विकासमा साझेदारी र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा सकारात्मक तथा सिर्जनात्मक भूमिका खेल्नेछ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको हाम्रो साझा सपना साकार हुनेछ।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस २०७५ को उपलक्ष्यमा फेरि पनि सवैमा हार्दिक शुभकाना।
धन्यवाद।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।