उदयपुर : नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)की नेतृ तथा सुनसरी जिल्लाको विघटित माओवादी केन्द्रकी जिल्ला संयोजक हुन् सरस्वती पोखरेल। प्रदेश १ मा सामानुपातिक प्रदेशसभा सदस्य पनि हुन् उनी। अहिले प्रदेश १ सभाको उपसभामुख छन् पोखरेल। भूमिगत राजनीतिक जीवनदेखि खुला राजनीतिक परिवेशसम्म आउँदा पोखरेल उपसभामुख बन्न सफल भएकी छन्। उनै उपसभामुख सरस्वती पोखरेलसँग प्रदेश १ सँग सम्बन्धित समसामयिक विषयमा थाहाखबरकर्मी विदुर कटुवालले गरेको कुराकानी प्रस्तुत छ।
प्रदेशसभा १ को पहिलो उपसभामुख भएर कार्यभार सम्हालिरहँदा कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ?
मुुलुक संघीयतामा गएको र प्रदेशका संरचना नयाँ भएको हिसाबले, जनतामा प्रदेश सरकार र प्रदेसभा भन्ने चिज नयाँ थियो। अत्यन्तै उत्साह पनि देखियो तर नयाँ संरचना भएको हिसाबले केही अप्ठ्याराहरू, कठिनाइहरू, चुनौतीहरू पनि देखिए। फेरि अवसर पनि सँगसँगै आयो। चुनौती र अवसर सँगसँगै अगाडि बढेका छन्। तर हामी चुनौतीका बीचमा पनि निरन्तर जनताको सेवामा अघि बढिरहेका छौँ।
प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा शिशु अवस्थामा छ। तपाईंको कार्यकालभरि आउने चुनौतीहरूको कसरी सामधान गर्दै जानुहुन्छ?
प्रदेशको संरचना सुरुबाटै भर्खर सुरु भएको हो। प्रदेशका संरचना, निमावलीहरू सबै आफैँले निर्माण गर्नुपर्नेछ। हाम्रो कार्यकक्षको भवन, हल सबै कुराको व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्नेछ। हेर्दा सानो कुरा हुने, गर्दै जाँदा परिमाण निकाल्न निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने। कहीँ न कहीँ बाधा अड्चन आइलागिरहने। यसले गर्दा अहिलेसम्म स्थायी राजधानी पनि टुंगो नलागेको अवस्था छ, जसले गर्दा अझै पनि स्थायी संरचना छैन। सबै कुरा पूरा गर्दै जाँदा निकै चुनौती छ। सबै चुनौतीको बीचमा हामी अघि बढिरहेका छौँ।
प्रदेश १ मा प्रदेशसभाका कुनकुन समितिहरू बनेका छन्?
प्रदेशसभामा हामीले सातवटा प्रदेश समिति बनाएका छौँ, जसमा न्याय, प्रशासन तथा विधायन समिति, सुशासन तथा योजना समिति, अर्थ समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, सामाजिक विकास समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समिति, प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समिति हुन्। यी समितिमा सभापतिहरू चयन भएका छैनन्। जेष्ठ नागरिकको हिसाबले सभापति चयन गरेर बैठकहरू बस्ने काम भइरहेका छन्।
पछिल्लो समय प्रदेश र संघीय सरकारबीच एक प्रकारको विवाद देखिएको छ, जुन विवादले हुर्कंदै गएको संघीयतालाई असर गर्छ कि गर्दैन?
विशेष गरेर प्रदेश नयाँ संरचना हो। यसमा केही अप्ठ्यारा र जटिलता छन्। केन्द्रीय सरकारले सबै डिल गर्ने हिसाबले अहिले तीनवटा सरकार छौँ। सबैका आआफ्ना अधिकार पनि छन्। साझा अधिकार पनि छन्। यी अधिकारलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा केही अप्ठ्याराहरू छन्। विशेष गरेर हाम्रै प्रदेशमै अप्ठ्यारा छन्। सुरुकै आर्थिक वर्षमा एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँको बजेट ल्यायौँ। त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने संयन्त्र बनेन। संयन्त्र नबन्दाखेरि स्थानीय सरकारमार्फत् प्रदेश सरकारले बजेट कार्यन्वयन गर्यो। चालू आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश १ ले बनाएको छ तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने निकाय बन्न नसक्दा समस्या भएको छ। यता, पछिल्लो समय प्रदेश सरकार आफ्नो बजेट तथा नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न अहिले संयन्त्र बनाउन लागि पनि परेको छ।
केन्द्रीय सरकारले पनि जुन ढंगले अधिकारहरू प्रदेशमा हस्तान्तर गरेर, प्रत्यायोजन गरेर अभिभावकत्व ग्रहण गरेर उत्साह थप्नुपर्ने थियो, त्यो छैन। जुन संघीयता कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी पाटो थियो, त्यसमा अतिकमी भयो भन्ने अनुभूति भएको छ।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई गर्नुपर्ने अभिभाकत्वको भूमिकामा कमी भयो भन्ने हो?
हुँदै भएन त भन्ने होइन, भइरहेको पनि छ। नभएका कुरा पूरा हुँदै गएका छन्। सल्लाह, सुझाव पनि आइरहेका छन्। पहल प्रयत्न पनि भइरहेका छन् तर नयाँ अभ्यासमा गइसकेपछि केन्द्रले जुन ढंगले अभिभाकत्व ग्रहण गर्दै अधिकारहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो, त्यो भने नभएको हो कि भन्ने मेरो विचार हो।
प्रदेशले नमागीकन केन्द्रले दिनुपर्थ्यो तर प्रदेशले माग्दा पनि केन्द्रले दिएन भन्ने हो?
तीनवटा सरकारको अभ्यासमा गइसकेपछि आआफ्ना अधिकारलाई प्रयोग गरेर जाने हो। आआफ्ना अधिकार कार्यान्वयन गरेर जाने हो। त्यो वातावरण केन्द्रले बनाउनुपर्थ्यो। सुरुवातको बेला भएर होला, केन्द्रले मिलाउँदै पनि लैजाला। भर्खर तीन तहका सरकार गठन भएको छ महिना पुग्दै छ। तर अलिकति नमिलेको हो कि भन्ने पनि लागेको छ। 'फस्ट इम्प्ररेसन इज लास्ट इम्प्रेसन' भन्छन्। सुरुको प्रभाव नै अन्तिम प्रभाव हो। त्यसो भएकाले कहीँ कतै अलिकति नमिलेको हो कि भन्ने हो। दिँदै दिएन, हस्तान्तरण नै भएको छैन भन्ने होइन।
प्रदेश सरकारलाई जनातको सरकार बनाउन प्रदेशसभाले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ होला?
प्रदेशसभाको मुख्य भूमिका कानुनहरू निर्माण गर्ने नै हो। ऐन कानुन निर्माण गर्ने मुख्य भूमिका प्रदेशसभाको हुन्छ। त्यसपछि प्रदेश सररकारलाई जनमुखी बनाउने, सरकारको ध्यान आर्कषण गराउने काममा प्रदेश १ सभा लागिरहेको छ। सरकार र प्रदेशसभाको नङ र मासुको सम्बन्ध हुन्छ। हामीले बनाउने विधेयकहरू प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्यो। हामीले त्यसलाई छलफल गरेर ऐन कानुन बनाउने हो। अघि नै मैले भने प्रदेशसभा र प्रदेश सरकार नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध भएर अघि बढ्छन्।
प्रदेश १ मा बालबालिका तथा महिलाको क्षेत्रमा कस्तो प्रकारका कानुनहरू बनाउँदा उचित होला? सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट कस्तो प्रकारका विधेयक आएका छन्?
अहिले मुख्य गरी घरेलु हिंसा बढेको छ। हामीले हाम्रो समाजमा हेर्यौँ भने घरेलु हिंसाहरू घटेका छैनन्, बढेका छन्। तर संविधान पल्टाएर हेर्यौँ भने ऐन कानुन बनाउने कुरामा हामी अगाडि नै छौँ। व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा हामी धेरै चुकिरहेका छौँ। महिला हिंसा, घरेलु हिंसा बढ्दो छ। प्रदेशसभा १ घरेलु हिंसाको बारेमा विधेक बनेको छ। प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ हो। यो प्रदेशसभामा दर्ता भइसकेको छ। यसका बारेमा सामाजिक विकास समितिमा छलफल भइरहेको छ।
संविधानमा घरेलु हिंसा, बलात्कार, दाइजो लिन नपाइने कानुहरू हुँदा पनि बढ्दो छ। कानुन कडा छ। यसको बारेमा गम्भीर समीक्षा हुन जरुरी छ। नेपाल सरकारकै ऐन कानुनलाई प्रभावकारी बाउने काम प्रदेश सरकारले पनि गर्छ। त्यसलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी प्रदेशसभा र सरकार लागिपरेको छ। प्रदेश घरेलु हिंसाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ को अहिले बुँदागत रूपमा छलफलमा छ। यो पास भएपछि प्रदेश १ मा महिला र बालबालिकाको क्षेत्रमा कुरा समेट्छ।
स्थानीय सरकारले जुन कर बढाएका छन्, त्यो करले जनतामा संघीयताप्रति उदासीनता छाउँदै गएको जस्तो लाग्दैन?
कर आतंक जस्तो भएको छ अहिले। वास्ताविकताभन्दा अलिक बढी चर्चा भएको छ। जस्तो : केही दिनअघि काठमाडौं गएकी थिएँ। कंचनपुरमा स्थानीयले गाईवस्तु लिएर नगरपालिकाभित्र हुलिदिए भन्ने समाचार आयो। त्यसपछि सबैतिर नगरपालिकाले कर बढी लिएको कारणले गाईवस्तु स्थानीय नगरपालिकाभित्र हुलिदिए भन्ने चर्चा भयो। हामी देशैभरका सभामुख, उपसभामुख काठमाडौंमा भेला भएका थियौँ। त्यहाँको वास्तविकता त्यहाँका सभामुख र उपसभामुखले भन्दाखेरि त्यहाँ छाडा गाईवस्तुको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर दबाब सिर्जना गर्न गाईवस्तु नगरपालिका हुलिदिएका रहेछन्। करलाई हाउगुजी बनाएछन्। करलाई अहिले सबैले हाउगुजी बनाएका छन्।
भनेपछि कम्युननिस्टको दुई तिहाई सरकार संघ र छवटा प्रदेशमा छ। विपक्षमा नेपाली कांग्रेस छ। सबै विपक्षी कांग्रेसले करलाई हाउगुजी बनाएका हुन्?
यसमा पक्ष, प्रतिपक्ष भन्ने होइन। जनतासँग सरोकारका विषय हुन्। अहिले सुरुवातमा राजनीतिक पर्टीगत रूपमा हेर्नुहुँदैन। जनतासँग जोडिएका विषय हुन्। जनताबाट उठेका कुरा हुन्। तर हामीले यहाँ बुझाउन के सकेनौँ भने हामी तीन सरकारको नयाँ अभ्यासमा गएका छौँ। संघीयतामा गएका छौँ। तीनवटा सरकार अघि बढिरहँदा स्थानीय सरकारलाई तिरेको कर प्रदेश सरकारले लिँदैन।
प्रदेश सरकारले लिएको कर स्थानीय सरकारले लिँदैन। संघीय सरकारले लिएको कर प्रदेश र स्थानीय सरकारले लिँदैन। जनताले तिर्ने भनेको कर एक ठाउँमा मात्र हो। तर कतिपय ठाउँमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको समन्वय नभएर समस्या होला। केही समस्या देखापरेका होलान्। कुरो के हो भने कर एक ठाउँ मात्र तिर्ने हो। संघलाई कर तिरेको छ भने प्रदेशलाई तिर्नुपर्दैन- स्थानीय तहमा तिरेको कर संघ र प्रदेशमा पर्दैन। चाहे गाडीको होस्, चाहे मोटरसाइकालको होस्।
कर हामी हिजो पनि तिर्थ्यौं। अलिअलि बढेको होला। बढ्दै बढेको छैन म भन्दिनँ। करको कुरा जनतामा स्पष्ट रूपमा बुझाउनै सकेका छैनौँ। तीनवटा सरकारले तीन ठाउँबाट कर लिनुहुँदैन। तीनै सरकारका आआफ्ना क्षेत्राधिकार छन्। एउटा शीर्षकमा एक ठाउँमा जनताले कर तिर्ने हो। प्रदेश १ मा कर र गैरकर भनेर एउटा विधेयक टेवल भएको छ। त्यसले व्यवस्थापन गर्छ।
तपाईंको विचारमा जनताले तीन सरकारमध्ये एक सरकारलाई कर तिर्दा पुग्छ?
प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकले करको बारेमा प्रष्ट बनाउँछ। कुन कर कुन स्थानीय तहले उठाउने, कुन प्रदेश सरकारले उठाउने, कुनमा संघीय सरकारले लिने भन्ने कुरा प्रष्ट भएर आउँछ। त्यसको तयारीमा प्रदेश १ लागिपरेको छ। तीन ठाउँमा जनताले कर तिर्नुपर्दैन। हामीले प्रष्ट रूपमा जनतालाई बुझाउन सकिरहेका छैनौँ। बुझाउन लागिपरेका छौँ।
प्रदेश १ लाई समृद्ध प्रदेश बनाउन के गर्नुपर्ला?
प्रदेश १ धेरै सम्भावना नै सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। हामीचाहिँ भाग्यमानी ठान्नुपर्छ। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा प्रदेश १ मै पर्छ। सबैभन्दा होचो भूभाग पनि प्रदेश १ मै छ। थुप्रै हिमालदेखि लिएर थुप्रै पर्यटकीय क्षेत्रहरू छन्। धार्मिक स्थलहरू छन्। थुप्रै सम्भावना नै सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरू छन्। कृषिको क्षेत्रमा हेर्यौँ भने पनि हिमाल, पहाड, तराई सबै छन्। यार्सा गुम्वादेखि अलैँचीसम्म पाइन्छ यहाँ। सबै खालका अन्नबाली उत्पादन हुन्छन्। हामी नयाँ अभ्यासबाट पनि गएका छौँ। दिगो विकास र आर्थिक उन्नतिका लागि प्रदेशमा हामी सबै लागिपरेका छौँ।
हामी सुरुवाती चरणमा छौँ। जनअपेक्षाअनुसार काम भएन भन्ने पनि छ। विस्तारै हुँदै जानेछ। प्रदेश १ को समृद्धिका लागि नै प्रदेश सरकार लागिपरेको छ। पाँच वर्षभित्र प्रदेश १ मा धेरै काम हुने कुरामा म विश्वस्त छु। जनताले धर्य गर्नुपर्छ।
प्रदेश १ को नामकरण र स्थायी राजधानी कहिले टुंगो लाग्छ?
अहिले सबैभन्दा पहिला पत्रकारले सोध्ने प्रश्न भनेको नाम र राजधानीबारे हो। आज तपाईंले अन्तिममा यो प्रश्न सोध्नुभयो। अहिलेसम्म हामीले नबनाई नहुने विधेयक, ऐन कानुन बनाउन लाग्यौँ। अहिले धेरथोर काम गरिसकेका छौँ। अहिले चालू अधिवेशनको अन्त्यसम्म नाम र राजधानी टुंगो लगाउनेछौँ। सकेसम्म प्रदेश सरकार सहमतिमै नाम र राजधानी टुंग्याउन लागिपरेको छ। सहमतिमा भएन भने प्रदेशसभा आउँछ। सहमतिकै आधारमा भएको राम्रो। यो धेरै लामो समय अब रहँदैन।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।