विद्यालयमा व्यापारीको तालाबन्दी

लाहान : भर्ना, विद्यालयको रकम अनियमितता, विद्यालय प्रशासनको अनियमिततालगायतका निहुँमा अभिभावकहरुले विद्यालयमा तालाबन्दी, धर्ना गर्नुलाई अन्यथा नमानिएला तर सिरहाको पुरानोमध्येको एक सामुदायिक विद्यालयमा व्यापारीहरुले तालाबन्दी गरेका छन्।

लहान नगरपालिका–१ स्थित पशुपति आदर्श माविमा लहान क्षेत्रका व्यापारीहरुले तालाबन्दी गरेका हुन्। विद्यालयले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर उपलब्ध गराउने शर्तसहित लिएको रकम माग्दै व्यापारीहरुले बुधबार विद्यालयमा तालाबन्दी गरेका हुन्। 

अदालतको आदेशमा पुनः बहाली भई मंगलबारदेखि कार्यभार सम्हालेका निमित्त प्रधानाध्यापक परमेश्वर रायको कार्यकक्ष र प्रशासनमा व्यापारीहरुको समूहले तालाबन्दी गरेको हो। विद्यालयलाई २०६९ को वैशाखदेखि विभिन्न मितिमा बुझाइएको एक करोड २५ लाख रुपैयाँ फिर्ता नगरेसम्म तालाबन्दी नखोल्ने व्यापारीहरुको भनाइ छ।

सटर होइन, रकम चाहियो : व्यापारी

व्यापार व्यवसाय गर्न सटरका लागि ऋण गरेर विद्यालयलाई दिएको रकम व्यवस्थापन समिति नरहेको निहुँमा छ वर्षसम्म झुलाएपछि रकम फिर्ता माग्दै तालाबन्दी गर्न बाध्य भएको व्यापारीहरु बताउँछन्। लहानका व्यापारी महेश गुप्ताले गुनासो गरे, ‘ऋण गरेर चार लाख रुपैयाँ बुझाएँ, तर न सटर पाइयो न त रकम नै फिर्ता पाइयो।’

व्यापारीहरुका अनुसार प्रतिसटरका लागि ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म रकम बुझाएका ६२ जनामध्ये पटक पटकको ताकेतापछि तीन जनाको रकम फिर्ता गरिएको छ।

‘आफूसँग रकम नभए पनि सहुलियत दरमा भाडामा सटर पाइने आशाले सयकडा तीन रुपैयाँको दरले ऋण गरेर तीन लाख ९० हजार रुपैयाँ बुझाएँ,’ व्यापारी सञ्जय महतोले भने, ‘सटर त पाइएन नै, रकम समेत डुब्ने चिन्ता छ।’ सटरका लागि विद्यालयलाई रकम दिने व्यापारीहरु बैंक खाता, विद्यालयको नगदी रसिद, विद्यालयको लेटरप्याडको भर्पाइको आधारमा रकम बुझाएको बताउँछन्।

विद्यालयले किन उठायो रकम ?

निमित्त प्रअ रायका अनुसार २०६८ सालमा तत्कालीन विद्यालय व्यवस्थापन समितिले विद्यालय परिसरको उत्तर–पूर्वी भागमा बजार प्रवेश गर्ने १ नम्बर सडकको पश्चिमतर्फ व्यापारिक प्रयोजनका लागि ३२ वटा सटर बनाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसका लागि सटर लिन इच्छुक व्यापारीहरुले रकम बुझाउन सक्ने सूचना जारी गरेपछि व्यापारीहरुले ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म बुझाएका थिए। 

‘२०६९ चैतमा समिति विघटन भएपछि व्यापारिक प्रयोजनका लागि सटर निर्माणसम्बन्धी निर्णय गर्न समस्या सिर्जना भयो,’ निमित्त प्रअ रायले भने, ‘त्यसपछि २०७१ साउन ५ मा गठन भएको व्यवस्थापन समिति अदालतले बदर गरेपछि अर्को समिति गठन हुन सकेको छैन।’

लामो समयसम्म समिति नहुँदा व्यापारिक प्रयोजनको सटर बनाउन व्यापारीहरुबाट उठाएको रकम विद्यालय प्रशासनले नयाँ व्यवस्थापन समितिबाट खर्च अनुमोदन गर्ने गरी निर्माण समितिमार्फत् खर्च गरिएको निमित्त प्रअ रायले बताए। 

लहान बजार क्षेत्रका व्यापारीहरुले बुझाएको एक करोड २५ लाख रुपैयाँमध्ये पूर्व–दक्षिण कुनाको २१ वटा सटरका लागि ५६ लाख, विद्यालय भवन मर्मत, तलबभत्ता, विज्ञान प्रयोगशालाका लागि ५२ लाख, विद्यालयको दक्षिणपट्टि चार कोठे भवन बनाउन २२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको र उक्त खर्च लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा समेत उल्लेख गरेको निमित्त प्रअ रायको भनाइ छ। व्यवस्थापन समिति गठनका लागि पछिल्लो दुई वर्षको अवधिमा छ पटकको प्रयासमा २०७५ जेठ ६ मा चार जना सदस्य निर्वाचित भए पनि राजनीतिक खिचातानीको कारणले वैधता पाउन नसकेको निमित्त प्रअ रायको गुनासो छ।

अख्तिायरको नजर

सटरका लागि उठाइएको रकम निर्माण समितिमार्फत् खर्च गरिए पनि व्यक्तिगत काममा खर्च गरेको आरोपसहित अख्तियारमा उजुरी परेपछि २०७३ जेठमा विद्यालयको आर्थिक कारोबारसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजातको प्रतिलिपि अख्तियारले लिएर गएको छ।

यसपछि २०६८ पुस १८ को विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार पुस १९ देखि निमित्त प्रअको जिम्मेवारीमा रहेका रायलाई २०७५ असार २१ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालयअन्तर्गत शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई सिरहाले जिम्मेवारीबाट हटाएको थियो। 

त्यसपछि अदालत गएका रायलाई उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले भदौ २८ मा पुनः बहालीको आदेश दिएपछि असोज १ मा विद्यालयमा हाजिर भएका थिए।