घिमिरेविरूद्ध शून्य उजुरी, सांसदका दर्जनौँ प्रश्न
घिमिरेविरूद्ध शून्य उजुरी, सांसदका दर्जनौँ प्रश्न
काठमाडौं : अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका नवनियुक्त प्रमुख आयुक्त नवीनकुमार घिमिरेले भ्रष्टाचारी आतंकित हुनैपर्ने बताएका छन्।
संघीय संसदको संसदीय सुनुवाइ समितिमा बिहीबार भएको सुनुवाइका क्रममा प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अख्तियार भ्रष्टाचारीसँग सम्झौता गर्न बनेको संस्था नभएको बताएका हुन्। समितिका सदस्यहरूले राखेका जिज्ञासा र सोधेका प्रश्नको जवाफ दिँदै घिमिरेले अख्तियारले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक हस्तक्षेप नगर्ने प्रतिवद्धता जनाए भने अख्तियार देखाएर कसैलाई पनि अनावश्यक दुःख दिने काम नगर्ने बताए। उनले भ्रष्टाचारीलाई भने आतंकित पार्ने बताएका हुन्।
वि. सं. २०७४ फागुन २ देखि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको कायममुकायम प्रमुख आयुक्तको रूपमा काम गर्दै आएका घिमिरेलाई संवैधानिक परिषद्ले प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो। उनलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले सर्वसम्मतीले अनुमोदन गर्दै आजै शपथ ग्रहण गराइएको छ। घिमिरेलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले शपथ गराएका थिए।
सुनुवाइका क्रममा संसदीय सुनुवाइ समिति सदस्यहरूले विगतमा अख्तियार भनेपछि अनावश्यक रूपमा डराउनुपर्ने र उक्त संस्था 'हाउगुजी' भएको र अबका दिनमा त्यस्तो नगर्न के कस्ता योजना रहेका छन् भने प्रश्न गरेका थिए। जसको जवाफमा घिमिरेले भने, 'विगतको हाउगुजी भविष्यमा आउँदैन भन्ने प्रतिवद्धता जनाउन चाहान्छु। तर, भ्रष्टाचारी आतंकित हुनैपर्छ। भ्रष्टाचारीको सहजीकरण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बसेको होइन।'
अख्तियारले विकास निर्माणका काममा अनावश्यक रूपमा हस्तक्षेप गर्ने गरेको र योजना स्वीकृत नहुँदै अख्तियारको पत्र सम्बन्धित निकायमा पुग्ने गरेको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासमा घिमिरेको जवाफ थियो, 'हामी विकासको बाधक हुँदैनौँ, साधक नै हुने हो। त्यसको अर्थ भ्रष्टाचारसँग सम्झौता गरेर आयोग बस्दैन। भ्रष्टाचारी सधैँ आतंकित हुनैपर्छ।'
असहजता भयो भन्दैमा सडकमा आउने कुरा भएन
समिति सदस्य रहेका सत्ताधारी दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद योगेश भट्टराईले यसअघिका अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीको पालामा कसरी काम भएको थियो र त्यहाँ वेथिति हुँदाखेरि किन चुप लागेको हो? भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले बलियो मुटु भएको व्यक्ति अख्तियारको नेतृत्वमा खोजेको भन्दै भविष्यमा डराउनु नपर्ने, निष्पक्ष छानबिन र प्रस्तुती दिनुपर्ने बताए। समितिमा रहेका अन्य सांसदहरूले पनि लोकमानसिंह कार्कीका पालामा अख्तियार भित्र वेथिती भएको सार्वजनिक भइरहेका बेला किन नबोलेको? भन्ने प्रश्न गरेका थिए। जसको जवाफ घिमिरेले कुटनीतिक शैलीमा दिएका थिए।
उनले जवाफमा भनेका थिए, 'मुख्य रूपमा ड्राइभरले गाडीलाई कसरी अगाडि गुडाउँछ, गाडी त्यसै हिसाबमा अगाडि गुड्ने हो। त्यसको अर्थ अख्तियारमा सधैँ सहज रूपमा बसियो भन्ने छैन। कहिलेकाहीँ असहजता पनि भयो, तैपनि हामी अनुशासनभित्र कार्यविधि अनुसार पदाधिकारीको सीमाभित्र बसेर काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले सबै कुराहरू सार्वजनिक गर्ने, विमती राखेर सडकमा विषय भन्दै हिँड्ने कुरा नहुन सक्छन्।' उनले अगाडि भने, 'हाम्रो ध्यान के कुरामा रह्यो भने पद्धती बनाउँ, व्यक्तिले हैन पद्धतीले संस्था चलाओस् र त्यसै दिशातर्फ जानुपर्छ भन्ने विगतमा पनि कार्यरत केन्द्रित रहेको र आगामी दिनमा पनि त्यै दिशामा केन्द्रित रहनेछु भन्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।'
घिमिरेले देखेको अख्तियारको अबको संवेदनशिलता
'कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कानुन बमोजिम अनुसन्धान गर्न वा गराउन सक्ने' संवैधानिक व्यवस्था अख्तियारबारे छ। जस अनुसार सार्वजनिक पद धारण गरेका भन्नाले जननिर्वाचित प्रतिनिधि पनि पर्दछन्। तर, हालै सम्पन्न भएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिबारे कुनै स्पष्ट कानुन नभएका कारण उनीहरूले गरेका सरकारी रकमको दुरूपयोगबारे अख्तियारले छानबिन गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने अन्योलता छ। यो विषयमा घिमिरेको पनि चासो थियो। उनले संसदलाई यसबारे ध्यान दिएर कानुन बनाइदिन पनि आग्रह गरे।
स्थानीय तहबारे घिमिरेले चासो दिनुको कारण थियो अख्तियारमा सो सँग सम्बन्धित उजुरीका चाङ लाग्नु। उनले सुनुवाइका क्रममा भने, 'अहिले सबैभन्दा बढी उजुरीको प्रतिशत हेर्ने हो भने स्थानीय तहमा भएका अनियमितताको आएको छ। त्यसपछि शिक्षा क्षेत्रको आएको छ। यी दुई खालका उजुरी अत्यधिक मात्रामा आएका छन्।' उनले यस विषयलाई चुनौतिका रूपमा व्याख्या गरे। उनले भने, 'आगामी दिनका लागि संवेदनशिलताको संकेत हो भन्ने मलाई लाग्छ, स्थानीय तहको बारेमा।' यसलाई संवेदनशिल मान्नुको कारण यी उजुरीहरू स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखबीचको द्वन्द्वका कारण पनि अख्तियारमा आएको हुनसक्ने बुझाइमा अख्तियार रहेको उनको भनाइ थियो।
उनले स्थानीय तहमा भइरहेका अनियमितताबारे कानुन अभाव भएकाले छानबिन गर्न असहज भएको बताएका थिए।
घिमिरेका दुईवर्षे योजना
अख्तियार प्रमुखको रूपमा नवीनकुमार घिमिरेको कार्यकाल दुई वर्षको हुनेछ। संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनी ६५ वर्षे उमेरहद पार गरेर सेवानिवृत हुनेछन्।
सुनुवाइका क्रममा घिमिरेले दुई वर्षलाई लक्षित गरेर कार्ययोजना तयार पारेका थिए। उनले "अख्तियारको विकल्प : अझ सक्षम, सवल, सुदृढ र प्रभावकारी अख्तियार" शिर्षकको १६ पानाको अवधारणा, कार्ययोजना र सोच प्रस्तुत गरेका थिए। जसमा उनले सार्वजनिक तहबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको पहुँच सहज पुर्याउन भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने बताए। 'सेवालाई जनताको वरिपरी र जनतालाई सेवाको वरिपरी' गर्नुपर्ने भन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर सेवा प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। उनले सामाजिक व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन, नियतबाट नभइ नीतिबाट र प्रवृतिबाट नभइ प्रद्धतिबाट अख्तियार सञ्चालन गर्न, अख्तियारलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न, कागजको प्रयोग कम गरेर प्रविधिको प्रयोजमा जान, अनुसन्धानलाई तथ्यपरक बनाउन, छरिएर रहेका आयोगका दिगदर्शनलाई एकत्रित गर्न, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि गर्न, प्रभावमुक्त अनुसन्धान बनाउन लगायतका विषयमा आफूले भूमिका खेल्ने बताए। उनले अख्तियारलाई लाग्दै आएको शक्तिकेन्द्रको प्रभावमा काम गर्ने र साना माछालाई मात्रै पक्राउ गरेर बहादुरी देखायो भन्ने आलोनाबाट मुक्त गर्न भूमिका खेल्ने बताए। उनले दुई रुपैयाँ भएपनि दुई अर्ब भएपनि भ्रष्टाचार गर्नेलाई अख्तियारले नछाड्ने बताए।
घिमिरेविरूद्ध शून्य उजुरी, सांसदका दर्जनौँ प्रश्न
अख्तियार प्रमुखका लागि सिफारिस भएपछि सुनुवाइ प्रक्रिया सुरु गरेको थियो, संसदीय सुनुवाइ समितिले। जसमा एक हप्ताको म्याद दिएर घिमिरेविरुद्ध उजुरी माग गरिएको थियो। उक्त समयावधिमा उनीविरुद्ध एउटा पनि उजुरी परेन। आफुविरुद्ध उजुरी नपर्नुलाई घिमिरेले ३९ वर्षको सार्वजनिक जीवनमा स्वच्छ रहेको रूपमा अर्थ्याए। सांसदहरूले पनि उनको स्वच्छ छवीको प्रमाण उजुरी नपर्नुलाई माने।
तर, सांसदहरूले घिमिरेलाई दर्जनौँ प्रश्न पनि गरेका थिए। सांसदहरूका प्रश्न घिमिरेको कार्यशैली र अख्तियारको विगतको विवादका बारेमा पनि केन्द्रित थिए। नेकपाका सांसद शिवकुमार मण्डलले विगतमा आयोग आफै विवादमा रहेको, जनताको चासो हुनुभन्दा अख्तियारप्रति शक्तिकेन्द्रको चासो रहेको किन हो? भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले अख्तियारमा घिमिरे आयुक्त भएर र कायमुकायम प्रमुख आयुक्त हुँदा खासै काम नभएको भन्दै असन्तुष्टी पनि राखेका थिए। उनले अख्तियारका पदाधिकारीका आफ्ना मान्छेको स्वार्थका कारण कर्मचारी भर्ती गर्ने अखडा रहेको, कागजी कुरा मिलाएर भ्रष्टाचार हुने तर अख्तियारले नदेख्ने गरेको भन्दै उदाहरणसमेत पेश गरे। उनले अख्तियारलाई राष्ट्रको आवश्यकता पूर्ति गर्नसक्नेगरी प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने सुझाव पनि दिए।
नेकपाका सांसद योगेश भट्टराईले झन्डै आधा दर्जन प्रश्न र जिज्ञासा राखेका थिए। उनले अदालतमा अख्तियारले हालेका मुद्दामा हार किन भयो, ठूला भ्रष्टाचार नदेख्ने र साना भ्रष्टाचारीलाई जाल थापेर बहादुरी देखाउने, अख्तियार शक्तिकेन्द्रको छायाबाट उम्किन नसकेको, राजनीतिक दलका आन्तरिक मामिलामा खेल्ने, नीतिगत भ्रष्टाचार नदेखेको र शक्तिकेन्द्रको नेतृत्वले डराउने बनाएको जस्ता प्रश्न र जिज्ञासा राखेका थिए। नेकपाकै सांसद अमृता थापाले अख्तियारले योजना पारित हुनु पिहल्यै पत्र काटेर आफूलाई पैसा बुझाएर मात्रै योजना लैजाउ भनेको हो? भनेर प्रश्न गरिन्। उनले अख्तियार विकासको बाधक नबन्नुपर्ने बताइन्।
कांग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले घिमिरेविरुद्ध एउटापनि उजुरी नपर्नु सुखद् भएको बताए। उनले लोकतान्त्रिक प्रणालीअनुसार अख्तियार चल्नुपर्ने बताए भने नेकपाका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले अख्तियारलाई प्रविधियुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे। उनले सरकारलाई विभिन्न कार्यालयमा प्रविधिको मात्रै प्रयोग गर्न र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा काम गर्ने अख्तियारले निर्देशन दिन सक्छ कि सक्दैन? भनेर प्रश्न गरेका थिए। उनले मान्छेबाट भन्दापनि प्रविधिबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण सहज हुने भन्दै त्यसमा जान अख्तियारलाई सुझाव दिए।
कांग्रेस सांसद पुष्पा भुसालले अख्तियार बेलाबेला अर्धन्यायीक निकायजस्तो फैसला गर्दै हिँडेको बताइन्। उनले अख्तियारले राज्य र आफ्नो दायर कति हो भनेर बुझ्नुपर्ने बताइन्। नेकपाका सांसद पार्वत गुरुङले बेलाबेला अख्तियारले भ्रष्टाचार गर्नेलाई प्रोत्साहन गरिरहेको हो कि भन्ने भान जनतामा परिरहेको बताए। उनले 'भ्रष्टाचार गर्नेलाई मात्रै होइन सार्वजनिक पदमा जिम्मेवारी लिएर काम नगर्नेलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने' धारणा राखेका थिए। उनको यो भनाइ घिमिरेप्रति नै लक्षित थियो। गुरुङले चार वर्ष अख्तियारमा काम गरेका घिमिरेले उल्लेख्य काम नगरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी नै अख्तियारमा पुगेको र त्यसलाई रोक्न के काम भइरहेका छन् भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
नेकपाकै सांसद निरुदेवी पालले विगतमा 'लोकमानलाई बोलाइदिउँ' भन्ने हाउगुजी चलेको बताइन्। उनले आयोगमा आफ्नालाई भन्दापनि योग्य र सक्षम कर्मचारीलाई लैजानुपर्ने बताइन्। कांग्रेस सांसद भीमसेनदास प्रधानले अख्तियारले बेनामी उजुरीका भरमा मान्छेलाई पक्राउ गरेर र अनुसन्धानको घेरामा राखेर दुःख दिने गरेको बताए। उनले यो प्रवृतिले भविष्यमा भ्रष्टाचार प्रमाणित नभएपनि सामाजिक जीवन ध्वस्त हुने र यसलाई रोक्नुपर्ने बताए। नेकपाकी सांसद पूर्णकुमारी सुवेदीले अख्तियारमा उजुरी दिएपछि एकठाउँमा लगेर थन्क्याइने गरेको बताइन्। उनले अख्तियारलाई विश्वसनीय संस्थाको रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बताइन्।
'म मुख लुकाउनुपर्ने काम गर्ने छैन'
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नेतृत्वमा पुगेका नविनकुमार घिमिरे झन्डै ३५ वर्ष निजामती सेवामा काम गरेका कर्मचारी हुन्। त्यस अवधिमा उनले लामो समय गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेर काम गरेका थिए। उनी झन्डै ४ वर्षयता अख्तियारमा कार्यरत छन्। २०७१ मा अख्तियारको आयुक्त बनेका उनले २०७४ फागुनमा तत्कालिन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाभियोग लागेपछि कायममुकायम प्रमुख आयुक्तको रूपमा काम गर्दै आएका थिए।
घिमिरेले आफू अख्तियार प्रमुखका रूपमा कार्यरत रहुन्जेल विकासका काममा अनावश्यक बाधा नहाल्ने बताए। विकासको बाधकका रूपमा चित्रित हुँदै आएको अख्तियारको साखमा सुधार ल्याउन प्रयत्न गर्ने उनको प्रष्टीकरणको आशय थियो। उनले सरकारका वभिन्न निकायहरूसँग सहकार्य र संवाद गरेर जाने तर भ्रष्टाचारलाई भने नहसने बताए। उनले भने, 'नेपाली समाजले आयोगले भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति पाएको छ भन्ने अनुभूती नेपाली समाजले गरोस् भन्ने चाहना मेरो पनि छैन।'
घिमिरले 'भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल, भ्रष्टाचार न्यूनिकरण भएको नेपाल र सुशासन स्थापित भएको नेपाल' स्थापना गर्नमा आफूले पनि भूमिका खेल्ने बताए। उनले नेपाली नागरिकले राज्यबाट सार्थक अनुभूति प्राप्त गर्न सक्ने हिसाबले आयोग राज्य संयन्त्रको एउटा सहयोगी महत्वपूर्ण अंगको रूपमा बनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे।
'हरेक बर्दीधारीलाई नेपाली समाजले भ्रष्टाचारी देख्ने मानसिकता विकास भएको हो कि' भन्ने लागेको बताउँदै त्यसको निर्मूल एकै रातमा नहुने तर त्यसलाई न्यूनिकरण गर्न आफूले काम गर्ने बताए। प्रणाली र पद्धती स्थापना गरेर नै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने उनको विश्वास थियो।
आफू नेपाली नागरिकका नजरमा नराम्रो छवी भएको व्यक्तिका रूपमा चिनिन नचाहेको र सेवाबाट निवृत हुँदापनि पारदर्शी बन्ने उनले बताए। उनले सुनुवाइको अन्तिममा भने, 'मेरो परीक्षण मेरो प्रस्तुतीबाट होइन आगामी कामबाट समिति, संसदले गरोस्, म खुला छु।'
अख्तियार प्रमुखका रूपमा नवीनकुमार घिमिरेको कार्यकाल कस्तो रहला भविष्यमा उनले गर्ने कामले नै तय गर्नेछ। तर, संसदीय सुनुवाइबाट प्रमुख आयुक्तमा अनुमोदित हुने 'ग्रीन सिग्नल' पाएका उनले सुनुवाइ भएको हलबाट बाहिरिँदै गर्दा भनेका थिए, 'सेवा निवृत्त भएपछिका दिनमा कोठाभित्र खुम्चिएर नवीनकुमार घिमिरे बस्दैन, यसै समाजमा सचेत नागरिकको रूपमा बस्छ। अरूलाई अनुहार देखाउन नसक्ने गरी बस्नु मेरो व्यक्तिगत चाहना छैन।'
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।