काठमाडौं : सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय वार्ता समितिका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले नेकपा विप्लवका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ को पक्राउ र रिहाइको प्रक्रियाले वार्तामा असहजता सिर्जना भएको बताएका छन्।
शुक्रबार रिपोर्टर्स क्बल नेपालले आयोजना गरेको कार्यक्रममा संयोजक पाण्डेले राजनीतिक र गैरराजनीतिक क्रियाकलापका आधारमा द्वन्द्वरत समूहहरूलाई वार्तामा बोलाएर शान्ति कायम गर्न सरकार लचिलो हुनुपर्ने बताए। संयोजक पाण्डेले भने,‘समाचारमा आएका विषयलाई मात्रै आधार मानेर हुँदैन। हामीले प्रकाण्डबारे अदालत र सरकारसँग कुराकानी गरेका थियौँ। अदालतले दोषी नरहेको भन्दै रिहाइ गर्न भन्ने र गृहले अदालतको परिसरबाटै पक्राउ गर्ने प्रक्रियाले अनेक प्रश्न खडा भएका हुन्।'
संयोजक पाण्डेले प्रकाण्डलाई बारम्बार पक्राउ गर्नुको भित्री कारण उजुरी र जाहेरीको आधार रहेको सुनाए। उनले भने,‘त्यही उजुरी र जाहेरीका आधारमा प्रहरीले प्रकाण्डलाई पक्राउ गर्ने र अदालतले दोषी नभेटेपछि रिहाइ गर्ने आदेश दिएको रहेछ। नेकपा विप्लव राजनीतिक मोर्चा हो। उसले उठाएका मागहरू राजनीतिक छन्। त्यसैले सरकार यस्ता मोर्चा र अन्य अराजनीतिक समूहको बारेमा जानकार छ।’
वर्तमान सरकारको उद्देश्य भनेको नै कुनै पनि समूहरहितको मुलुक बनाउने चाहना रहेको उनको भनाइ छ। उनले थपे,‘सरकार मुलुकमा शान्ति, अमनचयन चाहन्छ। विकास र समृद्धिको परिकल्पनालाई साकार पार्न चाहन्छ। सबै किसिमका असन्तुष्टि मेटेर मुलुकलाई शान्ति, स्थायित्व कायम राख्ने दिनका रूपमा असोज ३ गतेलाई संविधान दिवस मनाइसकेका छौैँ।’
संविधान गतिशील दस्तावेज भएका कारण आफ्ना मागहरू राख्न पाउने र मुलुकको हितमा रहेर त्यसलाई संशोधन गर्न पाउने अधिकार रहेको बताउँदै उनले भने, ‘भदौ ८ गते गठन गरिएको वार्ता टोलीले गृह मन्त्रालयमा कार्यालय खडा गरेर काम थालनी गरेको थियो। भदौ २५ गते नै सम्पूर्ण असन्तुष्ट पक्ष र समूहलाई वार्तामा आउन खुला आह्वान गरेको थियो। त्यसयता १२ वटा समूहहरू वार्तामा आएका छन्। सातवटा समूहलाई वार्तामा आउन हामीले नै आग्रह गरेका छौँ।’
अदालतले रिहाइ गर्न आदेश दिएका नेकपाका प्रवक्ता प्रकाण्डलाई अदालतकै परिसरबाटै पक्राउ गर्ने र मधेसलाई नेपाल नै होइन भनेर आमसभा गर्ने सिके राउतलाई सरकारले केही नगर्ने भएपछि कसरी शान्ति कायम हुन्छ नि? भनेर पत्रकारकाे जवाफमा उनले भने,‘जाहेरी र पक्राउ पुर्जीको आधारमा प्रकाण्डलाई पक्राउ गरिएको भन्ने कुुरा हामीले जानकारी पाएका छौँ। अर्को कुरा हाम्रो वार्ता टोलीलाई भए जतिको अधिकार छ। त्योभन्दा बाहिर गएर गर्न मिल्ने काम भनेको देशलाई सामाजिक, जातीय र धार्मिक विखण्डनजस्ता कार्यहरू कसैले गर्छ भने त्यस्ता समूहका बारेमा सरकारले तत्काल सोच्नुपर्छ भनेर भन्न सक्छौँ। सरकारले पनि सोचिरहेको होला।’
राजनीतिक आस्था र जनताको हितमा गठित समूहहरूको बारेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिँदै पाण्डेले आफ्ना मागहरू ल्याएर वार्तामा आउन सम्पूर्ण द्वन्द्वरत समूहलाई आग्रहसमेत गरे।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।