|

धनगढी : प्रदेश ७ को प्रदेश सभा बैठकले केही संशोधन गर्दै दुई वटा विधेयकहरू पारित गरेको छ। शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले ‘प्रदेशसभा पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ र ‘मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५’ पारित गरेको हो।  

अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोतसाधन समितिले केही संशोधन गरी प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको विधेयक पुनः संशोधनपछि शुक्रबार पारित गरिएको हो। समितिले मनलाग्दी ढंगले सेवा सुविधा थपेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का कृष्णराज सुबेदी, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका श्यामलाल राना थारु र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) कि मालामतिकुमारी रानाले संशोधन प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन्। उनीहरूको संशोधन प्रस्तावपछि पुनः विधेयक संशोधन गरेर शुक्रबार पारित गरिएको हो।

सेवा सुविधाः केही हटे, केही घटे 

समितिले संशोधनपछि प्रदेश सभामा ल्याएको सेवा सुविधामा संशोधन दर्तापछि सेवा सुविधा सम्बन्धी विधेयकमा हेरफेर गरिएको छ। सत्ता पक्षका सचेतक र विपक्षी दलको प्रमुख सचेतकलाई थप मोटर एक-एक वटा भन्नेमा उक्त व्यवस्था हटाइएको छ। संशोधनको कारणमा गाडी प्रयोगकर्ता पदाधिकारीको संख्या बढ्न गई प्रदेश सरकारलाई आर्थिक भार थपिने उल्लेख छ।

सभामुखको निजी सचिवालयमा ८ जनाको संख्यामा कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्थालाई संशाेधन गरी ५ जना पुर्‍याइएको छ। संसदीय दलको कार्यालय, विषयगत समितिको कार्यालयमा राखिने कार्यालय सहयोगीहरू हटाइएको छ। आवश्यक कर्मचारीहरू प्रदेश सरकारसँग माग गर्न उपयुक्त हुने हुँदा विधेयकबाट हटाइएको बताइएको छ। 

प्रदेश सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई सरकारी कामको सिलसिलामा भ्रमर्ण गर्दा १५ लाख रुपैयाँ वरावरको बिमा सुविधा दिइने व्यवस्थालाई पुनः संशाेधन गरेर १० लाख रुपैयाँ वरावरको बिमा सुविधा दिइने व्यवस्था कायम गरिएको छ। मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ मा पनि संशोधन पनि पुनः संशाेधन गरिएको छ।

मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई सरकारी कामले स्वदेश वा विदेशमा भ्रमण गर्दा १५ लाख रुपैयाँ वरावरको बीमा गर्न लाग्ने रकम दिइने उल्लेख गरिएकोमा पुनः संसोधन गरेर १० लाख रुपैयाँ वरावरको बीमा गर्न लाग्ने रकम दिइने उल्लेख गरिएको छ। मन्त्रीलाई आवश्यक्ता अनुसार इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई संशोधन गरेर प्रतिमहिना २५० लिटर इन्धनको व्यवस्था गर्ने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ। 

प्रतिपक्षी सांसदद्वारा मुख्यमन्त्रीको राजीनामा माग

शुक्रबारको बैठक सुरु भएलगत्तै टेबल ठोकेर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रदेश सभा सदस्य कर्ण मल्ल कड्किए। कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या भएको २ महिना बितिसक्दा पनि अपराधी पक्राउ गर्न नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना गरे।

 ‘१३/१४ वर्षका नानी बाबुहरू सडकमा उर्लिएर निर्मलाको न्यायका लागि नारा लगाइरहेका छन्। हामी निर्लज्ज भएर सदनभित्र प्रवेश गरिरहेका छौं’ मल्लले भने, ‘केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकार निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा संवेदनाविहीन भएको छ। चाँडो भन्दा चाँडो यसको दोषीमाथि कारबाही गरिनुपर्छ। अन्यथा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्छ’ उनले आक्रोस व्यक्त गर्दै भने।

सम्वन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.