समाज

शिक्षा विधेयक संशोधनको माग गर्दै एनप्याब्सनको ध्यानाकर्षण पत्र
SHARES

असोज ५, २०७५

    काठमाडौं : संघीय व्यवस्थापिका संसदबाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको शिक्षा विधेयक २०७५को केही प्रावधानहरुले राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (एनप्याब्सन) तनहुँले गम्भीर ध्यानाकर्षण गरेको छ।

    एनप्याब्सनले सो ऐन सम्बन्धमा बनेका प्रावधानहरु मध्ये केही बुँदाहरूमा असहमति जनाउँदै विधेयक संशोधनको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तनहुँमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई शुक्रबार ११ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको हो।

    एनप्याब्सनले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकका उद्देश्य र कारणअन्तर्गत नेपालको संविधानको धारा ३१ (१) शिक्षाको हक र धारा ४० को दलितको हक आकर्षित भइरहँदा धारा २५ (१) सम्पत्तिको हक र धारा ४४ (१)को उपभोक्ता हक पनि आकर्षित हुनुपर्ने र सोही मुताविक विधेयकमा उक्त हकका प्रावधान र व्यवस्थालाई दिनुपर्ने माग गरेको छ।

    माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने भन्नेमा प्रावधानमा संशोधन गरी सार्वजनिक विद्यालयमा पूर्ण निःशुल्क हुने र निजी लगानीमा सञ्चालन भएका विद्यालयहरूमा नेपाल सरकारको कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था उल्लेख गरी कानुन बमोजिम स्थापित भई सञ्चालित विद्यालयलाई कम्पनी वा गुठी ऐन अनूरुप सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाई कानुनानुसार तोकिएको छात्रवृत्तिबाहेक अन्य निःशुल्क हुने छैन भन्ने व्यवस्था र राज्यको दायित्व र नियमनभित्र ल्याउनुपर्ने ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

    लोककल्याणकारी राज्यमा कुनै व्यक्ति वा संस्थाबाट सहायता प्राप्त भएको खण्डमा सार्वजनिक विद्यालयले मात्र नभई निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयले पनि स्वीकार गर्न पाउनुपर्ने भन्ने व्यवस्था विधेयकमै राख्न आग्रह गरिएको एनप्याप्सन तनहुँका अध्यक्ष रामकृष्ण विक र सचिव ईश्वरराज पन्थ लगायत सदस्यहरुद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ।

    जिल्ला प्रशासन तनहुँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीराम पौडेलले ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै शुक्रबारै ध्यानाकर्षण पत्र प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पठाइने बताए।

    त्यस्तै संशोधन माग गर्दै निजी क्षेत्रबाट संचालित संस्थागत विद्यालयहरुको छाता संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एशोसिएसन नेपाल (नेशनल प्याब्सन) को सिरहा शाखाले शुक्रबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।

    एशोसिएसनले संघीय संसद्बाट पारित अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा विधेयकप्रति असहमति जनाउँदै ११ बुँदे संशोधनसहितको ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाका प्रशासकीय अधिकृत लेखनाथ खतिवडामार्फत् एशोसिएसनका सिरहा अध्यक्ष प्रदिप तिवारी, २ नं. प्रदेश संयोजक जयप्रकाश चौधरी, केन्द्रीय सल्लाहकार पाण्डव हमालसहितको टोलीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो।

    सेवामूलक व्यवसायको रूपमा निजी विद्यालयहरुले छात्रवृत्ति दिन बाध्य पारिएकाले सवारी साधन, जग्गा, भाडा आर्जित सम्पत्तिमा निजी विद्यालयलाई कर मुक्त गरिनु पर्ने माग गरिएको छ। ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउनु अघि जिल्लाका विभिन्न ठाउँबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुगेका संस्थागत विद्यालयका संस्थापकहरुको तर्फबाट संशोधनसम्बन्धी माग पत्र वाचन गरेर सुनाइएको थियो।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]