राजनीति

तीनै तहका संरचनाका लागि प्रदेश १ सरकारले ६१३ कर्मचारी माग्यो
SHARES

असोज ५, २०७५

    उदयपुर : प्रदेश १ सरकारले प्रदेश संरचनाको लागि अपुग कर्मचारी संघीय सरकारसँग माग गरेको छ। प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेका संरचनाको लागि अपुग भएका कर्मचारी संघीय सरकारसँग माग गरेको जानकारी दिए।

    शुक्रबार थाहाखवरसँग कुरा गर्दै मन्त्री कार्कीले भने, ‘संघीय सरकारले तीन हजार ७२१ दरबन्दी पठाएको थियो। पुन त्यहाँ थपघट गर्न भनेको थियो। हामीले अहिले चार हजार ३४७ कर्मचारी आवश्याकता औल्याउँदै माग गरेका छौं।’

    सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीका अनुसार संघीय सरकारले पठाएको दरबन्दीभन्दा ६१३ जनाबढी कर्मचारी प्रदेश सरकारले माग गरेको छ। ‘दशैँभित्रै प्रदेश सरकार अधिकांश कार्यालयहरू १४ जिल्लामा खुल्ने छन्' मन्त्री कार्कीले भने, ‘केही दिनभित्र पहिलो पटक धनकुटामा शिक्षा, स्वास्थ्यको निर्देशानालयल स्थापना गर्ने तयारीमा छौं।’

    कार्कीका अनुसार प्रत्येक जिल्लामा प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयका कार्यलयहरू स्थापना हुनेछन्। जसमा कृषि, भौतिक पूर्वाधार, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य,कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यलयहरूको कर्मचारी माग गरिएको हो। ‘प्रत्येक जिल्लामा एक/एक वटा अवश्य हुनेछन्,’  सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्की थप्दै भने, ‘सवै सेवा समुहका कर्मचारी माग गरेका छौं।

    कार्कीका अनुसार प्रदेश सरकारले केन्द्रलाई लिखित रुपमा नै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा चाहिने कर्मचारी दरबन्दी प्रस्ताव पठाइएको छ। कुन मन्त्रालयमा कति कर्मचारी थपिँदै प्रदेश १ का कामु मुख्य सचिव केदार कोइरालाका अनसार हाल दुई हजार ११३ कर्मचारी कार्यरत दरबन्दी छ। जसमा प्रदेश सभामा ३६ जना कर्मचारीको दरबन्दी छ। प्रदेश सरकारले बढाएर ६० सम्म पुर्‍याउने तयारी गरेको छ। कोईरालका अनुसार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा ५२ कर्मचारी छन्। अन्तरिक मामिला मन्त्रालयमा ३८ दरबन्दी छ। जसलाई ४४ बनाउने तयारी छ।

    आर्थिक मामिलामा ६७ जनाको दरबन्दीलाई बढाएर ९६ बनाउन माग गरिएको छ। यसैगरी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा ६४४ कर्मचारीको दरबन्दीमा ८१६ बनाउने तयारी थालिएको सविच कोइरालाले जानकारी दिए। यता भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमा ५३१ दरबन्दी छ, यसलाई बढाएर ५९७ बनाउने प्रदेश सरकारको भनाइ छ। उद्योगमा एक हजार १९४ दरबन्दीमा बढाएर एक हदजार २४६ तयारी छ। 

    समाजिक विकास मामिला मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय र अस्पतालमा गरी जम्मा एक हजार २४८ कर्मचारी दरबन्दी छ। यसलाई बढाएर एक हजार ४०६ पुर्‍याउने तयारी रहेको कोइरालको भनाइ छ। मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा ११ कर्मचारीको दरबन्दी छ, जसलाई बढाएर १९ बनाउन माग गरिएको छ। प्रदेश सरकारलाई संघीय सरकारले तीन हजार ७२१ कर्मचारी दरबन्दी दिएको थियो। तर, उनीहरू मध्ये झण्डै आधा मात्र हाजिर भएका थिएनन। थप बाँकीको माग गरिएको हो।

    तीन तहको संरचनाबाट प्रदेश १४ जिल्लामा

    प्रदेश १ सरकारले तीन तहको संरचना निमार्ण गर्ने भएको छ। सोही संरचना अनुसार अपुग कर्मचारी माग गरेको हो। प्रदेश सरकार मातहत हुने पहिलो मन्त्रालय, निर्देशनालय वा महाशाखा र प्रदेश मातहत रहने जिल्लामा रहने डिभिजन लगायतका कार्यालयमा कर्मचार अपुगन हुने पछि माग गरिएको प्रदेशरकारको दावी छ। गएको असार १५ गते ल्याएको नीति तथा बजेट कार्यन्वयमा ल्याउन अहिले प्रदेश सरकार लागि परेको छ। 

    खानेपानी डिभिजन कार्यालय ५, जलउत्पन्न कार्यालय प्रदेशमा २ वटा, प्रदेशका १४ जिल्लामा दुई सहकारी डिभिजन कार्यालय, त्यसैगरी ३ घरेलु तथा साना उद्योगका कार्यालय र ६ यातायात व्यवस्था कार्यालय रहनेन प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालय प्रदेश मातहत ७ वटा, खारेजीमा परेका सरकारी कार्यायलको भवनमै प्रदेश सरकारले अफ्ना मातहतका कार्यालय बस्नेत भएका छन्। 

    प्रदेश सरकारले आफ्नो मातहत रहने गरी तीनवटा बोर्ड गठन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रदेश खेलकुद परिषद्, प्रदेश पर्यटन बोर्ड र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड गठन हुने जानकारी पनि दिइएको छ।

सम्बन्धित समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस्

यहाँको इमेललाई गोप्य राखिनेछ । अनिवार्य रुपमा दिनुपर्ने जानकारीहरुलाई ' * ' चिन्ह प्रयोग गरिएको छ ।

सामाजिक संजाल

सम्पर्क

थाहा खबर प्रा. लि.
मुक्तिश्री टावर
नयाँ बानेश्वर, काठमाडौं, नेपाल

इमेलः
समाचार विभाग: news@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१- ४७८६५६२
बिज्ञापनः ad@thahakhabar.com
फोन : ९७७-१-४७८६१९८ ९८४१३०४३९१ (प्रेम) / ९८१८३४३६६९ (विनय)

हाम्रो बारेमा

प्रधान सम्पादक: तीर्थ कोइराला
सूचना विभाग दर्ता नं.: ७७८/२०७४-७५

[विस्तृत]