काठमाडौं : लामो समयदेखि जनशक्ति अभाव झेल्दै आएको न्याय सेवामा एकैपटक एक एकहजार ३३९ जनशक्ति थप हुने भएका छन्। अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दिएको अनुमतिअनुसार मन्त्रिपरिषदले प्रस्ताव स्वीकृत गरेमा सर्वोच्चमा अब दुई रजिस्ट्रार रहनेछन्। दरबन्दी संरचना अनुसारको पदपूर्ति तीन आर्थिक वर्षमा पूरा गर्ने लक्ष्य छ।
पदपूर्ति चालु आर्थिक वर्षदेखि २०७७/७८ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य रहेको छ। विशिष्ठ श्रेणी (सचिव सरह), राजपत्राङ्कित द्धितीय र तृतीय श्रेणी अन्य राजपत्रअनङ्कित दरबन्दी तथा प्राविधिक दरबन्दी पनि प्रस्तावित छन्।
सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार महेन्द्रनाथ उपाध्यायले अदालतका तर्फबाट पेस भएको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वे (ओएण्डएम) लाई अर्थ र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको बताउनुभयो । उपाध्यायले प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन रहेको र स्वीकृत हुनसाथ कार्यान्वयनमा आउने बताए।
‘संगठन संरचनाको प्रस्ताव अहिले मन्त्रिपरिषदमा पुगेको छ। अर्थ र सामान्य प्रशासनले अनुमति दिइसकेका छन्। हामीले तीन आर्थिक वर्षमा पदपूर्ति गर्नेगरी दरबन्दी स्वीकृत गरेका छौँ। उपाध्यायले भने, मन्त्रिपरिषदले हामीले लक्ष्य राखेकै समयमा स्वीकृत गरेमा केही पदपूर्ति यही महिनाबाटै सुरु हुने प्रकृतिका छन्।’
न्यायाधीशको संख्या थप भए पनि कर्मचारी थपिन नसकेकाले कार्यसम्पादनमा असर परेको अदालतको गुनासो थियो । यसअघि ०६२ मा भएको सर्वेक्षण अनुसार पनि न्यायलयले पूर्ण दरबन्दी पाएको थिएन । २०७२ सालमै सर्वेक्षण भए पनि स्वीकृत हुन लामो समय लागेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्मा विचाराधीन प्रस्ताव जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएमा चालु वर्षमा नै सर्वोच्चमा एक रजिस्ट्रार थप हुनेछन्। सचिव सरहको रजिस्ट्रारको दरबन्दी अहिले एक जनाको छ । यस्तै, चालु वर्षमा सहसचिव स्तरको कुनै पनि जनशक्ति थप हुनेछैन । तर, उच्च अदालतमा रहेको दरबन्दीको जनशक्ति सर्वोच्चमा थप हुनेछ । उपरजिस्ट्रार (उपसचिव) ५२ जना थप हुनेछन् । यस्तै, शाखा अधिकृत १५० र रेखा विशेषज्ञ ६ जना थप हुनेछन् । चालु वर्षमै नायब सुब्बा १५३ जना थप हुनेछन् । चालु वर्षमा सबै तह र श्रेणीका गरी ४२४ जनशक्ति थप हुनेछन्।
तपाईंको ईमेल गोप्य राखिनेछ ।